बुरख्यातील महिलांना पसंत आहे तालिबानी कायदा

तालिबानचे सरकार अफगाणिस्तानमध्ये आल्यानंतर जगभरातून त्यांच्या महिलांविषयक धोरणांवर सडकून टीका होत असली तरी अफगाणिस्तानमधील कट्टरतावादी महिलांमध्ये मात्र तालिबान लगे न्यारा अशीच भावना आहे. काबूलमध्ये हिजाब घालून अनेक महिलांनी लिंगभेदावर तालिबानच्या कट्टर धोरणांशी बांधिलकी व्यक्त केली आहे.

सुमारे ३०० महिला शिक्षणाविरोधात तसेच पाश्चिमात्य धोरणाविरोधात उभ्या राहिल्या आहेत. तसेच महिलांनी रांगेत आंदोलन करून तालिबानी कायद्यांना समर्थनही केले आहे. यातील बहुतेक महिलांनी हिजाबच्या माध्यमातून पूर्ण चेहरा झाकला होता.केवळ डोळ्यांच्या जागी जाळीचा पडदा होता. हातात मोजे होते अशा वेशात या महिलांनी तालिबानी कायद्याला समर्थन दिले. तालिबान सरकारच्या वस्त्रांचे सर्व नियम पाळत या महिलांनी या कायद्याला समर्थन दिले होते. डोक्यापासून ते पायाच्या अंगठ्यापर्यंत पूर्ण शरीर या महिलांनी झाकले होते.

तालिबानच्या १९९६-२००१ च्या राजवटीत अफगाणिस्तानात महिलांच्या अधिकारांवर तीव्रतेने अंकुश ठेवण्यात आला होता, परंतु गेल्या महिन्यात सत्तेत आल्यापासून त्यांनी दावा केला आहे की ते कमी टोकाचा नियम लागू करतील. यावेळी महिलांना विद्यापीठात जाण्याची परवानगी असेल. परंतु राजधानी काबूल येथील शहीद रब्बानी शिक्षण विद्यापीठात मात्र तालिबानी कायद्यांना समर्थन मिळाले. तसेच यावेळी तालिबानचे मोठे झेंडे व्यासपीठावर फडकवण्यात आले. आंदोलनातील महिला वक्त्यांनी अलीकडील दिवसांमध्ये अफगाणिस्तानमध्ये निषेध करणाऱ्या महिलांवर टीका केली. अफगाणिस्तानच्या इस्लामिक इमिरेट्सच्या नवीन सरकारचाही या महिलांनी बचाव केला.

शिक्षण मंत्रालयातील परराष्ट्र संबंधांचे संचालक दाऊद हक्कानी म्हणाले की, अफगाणी सरकार महिलांचा गैरवापर करत होते. ते फक्त केवळ महिलांच्या सौंदर्यावर प्रामुख्याने लक्ष देत होते. महिलांनी आपले डोके झाकले पाहिजे असे तालिबानचे धोरण आहे.

हे ही वाचा:

… निर्दोष असूनही तो ४०० दिवस अडकला इराणमध्ये

पंतप्रधान आमच्याशी आपुलकीने बोलतात, याचे परदेशी खेळाडूंना कौतुक वाटते!

आली गौराई अंगणी तिला लिंबलोण करा….

ठाकरे सरकार बेजबाबदार आणि असंवेदनशील! महिला आयोगाचे ताशेरे

अमेरिकेकडून २१ अमेरिकी नागरिक आणि ११ ग्रीनकार्डधारकांची अफगानिस्तानमधून सुटका करण्यात आली. तसेच कतारच्या आणखी एका विमानाने १९ नागरिकांसह काबूलमधून उड्डाण भरले. या विमानातून ४४ अमेरिकी नागरिकांना प्रवासाची मुभा दिली होती.