जमियत उलेमा ए हिंदचे नेते मेहमूद मदनी यांचे ताजे वक्तव्य प्रचंड व्हायरल झालेले आहे. ते नेहमीच विखारी बोलतात, त्यांच्या विखारात सध्या उद्विग्नतेची भर पडलेली दिसते. २०१४ नंतर देशात मोठे परिवर्तन झालेले आहे. एकेकाळी सत्तेच्या चाव्या मुस्लीम समाजाच्या म्हणजेच पर्यायाने मुस्लीम मतांचे ठेकेदार असलेल्या मुस्लीम कट्टरवाद्यांच्या हाती होत्या, त्या त्यांच्या हातून निसटल्या आहेत. राजकियदृष्ट्या मुस्लीम व्होट बँकचे राजकारण अप्रासंगिक झाल्याचे शल्य मदनी यांना डाचत असावे. देशाच्या मतदार याद्यांच्या साफसफाईनंतर या दबावगटाची बार्गेनिंग पावर अगदीत तोळामासा होणार असल्यामुळे मदनी यांना जिहाद आठवायला लागला आहे.
जमियत उलेमा ए हिंद ही या देशातील मोठी संघटना. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सक्रीय असलेली ही संघटना दारुल उलूम देवबंदचा वैचारिक वारसा मानणारी. सय्यद असद मदनी यांनी जमियतची स्थापना केली. सध्या अर्शद मदनी आणि मेहमूद मदनी अशा दोन गटात ती विभागली गेली आहे. हे काका-पुतणे आहेत. त्यांच्यात सत्ता संघर्ष आहे. परंतु त्यांचे ध्येय मात्र एकच आहे. अर्शद मदनी यांनीही देशातील विद्यापीठांच्या कुलगुरु पदावर एकही मुस्लीम नाही अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. या मंडळींचे एक वैशिष्ट्य आहे. यांच्या संघटना मजहबच्या नावावर बांधल्या जातात. तिथे अन्य धर्मीयांना स्थान नाही. यांना मात्र सगळीकडे प्रतिनिधीत्व हवे असते. या देशात तर राष्ट्रपदी पदापासून आयबीच्या सर्वोच्च पदापर्यंत सगळी पद यांना मिळाली आहेत, तरीही यांची ओरड काही कमी होत नाही. कायम देशाला बदनाम करणारी वक्तव्य हे लोक करत असतात.
जमियतचे काम काय, असा प्रश्न पडला असेल तर दंगलग्रस्त भागातील मुस्लीमांना मदत, मुस्लीम आरोपींना कायदेविषयक मदत देण्याचे काम ही संघटना करते. देशात दहशतवादी कारवायांमध्ये जिथे जिथे मुसलमान व्यक्तिला अटक होते तिथे तिथे न्यायालयात त्याच्या बचावासाठी वकील देण्यापासून त्याच्या कुटुंबाला पोसण्यापर्यंत सगळे मदत जमियत करते. देशात तालुका पातळीवर यांचे संघटन आहे. देशातील मुस्लीमांवर अत्याचार होतायत, त्यांची मुस्कटदाबी होते आहे, असे दावे करून वातावरण बिघडवण्याचे काम हे मदनी काका-पुतणे करत असतात. त्यामुळे आखाती देशांतून यांना भरपूर पैसा येत असतो. पैशाची अजिबात कमतरता नाही.
