जुन्या पेन्शन संघटनेच्या मेळाव्यात माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेली घोषणा मविआच्या नेत्यांचा सत्तेसाठी उतावीळपणा स्पष्ट करणारी आहे. सत्तेवर आल्यास जुनी पेन्शन योजना जाहीर करू, अशी घोषणा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली. सध्या पंजाब, राजस्थान, प.बंगाल, हिमाचल आणि झारखंड या राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आलेली आहे. या सगळ्या राज्यांची आर्थिक परिस्थिती खस्ताहाल झालेली आहे. त्यात महाराष्ट्राची भर टाकण्यास मविआचे नेते प्रचंड आतुर झालेले दिसतात.
‘एकच मिशन जुनी पेन्शन’, ही जुनी पेन्शन संघटनेची घोषणा. शिर्डी येथे झालेल्या या कर्मचाऱ्यांच्या मेळाव्यात विविध पक्षाच्या नेत्यांना पाचारण करण्यात आले होते. जुन्या पेन्शन योजनेत निवृत्तीनंतर निम्म्या वेतना इतके पेन्शन, वैद्यकीय बिलांचा परतावा मिळत होता. ही योजना २००४ मध्ये रद्द करण्यात आली. एनडीएचे सरकार गेल्यानंतरही यूपीएचे सरकार पुढे तब्बल १० वर्षे या योजनेला कवटाळून होते. २०१४ साली सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने ते धोरण कायम राखले.
सततच्या पराभवाने खचलेल्या काँग्रेस पक्षाने आपले मूळ धोरण बाजूला ठेवून जुन्या पेन्शन योजनेची घोषणा करून काही राज्यात यश मिळवले. सध्या इंडी अलायन्स शासित प.बंगाल, पंजाब, झारखंड, हिमाचल या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केलेली आहे. राजस्थानात सध्या भाजपाचे सरकार असले तरी जुन्या सरकारने लागू केलेल्या पेन्शन योजनेबाबत अजून तरी फेर विचार झालेला नाही.
राज्य सरकारचा सर्व महसूल पगार आणि पेन्शन वाटण्यात खर्च होत असून विकास कामांसाठी पैसाच उरत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर जुनी पेन्शन योजना मोडीत काढण्यात आली होती. त्यामुळे विकासावर खर्च करण्यासाठी राज्य सरकारच्या हाती काही रक्कम उरायला लागली. जुनी पेन्शन योजना चांगली की नवी हा मुद्दाच नाही. कर्मचाऱ्यांना एखाद्या योजनेमुळे चार पैसे जास्त मिळत असतील तर त्यात कोणाला वाईट वाटण्याचे कारण नाही. परंतु हे आर्थिकदृष्ट्या परवडते आहे का हा मुळ मुद्दा आहे. पेन्शनचे ओझे झेपत नसल्यामुळे ही योजना बंद झाली. २००४ नंतर केंद्रात सत्तांतर झाल्यानंतरही नवी पेन्शन योजना बंद करून जुनी योजना सुरू करण्यात आली नाही, यात सगळे आले.
जुनी पेन्शन योजना सुरू केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे खरोखर काही भले होणार आहे का, हा खरा सवाल आहे. काँग्रेस शासित हिमाचल प्रदेशवर अलिकडेच आलेले आर्थिक अरीष्ट पाहाता या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी आहे. ‘हिमाचलमध्ये सत्तेवर आलो तर जुनी पेन्शन योजना जाहीर करू’, असे आश्वासन काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान दिले होते. अनपेक्षितपणे सत्ता मिळाली. काँग्रेसचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख्खू यांना ही योजना लागू करावी लागली. काही महिने लोटल्यानंतर आज हिमाचलवर काय परिस्थिती ओढवली आहे ? तिथे पेन्शन सोडा पगार द्यायला सरकारकडे पैसे नाहीत. मुख्यमंत्री, मंत्री, महामंडळाचे अध्यक्ष आणि आमदारांनी किमान दोन महिने वेतन घेऊन नये असे आर्जव करण्याची वेळ मुख्यमंत्र्यांवर आलेली आहे.
काही काळ पोटभर खावून पुढे साफ उपाशी राहण्यापेक्षा रोज दोन घास कमी खाल्लेले चांगले नाही का? हिमाचलच्या कर्मचाऱ्यांना आता याची उपरती होते आहे. शिर्डीच्या अधिवेशनात जुनी पेन्शन योजना लागू करू, असे आश्वासन फक्त उद्धव ठाकरे यांनी दिलेले नाही. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत जुनी पेन्शन योजनेचा प्रस्ताव मंजूर करू, अशी घोषणा केलेली आहे.
हे ही वाचा:
नापाक इरादे… भारत- बांगलादेश सीमेवर आण्विक क्षेपणास्त्रे तैनात करण्याविषयी चर्चा
मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा ही नौटंकी !
तुम्ही उद्धव ठाकरेंसोबत स्पर्धा करू शकत नाही…
एकाच दिवसात भारतात पुन्हा लोकशाही नांदू लागली!
राजकीय नेते घोषणा करतात, सत्तेवर आल्यानंतर सरकारच्या डोक्यावर आलेला वाढीव खर्च जनतेच्या खिशातून वसूल करतात. कारण वाढलेला खर्च भागवण्यासाठी महसूल वाढवावाच लागतो. हा महसूल पैसा छापून मिळत नाही, त्यासाठी कर वाढवावे लागतात. अशाच काही घोषणा करून सत्तेवर आलेल्या कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर पेट्रोल, डीझेल, सार्वजनिक परिवहन सेवा अशा सगळ्याच गोष्टींवर कर वाढवला आहे. परिणामी, फुकटच्या नादात लोकांवर महागाईचा वाढीव बोजा लादला गेलेला आहे. एका हाताने पैसा दिला, दुसऱ्या हाताने काढून घेतला असा हा कारनामा आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेची घोषणा करणारे पटोले-ठाकरे हे तब्बल अडीच वर्षे महाराष्ट्राच्या सत्तेवर होते. परंतु त्या काळात त्यांना जुन्या पेन्शन योजनेची आठवण झालेली नाही. या योजनेचा हा नवा कळवळा दोन महिन्यांवर होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका पाहून आलेला आहे हे उघड. काही काळ अल्पस्वल्प फायदा पाहण्यापेक्षा राज्याचे आणि देशाचे अर्थकारण मजबूत होऊन त्याचे लाभ सर्वसामान्यांच्या पदरात पडतील असा प्रयत्न व्हायला हवा.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
