टेरीफास्त्र चालवून जगाच्या अर्थकारणावर बुलडोझर चालवण्याचा डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इरादा होता. अर्थकारणाचे ताजे आकडे सांगतायत की, ट्रम्प यांच्या रणनीतीचे बुमरॅंग झाले आहे. अमेरिकेचे २०२५-२६ च्या अखेरच्या तिमाहीचे आकडे बाहेर आले आहेत. अमेरिकेच्या जीडीपीमध्ये फक्त अर्धा टक्का वाढ नोंदवण्यात आली आहे. आधीच्या तिमाहीच्या तुलनेत हा आकडा ३.९ टक्क्यांनी घटला आहे. तज्ञ्जांना ही मंदीची चाहूल वाटते आहे. त्यातुलनेत २०२६-२७ मध्ये भारताबद्दल जागतिक वित्त संस्थांनी केलेली भाकीते आश्वासक आहेत. ट्रम्प भारताच्या अर्थकारणाची कबर खोदायला गेले होते. तुर्तास त्यांच्या अर्थकारणाचे धिरडे होताना दिसते आहे. अमेरिका मंदीच्या वाटेवर वेगाने पुढे सरकते आहे.
अमेरिकेचे अर्थकारण डळमळीत झाले आहे. युद्धामुळे ते अधिकच गाळात चालले आहे. ३९ ट्रिलियनचे कर्ज आणि या कर्जावर दरसाल १.२ ट्रिलियनचे व्याज हा बोजा आता अमेरिकेच्या अर्थकारणाला सोसवत नाही, असे चित्र दिसते आहे. त्यात इराण युद्धाने दुष्काळात तेरावा महिना आणला आहे. युद्धामुळे अर्थकारण रोडावले, महागाई वाढली, रोजगार कमी झाले, त्यामुळे देशांतर्गत आघाडीवर ट्रम्प यांना मोठा विरोध होताना दिसतो आहे. कडवे पाठीराखे असलेले त्यांचे MAGA समर्थक बिथरलेले आहेत. युद्ध अगदी सुरूवातीला ४-५ आठवडे चालेल असे ट्रम्प यांनी जाहीर केले होते. आता सहा आठवड्यानंतरही हे युद्ध संपण्याची शक्यता दिसत नाही. ही बाब आता अमेरिकी जनतेच्या आणि ट्रम्प समर्थकांच्या लक्षात आलेली आहे. हे युद्ध लवकर संपेल याची शक्यता त्यांनाही दिसत नाही.
इस्लामाबादमध्ये युद्धबंदीच्या वाटाघाटी सुरू झाल्या आहेत. लॅबेनॉनवर इस्त्रायलने जबरदस्त हल्ले चढवल्यामुळे इराणचे नेते वाटाघाटीसाठी येतील की नाही, याबाबत साशंकता होती. परंतु हो नाही करत इराण आणि अमेरिकेचे नेते इस्लामाबादेत दाखल झाले.
अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे.डी.वान्स शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करीत आहेत. त्यांच्यासोबत पश्चिम आशियात ट्रम्प यांचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ, ट्रम्प यांचा जावई आणि सल्लागार जरेड कुशनर यांचा समावेश आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ, फिल्ड मार्शल असीम मुनीर, परराष्ट्र मंत्री इशाक डार वाटाघाटीत सहभागी झालेले आहेत. इस्त्रायल हा जगाचा कॅन्सर आहे, अशी पोस्ट करून नंतर डीलिट करणारे संरक्षण मंत्र ख्वाजा आसिफ यांना मात्र वाटाघाटीतून बाहेर ठेवण्यात आले आहे. याच पोस्ट नंतर इस्त्रायलने पाकिस्तानचा उल्लेख टेररीस्ट स्टेट असा केला होता.