हे ही वाचा:
त्रिपुरातून बाहेर जाताहेत अवैध स्थलांतरित
१९ वर्षीय देवव्रत महेश रेखेने शुक्ल यजुर्वेदाचे केले विक्रमी पठण
लोकसभेत एसआयआरवरून गोंधळ, अध्यक्ष ओम बिरला यांनी विरोधकांना सुनावले
देशाचे संविधान ही या मुस्लीम नेत्यांसाठी निव्वळ ढाल आहे. शाहीनबाग आंदोलनाच्या वेळी संविधान बचाओचे फलक घेऊन शेकडो बुरखाधारी महिला कित्येक महिने रस्ता अडवून बसल्या होत्या. त्याच घटनेच्या महत्वाच्या स्तंभांवर मदनी घसरले. देशाचे सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकार मुस्लीमांच्या अधिकारांची पायमल्ली करीत असल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला. बाबरी मशीदीपासून ट्रीपल तलाकपर्यंत खटल्यांचे त्यांनी उदाहरण दिले. सर्वोच्च न्यायालय सरकारच्या दबावा खाली काम करीत असल्याचा दावा त्यांनी केला. अन्यायाच्या आणि दबावतंत्राच्या विरोधात सशस्त्र जिहाद योग्यच असल्याचे त्यांनी सांगितले. वंदेमातरमला मुस्लीमांचा विरोध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मदनी यांनी ही मुक्ताफळे उधळली तोपर्यंत वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेची सरकारी उम्मीद या पोर्टलवर नोंदणी करण्यास मुदतवाढ देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने ठाम नकार दिल्याची बातमी आलेली नव्हती अन्यथा मदनींचा विखार अधिक विषारी झाला असता.
मदनी यांचा विखार त्यांच्या उद्विग्नतेतून आला आहे काय, याचा शोध घेण्याची गरज आहे. ही हताशा गेली साडे अकरावर्षे देशात सत्ता राबवणाऱ्या मोदी सरकारमुळे आलेली आहे हे निश्चित. एकेकाळी या देशात मुस्लीमांच्या फतव्यांना महत्व होते. दिल्लीच्या जामा मशीदीतून फतवे निघत. देशाच्या राजकारणात या फतव्यांची किंमत फार मोठी होती. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी मोदी नावाचे वादळ घोंघावायला लागले होते. सत्ता जाईल या भीतीने हादरलेल्या सोनिया गांधी यांनी दिल्लीच्या जामा मशीदीचे शाही इमाम सय्यद अहमद बुखारी यांची भेट घेतली. त्यानंतर बुखारी यांनी ‘जातीय शक्तींमुळे देश धोक्यात आहे, आपण धर्मनिरपेक्ष मतांमध्ये फाटाफूट टाळली पाहिजे’, असे आवाहन करत काँग्रेस आणि मित्र पक्षांना मतदान करण्याचा फतवा काढला. मतदारांनी फतव्याचे पोतेरे केले आणि मोदींना भव्य विजय मिळवून दिला. त्यानंतर एकाही लोकसभा निवडणुकीत फतवा काढण्याचे धाडस बुखारी यांना झाले नाही. मोदींनी मुस्लीम व्होट बँक नावाचे काँग्रेसचे शस्त्र निकामी करून टाकले. निकालानंतर महाराष्ट्र टाइम्समध्ये राजकीय विश्लेषक समर खडस यांचा एक लेख प्रसिद्ध झाला होता. लेखात भाजपाच्या विजयाचे विश्लेषण करताना मोदींनी हिंदू मतांचा टक्का वाढवून मुस्लीम वोट बँकेचे गारुड कसे उद्ध्वस्त केले, याबाबत सविस्तर विश्लेषण करण्यात आले होते. या निवडणुकीनंतर पुढच्या दहा वर्षात देशाचे राजकारण किती बदलले पाहा.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत २०१९ इतकेच म्हणजे २६ खासदार निवडून आले. २०१९ मध्ये काँग्रेस आणि मित्रपक्षांनी ११५ मुस्लीम उमेदवारांना तिकीटे दिली होती, २०२४ मध्ये हा आकडा ७८ झाला. काँग्रेसने २०१९ मध्ये ३४ उमेदवार दिले होते २०२४ मध्ये हा आकडा १९ वर आला. तृणमूल काँग्रेसने तिकीट दिलेल्या उमेदवारांची संख्या २०१९ ते २०२४ या काळात
तृणमूल १३ वरून ०६ वर आली. समाजवादी पार्टीने २०१९ च्या तुलनेत निम्मे म्हणजे फक्त ४ मुस्लीम उमेदवार मैदानात उतरवले.
