जगाने कधी कल्पनाही केली नव्हती, अशा बऱ्याच गोष्टी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात घडत आहेत. त्यांच्याच लहरीपणामुळे भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये कडवटपणा निर्माण झाला. त्यांच्याच कृपेमुळे चीन आणि भारत हे दोन्ही शेजारी देश मतभेद कमी करून संबंध मजबूत करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. नवी दिल्लीत २२ आणि २३ जून असे दोन दिवस ब्रिक्स गटातील देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची बैठक सुरू आहे. चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी या बैठकीत सहभागी झाले आहेत. दुसऱ्या बाजूला, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी मुक्त व्यापार करारासाठी भारतात दाखल झालेल्या अमेरिकी शिष्टमंडळाचे स्वागत केले. भारत, अमेरिका आणि चीनला समान अंतरावर ठेवत आहे.
कोणाच्या तरी विरोधात किंवा कोणाच्या तरी सोबत उभे राहायचे, ही परराष्ट्र नीती भारताला कधीच मान्य नव्हती. अमेरिकच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या ‘क्वाड्रिलॅटरल सेक्युरिटी डायलॉग’ (क्वाड) या गटात सहभागी होताना भारताने ही भूमिका अत्यंत स्पष्टपणे मांडली होती. ‘हा गट चीनविरोधी नाही, हा आशियातील नाटो नाही’, असे उच्चरवाने सांगितले होते. कदाचित याच संतुलित परराष्ट्र धोरणामुळे आज भारत चीनसोबत चर्चा करू शकतो. चीनसोबत चर्चा सुरू असताना अमेरिकेचे शिष्टमंडळही भारतात येऊन आपले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्याशी वाटाघाटी करू शकते.
ब्रिक्स बैठकीदरम्यान चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी आणि भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्यात अत्यंत महत्त्वाची द्विपक्षीय बैठक झाली. गलवान संघर्षानंतर चीन आणि भारताचे संबंध अगदी रसातळाला गेले होते. २०२४ मध्ये दोन्ही देशांनी सीमेवर उभे असलेले सैन्य मागे घेतल्यानंतर या प्रक्रियेला जोर आला. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे दोन्ही देशांना एकत्र येणे भाग पडले. आता तर चीनचे परराष्ट्र मंत्री म्हणत आहेत की, २०२० नंतर विविध क्षेत्रांतील भागीदारीबाबत खंडित झालेला संवाद आता पुन्हा सुरू झाला पाहिजे. ‘भारत आणि चीन हे एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी नसून सहकारी भागीदार आहेत’, अशी उपरती चीनला झालेली आहे. एनएसए बैठकीदरम्यान डोव्हाल यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत वांग यी यांनी ही भावना बोलून दाखवली आहे.
हे ही वाचा:
होर्मुझ खुला, पण गरज पडल्यास नाकेबंदीसाठी जहाजे सज्ज ठेवणार
गोलंदाज श्री चरणी एका वर्षातच नंबर वन
केतन अग्रवालला होणाऱ्या पत्नीने आणि तिच्या प्रियकराने ढकलले दरीत?
देश संविधानावर चालतो, कुराणवर नाही!
गलवान संघर्षानंतर चीनचा माज काहीसा कमी झाला, परंतु हडपा-हडपीचे मनसुबे काही बदललेले नाहीत. अरुणाचल प्रदेशावर, उत्तराखंडमधील काही गावांवरही चीनने दावा ठोकलेला आहे. पाकिस्तानला मदत करणे सुरूच आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारत चीनवर विश्वास ठेवायला तयार नाही. चीनला किती जवळ येऊ द्यायचे, हा भारतासमोर प्रश्न आहे; परंतु दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेचे धोरण आणि नीती भारताला फेरविचार करायला भाग पाडत आहे.
अमेरिकेतील भारताचे राजदूत सर्गिओ गोर हे सतत भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये लुडबूड करताना दिसतात. त्यांच्या वागण्यात परिपक्वतेची कमतरता आहेच, शिवाय काड्या करण्याची खुमखुमीही दिसते. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी आपल्या वेस्टर्न कमांडला भेट दिली होती. तामिळनाडूचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री विजय जोसेफ यांची काल भेट घेतल्यानंतर गोर यांनी एक्स वर जी पोस्ट केली, त्यात व्यापार, गुंतवणूक, पुरवठा साखळी, ऊर्जा, इंधन आदी क्षेत्रांत दोन्ही देशांमध्ये सहकार्याला वाव आहे, असे म्हटले. वास्तविक विजय हे तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्याबाबत पोस्ट टाकताना गोर यांनी तामिळनाडूबद्दल बोलायला पाहिजे होते; परंतु ते दोन देशांबाबत बोलले. ही चूक निश्चित नव्हती, ही आगळीक होती. दक्षिण भारतातील काही जणांच्या मनात असलेल्या फुटीरतेच्या भावनेला हवा देण्याचे काम अमेरिकी मुत्सद्दी आणि तिथले ‘थिंक टँक’ नियमितपणे करत असतात. लोकसभा निवडणुकीनंतर हैदराबादमधील कॉन्सुल जनरल जेनिफर लार्सन यांनी चंद्राबाबू नायडू यांची भेट घेतली होती. निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळाले नव्हते आणि तेलगू देसमने भाजपला पाठिंबा जाहीर केला होता. या पार्श्वभूमीवर, लार्सन यांच्या भेटीबाबत संशयाचे धुके निर्माण झाले होते.
