दहा दिवसांत १.४ कोटींचा फैसला, कागद दाखवा मतदार व्हा…

पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हीजन प्रकरणी काल सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा आदेश दिला. एसआयआर उपक्रमामुळे निवडणूक आयोगाच्या रडारवर आलेल्या १ कोटी ४० लाख मतदारांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी आणि पुरावे सादर कऱण्यासाठी आणखी दहा दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. एकाही योग्य मतदारावर अन्याय होऊ नये, ही भूमिका यामागे आहे. एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे. मतदार यादीत तुमचे नाव हवे असेल तर तुम्हाला पुरावे सादर करावेच लागतील. कागद तर दाखवावा लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावले आहे.

प.बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या मनासारखे सध्या तरी काही घडताना दिसत नाही. एका बाजूला ईडीच्या कामात हस्तक्षेप केल्याप्रकरणी अलिकडेच न्यायालयाने ममता सरकारचे कान टोचले, आता एसआयआरप्रकरणीही तृणमूल सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिलेला आहे. संशयास्पद मतदारांना म्हणणे मांडण्यासाठी आणि पुरावे सादर करण्यासाठी दहा दिवसांची मुदत वाढ न्यायालयाने दिलेली आहे. वरकरणी हा दिलासा वाटू शकेल. परंतु दहा दिवसांत का होईना तुम्हाला पुरावे द्यावेच लागणार आहेत. त्यात मात्र कोणतीही सूट न्यायालयाने दिलेली नाही.

प.बंगालमध्ये एसआयआर मोहिमेदरम्यान अशी माहिती समोर येते आहे, जी कल्पनेच्या पलिकडची आहे. गेल्या काही वर्षात तिथे मतदार याद्यांमध्ये झालेल्या घोळाच्या कथा धक्कादायक आहेत. तृणमूल सरकारच्या बेबंद कारभारावर एका मोठ्या षडयंत्रावर प्रकाश टाकणाऱ्या आहेत. जे काही प्रकार समोर येत आहेत, ते दुसऱ्याच एखाद्या ग्रहावर घडल्यासारखे वाटत आहेत. सगळे अतर्क्य आणि संशयास्पद. मतदार यादीत ३८९ मुलांच्या बापाचे नाव एकच आहे. हे कडेलोट उदाहरण, अशी अनेक उदाहरणे आहेत.

हावडा जिल्ह्यातील बाली विधानसभेत मतदार यादीत कित्येक मतदारांच्या पित्याचे नाव एकच आहे. ही संख्या ऐकली की तुम्हाला धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. ३१० मतदारांच्या पित्याचे एकच नाव. ७ जण असे आहेत ज्यांची प्रत्येकी १०० अपत्य मतदार यादीत दिसतात. १० जणांची प्रत्येकी ४० अपत्य, १० जणांची प्रत्येकी ४० अपत्य, १४ जणांची ३० अपत्य, ५० जणांची २० अपत्य, ८६८२ जण असे आहेत ज्यांना प्रत्येकी १० अपत्य आहेत, सहा पेक्षा जास्त अपत्य असलेले २०६०५६ आणि पाच पेक्षा जास्त अपत्य असलेले ४५९०५४ लोक मतदार यादीत आहेत. एकेका व्यक्तिने नोंदवलेले हे विक्रम आहेत. या सगळ्यांची नावे गिनेज बुकात असली पाहिजे.

आसनसोल जिल्ह्यातील बाराबानी मतदार संघात ३८९ मतदारांच्या पित्याचे नाव एकच. हे सगळे चमत्कारापेक्षा कमी नाही. सध्या मतदार यादीत ज्या लोकांची नावे आहेत, त्यांची नावे २००२ मध्ये झालेल्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हीजनशी पडताळून पाहण्यात येत आहेत. तुमचे किंवा तुमच्या आई-वडीलांचे नाव २००२ च्या मतदार यादीत आहे का हे तपासले जात आहे. जर नसेल तर तुम्हाला पुरावे सादर करावे लागणार आहेत. कारण सध्याच्या मतदार यादीत मोठी घुसखोरी झालेली आहे. मोठ्या संख्येने घोळ आहेत. निवडणूक आयोगाच्या वतीने राकेश द्वीवेदी यांनी हे सगळे घोळ न्यायालयासमोर ठेवले.

सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करणारे वकील कल्याण बॅनर्जी यांनी दावा केला की, मतदार यादीतील घोळ शोधून काढण्यासाठी आर्टीफिशिअल इंटेलिजन्सची मदत घेण्यात आल्यामुळे गडबड झाली आहे. बाबर अली बिस्वास हे एका मतदाराच्या वडीलांचे नाव, हेच नाव आणखी पाच ठिकाणी आहे. यापैकी एकजण आमदार आहे. नावे सारखी असली तरी पत्ते मात्र वेगळे आहेत. बॅनर्जी यांनी अशा काही प्रकारांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. असे काही अपवादात्मक ठिकाणी झाले असण्याची शक्यता आहे. परंतु सगळे घोळ असे तांत्रिक आहे, असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती निश्चितपणे नाही.

हे ही वाचा:

अंडर-१९ विश्वचषक: विल मलाजुकचा विक्रमी झंझावात

येत्या पाच वर्षांत मुंब्रा हिरवा करू!

