कराचीतील ‘गुलिस्ता ए जोहर’ या पॉश भागातील भित्ताई विंग कंपाऊंडमधील पाकिस्तानी रेंजर्सच्या मुख्यालयावर काल शनिवारी रात्री भीषण दहशतवादी हल्ला झाला. या हल्ल्यात चार पाकिस्तानी रेंजर्सचा मृत्यू झाला असून हल्ला करणाऱ्या ‘जमात उल अहरार’ या संघटनेचे सहा दहशतवादीही ठार झाले आहेत. गेल्या काही वर्षात पाकिस्तानमध्ये दहशतवादी हल्ल्यांचे प्रमाण प्रचंड वाढलेले आहे. पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना आयएसआय आणि पाकिस्तानच्या लष्करशहांना हे हल्ले रोखण्यात पूर्णपणे अपयश आले आहे. जे भोग कधी काळी भारत भोगत होता, ते भोग आता पाकिस्तानच्या वाट्याला आले आहेत. हे चक्र कसे फिरले याचा पाकिस्तानी लष्कर शहांना थांगपत्ताही लागलेला नाही.
यूपीए सरकारच्या काळात भारतात सतत दहशतवादी हल्ले होत होते. लोक भयाच्या सावटाखाली जगत होते. लोकल ट्रेन, बस, नद्यांचे घाट, मंदीर, बाजार, हॉटेल काहीही सुटले नाही. जिथे तिथे बॉम्बस्फोट होत होते. २७ ऑक्टोबर २०१३ रोजी पाटण्यात झालेले साखळी बॉम्बस्फोट अखेरचे. यातल्या एका बॉम्बचा स्फोट नरेंद्र मोदी यांच्या गांधी मैदान या सभा स्थानाजवळ झाला. २०१४ नंतर तीच परिस्थिती पाकिस्तानमध्ये कशी निर्माण झाली. भारतात जे होत होते, त्याची जशीच्या तशी पुनरावृत्ती. पाकिस्तानमध्ये कधी काळी दहशतवादी संघटना लष्कराच्या इशाऱ्यावर नाचत होत्या. आज त्याच दहशतवादी संघटना लष्कराच्य उरावर बसल्या आहेत. वारंवार लष्करी आस्थापनांना लक्ष्य करीत आहेत.
‘जमात उल अहरार’ हा ‘तेहरीक ए तालिबान पाकिस्तान’ या संघटनेतून २०१४ मध्ये फुटून निघालेला एक गट. याच संघटनेच्या खुलाफा ए रशीदीन इश्तिशहादी ब्रिगेड या आत्मघाती तुकडीने कराचीतील हल्ला केला. ओमर खालिद खुरासानी हा या संघटनेचा नेता. या गटाने आजवर भारतालाही धमक्या दिलेल्या आहेत. परंतु आजवरचे सगळे हल्ले मात्र पाकिस्तानातच केलेले आहेत. ‘टीटीपी’ असो वा ‘जमात उल अहरार’ या संघटनेचा जोर खैबर पख्तूनख्वा आणि ‘फाटा’मध्ये (फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्रायबल एरीया) होता. बलोच लिबरेशन आर्मी जशी बलोचिस्तानमध्ये सक्रीय असते तसेच. परंतु अचानक या संघटना आपले प्रभाव क्षेत्र सोडून बाहेर पडल्या आहेत. ‘जमात उल अहरार’ खैबर पख्तूनख्वा मधून उठून सिंध प्रांतात येते आणि पाकिस्तानची आर्थिक राजधानी असलेल्या कराचीवर हल्ला करते ही घटना पाकिस्तान सरकारला हादरा देणारी आहे. कराची हे शहर सुरक्षित मानले जाते म्हणून इथे दाऊद इब्राहीम सारखा मोस्ट वॉण्टेड गुन्हेगाराने आपले आलिशान महल बनवलेले आहेत. कराचीही आता सुरक्षित नाही.
