भारतात वापरण्यासाठी उत्पादित किंवा आयात केलेल्या सर्व फोनमध्ये ‘संचार साथी’ ऍप असणे आवश्यक असल्याचे दूरसंचार विभागाने म्हटले आहे. लोकांना खऱ्या उपकरणांची पडताळणी करण्यास मदत करणे आणि दूरसंचार सेवांचा गैरवापर रोखणे हा यामागील उद्देश आहे. मात्र, यावरून संभ्रम निर्माण होऊन केंद्राच्या निर्देशामुळे गोपनीयतेच्या चिंता आणि देखरेखीची भीती निर्माण झाली आहे. विरोधकांनी देखील हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. यानंतर आता केंद्र सरकारकडून यावर स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले की, संचार साथी ऍप सक्रिय करणे पूर्णपणे पर्यायी आहे आणि ते अनिवार्य नाही. केंद्रीय दूरसंचार मंत्र्यांनी अधोरेखित केले की राज्य- विकसित सायबर सुरक्षा ऍपमध्ये हेरगिरी किंवा कॉल मॉनिटरिंगचा समावेश नाही. “जर तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही ते सक्रिय करू शकता; जर नको तर ते सक्रिय करू नका. जर तुम्हाला संचार साथी नको असेल तर तुम्ही ते हटवू शकता. ते ऐच्छिक आहे,” असे सिंधिया यांनी स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकारने फोन उत्पादकांना हे ऍप प्री-इंस्टॉल करण्याच्या सूचना दिल्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला. यानंतर हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी डिझाइन केलेल्या ऍपची व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करणे हाच या निर्देशामागील हेतू असल्याचे सिंधिया यांनी अधोरेखित केले.
संचार साथी हा सायबर फसवणुकीचा सामना करण्यासाठी आणि दूरसंचार सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी डिझाइन केलेला एक नागरिक- केंद्रित उपक्रम आहे. मोबाईल हँडसेटचा IMEI नंबर वापरून तो खरा आहे का ते तपासता येते. संशयास्पद फसवणूक कॉल किंवा संदेशांची तक्रार करता येते. हरवलेल्या किंवा चोरीला गेलेल्या फोनची तक्रार करणे शक्य आहे. बँका आणि वित्तीय संस्थांसाठी विश्वसनीय संपर्क तपशील मिळवता येतात. या उपक्रमाला टेलिकॉम सायबर सुरक्षा (TCS) नियमांचे पाठबळ आहे.
हे ही वाचा:
नगरपालिका, नगरपरिषदांची मतमोजणी पुढे ढकलली! काय म्हणाले मुख्यमंत्री फडणवीस?
१९ वर्षीय देवव्रत महेश रेखेने शुक्ल यजुर्वेदाचे केले विक्रमी पठण
तोंडातील फोड ते खवखव घशाची… हमखास उपाय घ्या वेलची!
श्रीलंकेत चक्रीवादळग्रस्तांना मदत पोहोचवत आहे भारताचे आयएनएस विक्रांत
दरम्यान, काँग्रेसने दूरसंचार विभागाचा आदेश फेटाळून लावला, ज्यामध्ये नवीन मोबाईल फोनवर संचार साथी ऍप प्री-इंस्टॉल करणे बंधनकारक होते, ते असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आणि सरकारला ते त्वरित मागे घेण्याची विनंती केली होती. काँग्रेसचे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल म्हणाले होते की, हे पाऊल नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते, ज्याला त्यांनी जीवन आणि स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचा एक आवश्यक भाग म्हणून वर्णन केले. प्री-लोडेड सरकारी ऍप जे अनइंस्टॉल करता येत नाही ते प्रत्येक भारतीयावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक साधन आहे. प्रत्येक नागरिकाच्या प्रत्येक हालचाली, संवाद आणि निर्णयावर लक्ष ठेवण्याचे ते एक साधन आहे, असे वेणुगोपाल यांनी म्हटले होते.