वरळीत बेस्ट बसखाली आल्याने १८ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

कमजोर भिंती फोडून घरात, दुकानात शिरणारी टोळी जेरबंद

न्यायालयालाही हे माहिती आहे, त्यामुळे त्यांनी कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेतली. पडताळणीसाठी दहा दिवसांची मुदतवाढ दिली. मतदार यादीत उघड झालेल्या या गोंधळाबाबत खुलासा करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला द्यायला हवा. प्रत्येकाला संधी मिळायला हवी, यासाठी प्रत्येक ग्राम पंचायत आणि तालुक्यात नोटीस लावा. पुढे दहा दिवस सुनावणी घ्या. ज्या दिवशी पुरावे सादर केले जातील त्याच दिवशी सुनावणी घ्या, जेणे करून मतदारांना पुन्हा हेलपाटा नको असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

न्यायालयाने मुदत दिलेली आहे. परंतु संशयित मतदारांचा आकडा लहानसहान नाही. तब्बल १ कोटी चाळीस लाख नावे आहेत. अवघ्या दहा दिवसात पडताळणी करायची झाल्यास रोज सुमारे १४ लाख नावांची पडताळणी करावी लागणार यासाठी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ लागणार. संशयित मतदारांची संख्या मोठी आहे. ‘पडताळणीसाठी आवश्यक मनुष्यबळ पुरवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. याबाबत खबरदारी घ्या’ असे आदेश खंडपीठाने दिलेले आहेत. मुख्य न्यायाधीस सुर्यकांत, न्या.दिपंकर दत्ता आणि ज्यॉयमल्या बागची यांचा या खंडपीठात समावेश आहे. राज्याचे पोलिस महासंचालक राजीव कुमार यांना कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारी घेण्यास बजावले आहे. म्हणजे पुन्हा चोराच्या हाती तिजोरीच्या किल्ल्या देण्यात आल्या आहेत.

प.बंगालच्या मतदार यादीवर जे बांगलादेशी घुसखोरांचे सावट आलेले आहे, त्यात राज्य सरकारची भूमिका आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने घुसखोरांना मुक्तद्वार दिले. त्यांना मतदार यादी घुसवण्यासाठी कागदपत्र बनवून देणारे तृणमूल काँग्रेसचे पदाधिकारी आणि नेते आहेत. जेव्हा एसआयआर उपक्रमाच्या माध्यमातून या सगळ्या मेहनतीवर पाणी पडणार, असे स्पष्ट झाले तेव्हा ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या पक्षाने काहूर माजवले. दहशत आणि झुंडशाहीच्या बळावर या उपक्रमात अडथळे आणण्याचे प्रयत्न केले. बीएलओंना धमकावण्याचे काम केले. अनेक ठिकाणी त्यांना मारहाणही झालेली आहे. अशा परिस्थितीत १ कोटी ४० लाख मतदारांच्या पडताळणीसाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचे काम ममता बॅनर्जी सरकार करेल काय? उपलब्ध करून दिलेले मनुष्यबळ पडताळी करेल की कामात अडथळे निर्माण करेल, हा प्रश्नच आहे.

कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलिस महासंचालक राजीव कुमार यांच्यावर सोपवण्यात आलेली आहे. ममता बॅनर्जी यांनी अलिकडेच कोळसा घोटाळा प्रकरणी तपास करीत असलेल्या ईडीच्या कामात हस्तक्षेप केला, तेव्हा हे राजीव कुमार पोलिसांच्या फौजफाट्यासह त्यांना संरक्षण देण्याचे आणि ईडीच्या अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्याचे काम करीत होते. या प्रकरणाच्या ताज्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ममतांसह पोलिस महासंचालक राजीव कुमार आणि कोलकात्याच्या पोलिस आय़ुक्तांनाही नोटीस बजावली आहे.
प.बंगालमध्ये जे काही सुरू आहे, त्याचा संबंध थेट देशाच्या सुरक्षेशी आहे. हे सीमावर्ती राज्य आहे. प.बंगाल सरकारच्या आडकाठी मुळे सीमेवरील हजारो एकर जमीनीवर तारेचे कुंपण घालण्याचे काम होत नाही. इथूनच देशाच कोट्यवधीच्या संख्येने बांगलादेशी रोहिंगे घुसले, देशाच्या कानाकोपऱ्यात पसरले. देशाच्या लोकसंख्येचा समतोल बिघडवण्याचे, लोकसंख्येचे गणित बदलण्याचे षडयंत्र त्यांनी राबवले. देशाच्या सुरक्षेला थेट धोका निर्माण केला. त्यांनी अनेक राज्यांमध्ये मतदार यादीतही शिरकाव केलेला आहे. यांना मतदार बनवून ममता बॅनर्जी यांना आपली सत्ता राखायची आहे. हे षडयंत्र उधळण्याचे काम ज्या एसआयआरच्या माध्यमातून होते आहे, त्याला ममता यांचे सरकार बळ कशाला देईल? मतदार यादीतून एकही भारतीय वगळला जाऊ नये हा न्यायालयाचा हेतू आहे. परंतु चोराच्या हाती तिजोरीच्या किल्ल्या देऊन हा हेतू साध्य होईल का, याबाबत शंका आहे.

(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)