एका बाजूला राजकारणात मुस्लीम लोकप्रतिनिधींची संख्या किमान पातळीवर आलेली आहे. त्यांची बार्गेनिंग पावर संपलेली आहे. यूपीएच्या काळात आपल्या देशात बहुधा पाकिस्तानपेक्षा जास्त इफ्तार पार्ट्यांचे आय़ोजन होत होते. अनेकदा या पार्ट्या सरकारी खर्चाने व्हायच्या. हा सगळा फाजीलपणा बंद झालेला आहे.
हे कमी होते की काय, कायदा सुव्यवस्था धाब्यावर बसवून मुस्लीम समाजाचे जे लाड सुरू होते ते बंद झाले. अनेक ठिकाणी रस्त्यावरचे नमाज बंद झाले. अनधिकृत आणि बळकावलेल्या मशीदींवर बुलडोजर फिरले. मजारींच्या नावाखाली जमीन बळकावण्याच्या प्रकाराला आळा बसला. सर्वोच्च न्यायालयानेही कट्टरवाद्यांना दणके दिले. भारतात जिथे मध्यरात्री देशात एका दहशतवाद्याची फाशी रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे उघडले जात होते, तिथे आज वक्फ मालमतांची नोंदणी करण्यासाठी मुदतवाढ द्यायलाही सर्वोच्च न्यायालय तयार नाही. बांगलादेशींची मतदार यादीतून सफाई कऱण्याच्या मोहिमेला सर्वोच्च न्यायालयाने ठाम पाठिंबा दिलेला आहे.
देशात लोकसंख्येचे गणित बदलण्याचे षडयंत्र गेली अनेक दशके सुरू होते ते उधळण्याची सुरूवात झालेली आहे. पश्चिम बंगालच्या मतदार यादीतून ३५ लाख नावे वगळण्याचे संकेत निवडणूक आयोगाने दिलेले आहेत. अजून एसआयआरचे काम पूर्ण झालेले नाही. याचा अर्थ येत्या काळात हा आकडा वाढणार आहे. हे देशभरात होणार आहे. एसआयआर पूर्ण होईल तोपर्यंत देशातील मतदार याद्यांमधून किमान ५ कोटी नावे वगळण्यात येतील, त्यापैकी बांगलादेशी, रोहिंग्यांची किती असतील याची कल्पना करा.
यालाच मेहमूद मदनी जुल्म म्हणतायत. याच्या विरोधात जिहादचे समर्थन करतायत. त्यांच्या दृष्टीने हे बरोबरच आहे. यूपीएच्या काळात सोनिया गांधी या देशाच्या सर्वात शक्तिशाली नेत्या होत्या. त्यांना जर जामा मशीदीत लोटांगण घालावे लागत असेल तर त्याकाळात शाही इमाम सय्यद अहमद बुखारी किती शक्तीशाली असेल याची कल्पना करा. मोदींच्या काळात याच शक्तिकेंद्रांचा ऱ्हास झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयावर दबाव आणणारे अभिषेक मनू सिंघवी, कपिल सिब्बल यांची सद्दी संपल्यात जमा आहे. जिथे या मंडळींना पायघड्या पसरल्या जात तिथे आता न्यायालयाचे ताशेर ऐकण्याची वेळ आलेली आहे.
अर्थात सर्वसामान्य भारतीयाच्या दृष्टीने सगळे काही गोडगोड घडते आहे, असे नाही. मदनी म्हणतोय आम्ही वंदेमातरम म्हणणार नाही. महाराष्ट्रात भाजपा नेता हाजी अराफत शेख भारत माता की जयच्या घोषणा दिल्या जात असताना तोंड आवळून बसतो. मदनी हा जर देशद्राही असेल तर अराफत शेखला काय म्हणावे? दोघांना वेगळ्या फुटपट्ट्या लावण्याचे कारण काय? मनसे, उबाठा असे महाराष्ट्रातील बरेच पक्ष फिरून आलेल्या या नेत्याचे हे मजहबी चाळे पक्षाचे नेते काय सहन करतायत? कट्टरवाद्यांचे भूत बाटलीबंद करण्याचे श्रेय मोदींना आहे. ते जिवंत करण्याचे काम कोण करतय यावर राष्ट्रवादी नागरीकांचे लक्ष असायला हवे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