हे ही वाचा:
जम्मूत नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स, पंतप्रधानांचे आभार
लिओनेल मेस्सीचा विश्वचषकात ऐतिहासिक पराक्रम
‘युगप्रवर्तक डॉ. हेडगेवार’ नाट्याविष्काराचे आयोजन
भारतात मोदी सरकार आल्यानंतर दहशतवादी हल्ले ९९ टक्के कमी झाले. मोदी सरकारच्या काळात काश्मीर आणि ईशान्य भारताचा अपवाद केल्यास उर्वरीत भारतात क्वचित घातपात झाले. बंगळुरुतील रामेश्वर कॅफे आणि दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ स्फोट करण्यात दहशतवाद्यांना यश आले. परंतु यूपीएच्या कार्य़काळाची तुलना केली तर मोदी सरकारने दहशतवादावर बऱ्यापैकी अंकूश ठेवला असे म्हणता येईल. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांची डीफेन्सिव्ह ऑफेन्सची रणनीती याला कारणीभूत आहे, असे म्हणता येईल. मोदी सरकारने दहशतवादाच्या उगम स्थानावरच पाचर मारली. केवळ डास मारून डासांची संख्या आटोक्यात ठेवता येत नाही, त्यासाठी उकीरडे नष्ट करावे लागतात, हे मोदी सरकारला ठाऊक होते. म्हणून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा आणि डोवाल यांनी आधी पीएफआयचे कंबरडे मोडले. त्यानंतर नक्षलवादाचा खात्मा केला. हे सुरू असताना दहशतवाद्यांची रसद तोडण्याची उपाय योजनाही सुरू झाली होती.
आर्थिक रसद तोडल्या शिवाय दहशतवाद रोखणे अशक्य असते. पैशाशिवाय जगात काही चांगलेही घडू शकत नाही आणि वाईटही नाही. पैशाचे स्त्रोत जोपर्यंत भक्कम आहेत, तोपर्यंत दहशतवाद संपू शकत नाही. मोदी सरकारला हे ठाऊक होते, म्हणून आधी नोटबंदी केली. त्यानंतर व्यवहारातील रोकडीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी मोदी सरकारने देशात जनधन खात्यांच्या मार्फत बॅंकांचे जाळे वाढवले. डिजिटल पेमेंट प्रणालीचा विकास आणि प्रसार केला. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे फॉरेन कॉण्ट्रीब्युशन रेग्युलेशन एक्ट अधिक मजबूत करून एनजीओंना येणाऱ्या विदेशी पैशावर चाप लावला. अलिकडेच संसदेत सुधारीत एफसीआरए विधेयक मंजूर झाले. तेही अमेरिकेचा दबाव असताना.
विदेशातून एनजीओंना येणारा पैसा अनेकदा बर्बादीचा मनसुबा घेऊनच येतो. कारण एनजीओंच्या माध्यमातून हा पैसा दहशतवादी संघटनांकडे वळता केला जात होता. भारत हे करू शकला म्हणून दहशतवाद आटोक्यात आला. पाकिस्तानला हे झेपले नाही. कारण त्यांच्यासाठी ते अशक्य होते. त्याची अनेक कारणे आहेत.
दहशतवादाबाबत झिरो टॉलरन्स ही भारताची भूमिका आहे. दुसऱ्या बाजूला दहशतवाद हा पाकिस्तानच्या परराष्ट्र धोरणाचा अविभाज्य भाग आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था अत्यंत कमकुवत झाली आहे. देश सुरक्षित ठेवायचा असेल तर तुमचा खजिना भरलेला असला पाहीजे. सुरक्षा दलांचे पगार, त्यांची हत्यारे आणि तपासासाठी आवश्यक असलेली संसाधने पुरवण्यासाठी पैसा हवाच. हा पैसा पाकिस्तानकडे आज नाही. पैसा पाकिस्तानी जनरल्सच्या विदेशी बेनामी खात्यात भरपूर आहे. परंतु देश मात्र भिकारी. इथे पैसा कमवायचा आणि अमेरिका किंवा युरोपात जाऊन स्थायिक व्हायचे हीच इथल्या लष्कर शहांची मानसिकता असते. या देशात आजही व्यवहार मोठ्या प्रमाणात रोखीनेच होतात. पाकिस्तानमध्ये काळ्या पैशांचे समांतर अर्थकारण चालते. दहशतवाद्यांना होणारा आर्थिक पुरवठा रोखणे पाकिस्तानसाठी अशक्य आहे.