हे ही वाचा:
मुंबई–बेंगळुरू वंदे भारत स्लीपर ट्रेनला मंजुरी; रात्रीतच होणार जलद प्रवास
रणवीर सिंगने घेतली सरसंघचालक मोहन भागवतांची भेट
जखमी अवस्थेतूनही मोज्तबा खामेनेई शांतता चर्चांमध्ये सहभागी
उत्कर्ष २.०: बँकिंग सेवा अधिक स्मार्ट आणि ग्राहक-केंद्रित होणार
इराणी शिष्टमंडळात त्यांच्या संसदेचे स्पीकर मोहमद घालिबाफ, परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरागछी, नॅशनल सेक्युरीटी कौन्सिलचे सचिव मोहमद बघेर झोलगदर, सईद खतीबजादे उपपरराष्ट्र मंत्री, राजदूत रझा अमीर मुकादम यांचा समावेश आहे. आश्चर्य म्हणजे या युद्धाची सुरूवात करणारा इस्त्रायल या वाटाघाटीत सहभागी झालेला नाही. या वाटाघाटीपूर्वी इस्त्रायलने लॅबेनॉनवर जबरदस्त हल्ले केले. हे हल्ले थांबल्याशिवाय वाटाघाटीत सहभागी होणार नाही असे इराणने म्हटले होते. परंतु आपले शब्द गिळत इराणी नेते अखेर इस्लामाबादेत दाखल झाले आहेत.
‘ते वाघाघाटी करतायत म्हणून ते जिवंत आहेत’, या शब्दात ट्रम्प यांनी वाटाघाटींपूर्वी इराणला धमकावले होते. वाटाघाटी होतायत, अमेरिका इराण एका टेबलवर आले, या समाधाना पलिकडे यातून काही साध्य होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळेच हे युद्ध अधिक लांबण्याची शक्यता व्यक्त कऱण्यात येत आहे. ट्रम्प यांच्या समर्थकांना हे दिसते आहे, त्यामुळे ते प्रचंड निराश आहेत.
सलग दोन तिमाहीत जीडीपीचे आकडे नकारात्मक आले तर मंदी आली असे म्हणतात. २०२५ च्या तिसऱ्या तिमाहीत अमेरिकेने जीडीपीमध्ये ४.४ टक्के वाढ नोंदवली. चौथ्या तिमाहीत हा आकडा फक्त अर्ध्या टक्क्यावर आला. चालू आर्थिक वर्षाच्या म्हणजे २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीतील आकडेही उत्साहवर्धक नसतील असे तज्त्रांचे मत आहे.
अमेरिकेच्या वाणिज्य मंत्रालयाने खराब आकड्यांचे खापर ४३ दिवस सुरू असलेल्या शटडाऊनवर फोडले आहे. या काळात सरकारी खर्चात १६.६ टक्क्यांची घट झाल्यामुळे जीडीपीला फटका बसला असा दावा करण्यात येत आहे. आता तर युद्ध सुरू झाले आहे. इराण संघर्षाचा फटका इंधनाच्या किमतीवर बसतो आहे. इंधनाच्या किमती वाढल्यामुळे महागाई वाढते आहे.
फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष जेरॉम पॉवेल यांनी मंदीची भीती अवाजवी असल्याचे वारंवार सांगितले आहे. परंतु तज्ज्ञ मात्र त्यांच्याशी सहमत नाहीत. पॉवेल यांच्या विधानाला फाटा देणारी विधाने अनेकांनी केलेली आहेत. एस एण्ड पी ग्लोबल रेटींग्सने येत्या १२ महिन्यात मंदी येण्याची शक्यता २० टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांवर नेली आहे.
जे.पी.मॉर्गनचे तज्ज्ञ म्हणतायत, ‘फेडरल रिझर्व्ह एका कात्रीत अडकले आहे, वाढीला चालना देण्यासाठी ते व्याजाचे दर कमी करू शकत नाहीत, कारण तसे केल्यास महागाई अधिक भडकण्याची शक्यता आहे’. हेव्हर एनालिटीक्सच्या सॅण्डी बॅटन या अर्थतज्ज्ञाच्या मते, ‘जीडीपीत झालेली अर्धा टक्के वाढ म्हणजे अर्थकारणाला आलेल्या थकव्याचे लक्षण आहे’. चालू आर्थिक वर्षात अमेरिकेच्या प्रस्तावित जीडीपीचे आकडे १.८ चे २.८ च्या दरम्यान असतील असे भाकीत तज्ज्ञांनी केले असले तरी युद्ध किती काळ चालते, हा त्यातला कळीचा मुद्दा आहे.