अमेरिकी मुत्सद्यांकडून होणाऱ्या या कुरापतीत सातत्य आहे. भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. ट्रम्प तर उघडपणे पाकिस्तानच्या पालख्या नाचवत आहेत. ‘मुखात राम आणि बगलेत सुरी’ अशी ट्रम्प यांची नीती आहे. त्या तुलनेत चीन हा आपला उघड शत्रू आहे. दोघांमध्ये सीमेवरून वाद आहेत, हे दोघांनाही ठाऊक आहे आणि दोघांनाही मान्य आहे.
भारताला अमेरिकेसोबत पंगे नको आहेत; कारण भारताला आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान, शस्त्रास्त्रे, सेमीकंडक्टर चिप हे सगळे अमेरिकेतूनच येते. परंतु भारताला हे संबंध आपल्या शर्तींवर हवे आहेत. मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटीच्या पुढील टप्प्यासाठी जेमीसन ग्रीर भारतात दाखल झाले. त्यांनी पुढील वाटाघाटींसाठी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेतली. त्यांच्यासोबत अमेरिकेचे भारतातील राजदूत सर्गिओ गोर हे सुद्धा होते. गेल्या वेळी वाटाघाटी पूर्ण झाल्या नव्हती; कारण ट्रम्प यांनी भारतावर १२.५ टक्के अतिरिक्त टेरिफ लादण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे भारताने अमेरिकी शिष्टमंडळाला रवाना केले. आता पुढील वाटाघाटी सुरू होणार आहेत, त्यात भारताने आणखी एक नवी अट जोडली आहे. ती अट आहे ‘सनसेट क्लॉज’ची. याचा अर्थ असा की, मुक्त व्यापार करार झाल्यानंतर अमेरिकी धोरणात काही बदल झाला, तर भारतसुद्धा नव्याने वाटाघाटी सुरू करेल. ट्रम्प यांचा सनकी स्वभाव आणि लहरीपणा लक्षात घेऊन भारताने ही मागणी केली आहे. अमेरिका आणि युरोपचा व्यापार करार झाल्यानंतरही ट्रम्प युरोपसोबत ‘टेरिफ-टेरिफ’ खेळत होते. “तुम्ही वाकड्यात शिरणार असाल तर आम्हीही वाकड्यातच शिरू”, असा भारताचा पवित्रा आहे.
भारताच्या दृष्टीने जमेची बाब म्हणजे ट्रम्प यांचा ताप जसा भारताला आहे, तसा तो चीनलाही आहे; किंबहुना चीनला जास्त आहे. कारण सध्या तरी चीनची थेट स्पर्धा अमेरिकेसोबत आहे. ही स्पर्धा अमेरिकेला सलत आहे. चीनच्या व्यापारात जमेल तितके खोडे घालण्याचा प्रयत्न एका बाजूला अमेरिका करत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला डॉलरचा बाजार उठवण्यासाठी चीनने ताकद लावलेली आहे. सोन्याच्या किमती चढ्या असोत वा नसोत, चीन सातत्याने सोने खरेदी करत आहे. फक्त मे महिन्यात चीनने १६३ टन सोन्याची आयात केली आहे. हे आकडे अमेरिकेला धोकादायक वाटत आहेत. आशियामध्ये चीनला वेसण घालायची असेल, तर अमेरिकेकडे भारताशिवाय कोणताही पर्याय नाही. तरीही भारतीयांच्या मनात शंका निर्माण होत राहील, असे चाळे अमेरिकेकडून सातत्याने सुरू आहेत. अलीकडेच अमेरिकेने त्यांच्या ‘इंडो-पॅसिफिक कमांड’चे नामकरण ‘पॅसिफिक कमांड’ असे केले; ‘इंडो’ वगळले. यातून साध्य काहीच होणार नाही, भारताचे काही वाकडेही होणार नाही; परंतु मोदी सरकारच्या मनात संशयाचे कल्लोळ निर्माण करण्याचे काम मात्र अमेरिकेकडून सुरू आहे.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कायमचा मित्र वा कायमचा शत्रू नसतो, कायम असतो तो फक्त राष्ट्राचा नग्न स्वार्थ. सध्याचे अमेरिकेचे धोरण पाहता चीनसोबत तात्पुरती सोबत करणे भारताच्या हिताचे आहे. वांग यी यांनी ब्रिक्सच्या एनएसए बैठकीत सांगितले की, “भारत आणि चीन हे ‘ग्लोबल साउथ’चे प्रमुख प्रतिनिधी आहेत. जेव्हा हे दोन्ही देश एकत्र प्रगती करतील, तेव्हा आधुनिकतेच्या प्रवासाला वेग येईल. ब्रिक्सच्या (BRICS) माध्यमातून दोन्ही देशांनी बहुध्रुवीय जगाचा पुरस्कार केला पाहिजे आणि विकसनशील देशांच्या हक्कांचे रक्षण केले पाहिजे.” ब्रिक्स मजबूत होणे ही सध्या जगाची गरज आहे. डॉलरचा माज आणि अमेरिकेची मस्ती उतरवण्यासाठी ब्रिक्सचे व्यासपीठ महत्त्वाचे बनले आहे.
ब्रिक्सच्या बैठकीत वांग यी आणि अजित डोवाल यांची ‘ग्लोबल साउथ’बाबतची भूमिका सारखीच होती. ब्रिक्सची मूळ संकल्पना ही उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना एकत्र आणून एक ‘बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्था’ निर्माण करणे आणि ‘ग्लोबल साउथ’चा आवाज बळकट करणे हीच होती, याची त्यांनी आठवण करून दिली. एका बाजूला ट्रम्प यांच्या धोरणाने ‘क्वाड’चा कडेलोट केलेला असताना, ब्रिक्सची तकाकी वाढत चालली आहे. ट्रम्प यांच्या डोक्याला होणारा ब्रिक्सचा ताप येत्या काळात वाढणार आहे.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)