वर्ल्ड बॅंकेच्या ग्लोबल फिनडेक्स २०२५ च्या अहवालातील माहितीनुसार पाकिस्तानातील फक्त २७.३ टक्के लोक बॅंक प्रणालीचा वापर करतात. म्हणजे एकूण लोकसंख्येचा विचार करता चारातील तीन लोक बॅंक प्रणालीच्या बाहेर आहेत. सोने, ड्रग्ज, शस्त्र आणि तेलाच्या तस्करीसाठी मोठ्या प्रमाणात हवालाचे नेटवर्क वापरले जाते. तस्करीचे हे जाळे अफगाणिस्तान आणि इराणच्या सीमेवर आहे. या धंद्यात बडे लष्करी अधिकारी, नेते आणि नोकरशहा सामील असल्यामुळे हवाला नेटवर्कवर केवळ तोंडदेखली कारवाई होते. आर्थिक गुन्हेगारीला वेसण घालण्यासाठी मनुष्यबळही अपुरे आहे. अनधिकृत मनी एक्सचेंजचे पाकिस्तानात पेव फुटले आहे.
ड्रग्जच्या पुरवठा साखळीत दहशतवाद्यांची भूमिका मोठी असते. ड्रग्जचा धंदा उदध्वस्त करण्याचा विचार पाकिस्तानचे राज्यकर्ते करू शकत नाहीत. कारण यात आयएसआयचा सहभाग आहे. ड्रग्जच्या धंद्यातून आलेल्या पैशातूनच पाकिस्तानातील भारत विरोधी दहशतवादी गटांना आर्थिक रसद पुरवली जाते. हाच पैसा लष्कर शहांना गडगंज बनवतो.
ड्रग्जच्या धंद्यात दहशतवादी गट आणि पाकिस्तानी आयएसआयच्या सहभाग स्पष्ट करणारे अनेक पुरावे आपल्या तपास संस्थांकडे आहेत. पहेलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर दोन दिवसांनी एनआयएने २०२१ च्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात आरोपपत्र सादर केले. २०२१ मध्ये मुंद्रा बंदरावर जप्त करण्यात आलेल्या हेरॉईनच्या साठ्या बाबत एनआयएने यात तपशीलवार माहिती दिली होती. अफगाणिस्तानातून आलेले ३००० किलो हेरॉईन मुंद्रा बंदरावर जप्त करण्यात आले होते. त्याची किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारात २१ हजार कोटी होती. अफगाणिस्तानातून हे हेरॉईन इराणच्या बंदर अब्बासमध्ये आणि तिथून भारतात आले होते. या व्यवहाराची सूत्र दुबईतून हलवण्यात आली होती. यात दुबई, तेहरान, काबूल आणि कराचीतील १२ लोकांचा समावेश होता.
दिल्लीतील एका नाईट क्लबचा मालक हरप्रीत सिंह तलवार यालाही या प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. या पैशाच्या माग काढल्यानंतर आयएसआयच्या माध्यमातून हा पैसा लष्कर ए तोयबापर्यंत पोहोचवण्यात आल्याचे उघड झाले. हाच तपशील पुराव्यासह एनआयएच्या आरोपपत्रात ठेवण्यात आला होता. कुठल्या तरी भलत्याच मालाच्या नावाखाली शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून भारतात आलेली ड्रग्जची सहावी खेप होती. त्यातली फक्त एक पकडण्यात आपल्या तपास यंत्रणांना यश आले. भारताला बर्बाद करणे आणि पाकिस्तानी दहशतवादी संघटनांसाठी पैसा उभारणे ही ड्रग्जच्या धंद्या मागे असलेली आयएसआयची दुहेरी रणनीती. वर्षोनुवर्षे हे सुरू आहे. यात फरक एवढाच पडला आहे की, आता पाकिस्तानच्या विरोधात असलेले दहशतवादी गटही पैसा उभारण्यासाठी याच धंद्याचा वापर करतायत. कारण त्यांना मळलेल्या वाटा ठाऊक आहेत. आयएसआयनेच त्यांना या वाटा दाखवल्या आहेत. अफगाणिस्तानात अमेरिकेने मागे ठेवलेली अब्जावधी डॉलर्सची शस्त्रे आणि ड्रग्जचा धंद्याचे अर्थकारण दोन्हीही आता पाकिस्तानच्या मुळाशी येते आहे.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)