दुसऱ्याच्या डोक्यावर हात ठेवून त्याला भस्म करणारा भस्मासूर अखेर स्वत:च्या डोक्यावर हात ठेवून भस्म होतो, तसे काहीसे ट्रम्प यांचे झालेले आहे. वाणिज्य मंत्री हावर्ड ल्युटनिक यांना टेरीफमुळे ‘भारताची अर्थव्यवस्था कोसळेल, भारत गुडघ्यावर येईल’ अशी स्वप्न पडत होती, प्रत्यक्षात अमेरिकेत हे घडताना दिसते आहे. दुसऱ्या बाजूला इराण युद्ध सुरू झाल्यानंतरही चालू आर्थिक वर्षात म्हणजे २०२६-२७ मध्ये भारताचा विकास दर ६.९ आणि २०२७-२८ मध्ये भारताचा विकासदर ७.३ टक्के राहील, असे भाकीत एशियन डेव्हलपमेंट बॅंकेने केले आहे.
याच बँकेने डिसेंबर २०२५ मध्ये आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी जे भाकीत केले होते, त्यात विकास दर ६.५ टक्के असेल असे म्हटले होते. तेव्हा इराणचे युद्ध पेटलेले नव्हते. तेलाचे दर कडाडलेले नव्हते. हे दर आता कडाडले असताना ताज्या अहवालात भारताच्या विकास दराबाबत केलेल्या भाकीतात आधीच्या तुलनेत चमकदार आकडा समोर आला आहे. परंतु आता नव्या अहवालात मात्र हा आकडा .४ टक्क्यांनी वाढवत सुधारीत ६.९ टक्क्यांचा आकडा दिलेला आहे. जगातील विभिन्न वित्तसंस्थांचे भारताबाबत भाकीत पाहिले तर भारताचा विकास ६ टक्क्यांच्या खाली जाईल असे कुणालाही वाटत नाही.
२०२६-२७ मध्ये चीनचा विकासदर ४.५ टक्के आणि २०२७-२८ मध्ये ५ टक्के राहील असेही या अहवालात म्हटलेले आहे.
जे काही आकडे बाहेर आले आहेत त्यातून काही गोष्टी स्पष्ट होत आहेत. युद्धाच्या काळात तेलाचे दर चढे राहिले तरी देशाच्या आवश्यकतेसाठी लागणारे तेल गॅसचा पुरवठा सुरळीत राहील याची काळजी मोदी सरकारने घेतली आहे. इंधनाच्या किमतीत वाढ झाली तरी त्याची अर्थकारणाला मोठी झळ बसली असे चित्र दिसत नाही.
अमेरिकेबाबत मात्र चित्र उलट आहे. युद्धामुळे अमेरिकेचा प्रचंड खर्च होतो आहे. रोज एक ते दोन अब्ज डॉलर पाण्यात जात आहेत. इराण युद्ध संपवण्याची ट्रम्प पराकाष्ठा करतायत परंतु त्यांचे प्रयत्न यशस्वी होताना दिसत नाहीत. भारताच्या अर्थकारणाला डेड इकोनॉमी म्हणणारे ट्रम्प आणि विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांना ही आकडेवारी म्हणजे मोठी चपराक आहे.
इराण युद्धाच्या प्रकरणात अफगाणिस्तान, व्हीएतनामची पुनरावृत्ती होईल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. हेच अमेरिकेसाठी दु:स्वप्न ठरण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांनी जो युद्धबंदीचा खेळ मांडलेला आहे, तो किती काळ चालेल याची कोणालाच शाश्वती नाही.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
