स्थलांतर प्रश्नाच्या तोडग्यासाठी युरोपियन युनियनच्या ‘स्थलांतर धोरणा’त दुरुस्तीसाठी करार

युरोपियन युनियनसाठी (इयु) बुधवार, २० डिसेंबर हा दिवस ऐतिहासिक दिवस ठरला. युरोपातील वाढत्या स्थलांतराच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी म्हणून त्यांच्या संयुक्त स्थलांतर धोरणात (Joint Migration System) दुरुस्ती करण्यासाठी एक महत्त्वाचा करार करण्यात आला. युरोपियन संसदेचे प्रतिनिधी आणि युरोपियन युनियनमधील देशांच्या सरकारांचे प्रतिनिधींनी दीर्घ चर्चेनंतर एकत्रितपणे स्थलांतर आणि आश्रय विषयक नवीन करारावर शिकामोर्तब केले. पुढील वर्षीपासून हा करार प्रभावीपणे अमलात आणण्यास होण्यास सुरुवात होणार आहे.

युरोपियन युनियन स्थलांतर आणि आश्रय करार अंतिम टप्प्यात येण्यास जवळपास तीन वर्षे लागली. आश्रय शोधणार्‍यांना निर्वासित करणे सोपे करणे आणि स्थलांतरितांच्या ब्लॉकमध्ये प्रवेश मर्यादित करणे हे या कराराचे उद्दिष्ट आहे. “स्थलांतर हे एक युरोपीय आव्हान आहे ज्यासाठी युरोपियन उपायांची आवश्यकता आहे,” असे युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी या कराराचे स्वागत करताना म्हटले आहे. तसेच याचा अर्थ असा आहे की, युरोपियन युनियनमध्ये कोण येईल आणि कोण राहू शकेल हे युरोपियन ठरवतील, तस्कर नाही,” अशी टिपण्णीही त्यांनी केली.

स्थलांतर हे फार पूर्वीपासून युरोपमध्ये मोठ्या तणावाचे आणि विभाजनाचे कारण बनले आहे. काही देशांमध्ये असा विश्वास निर्माण झाला आहे की, ते त्यांच्या भौगोलिक स्थानाच्यानुसार अन्यायकारकपणे जास्त भार वाहतात. या करारात असे नमूद केले आहे की, एखादी व्यक्ती आश्रयासाठी पात्र आहे की नाही याचे जलद मूल्यांकन सीमेवरचं केले जाईल. याचा कायदा होण्यासाठी हा करार येत्या काही महिन्यांत युरोपियन युनियनच्या जटिल मंजुरी प्रक्रियेतून जाणे आवश्यक आहे. मात्र, सर्वच देशांचे एकमत असल्याने ही प्रक्रिया सुलभ होईल अशी शक्यता आहे.

या करारामध्ये अद्याप अनेक प्रश्नांचे निराकरण झालेले नाही. आश्रय घेण्याच्या अधिकारासाठी लोकांना पुरेसे संरक्षण प्रदान करेल की नाही. तसेच सीमेवर वेळ घेणारी प्रक्रिया कशी असेल याबद्दल अद्याप अस्पष्टता आहे.

हे ही वाचा:

माजी पंतप्रधान शरीफ यांना अपात्र ठरवणाऱ्या पाकिस्तानच्या माजी सरन्यायाधीशांच्या घरावर हल्ला

नवीन फौजदारी कायदा विधेयक लोकसभेत मंजूर!

चिराग शेट्टी आणि सात्विकसाईराज रँकीरेड्डीला मेजर ध्यानचंद तर शमीला अर्जुन पुरस्कार जाहीर!

इंडी आघाडीच्या बैठकीत काही ठोस निर्णय नाही

नवीन करारामध्ये समाविष्ट असलेले कायदे

• स्क्रिनिंग रेग्युलेशन (The Screening Regulation)-  स्थलांतरितांच्या प्रोफाइलची तपासणी करण्यासाठी. तसेच त्या व्यक्तीचे राष्ट्रीयत्व, वय, बोटांचे ठसे आणि फोटो यासारखी मूलभूत माहिती गोळा करण्यासाठी. शिवाय आरोग्य आणि सुरक्षा तपासण्याही केल्या जातील.
• सुधारित युरोडॅक नियमन (The amended Eurodac Regulation)- स्क्रीनिंग प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या प्रमाणात गोळा केलेले बायोमेट्रिक पुरावे संग्रहित करेल. एकाच नावाखाली अनेक व्यक्तींची माहिती टाळण्यासाठी.
• सुधारित आश्रय प्रक्रिया नियमन (The amended Asylum Procedures Regulation)- राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या स्थलांतरितांना आणि मोरोक्को, पाकिस्तान यांसारख्या कमी ओळख दर असलेल्या देशांतून आलेल्यांना सीमा प्रक्रिया लागू होईल. या स्थलांतरितांना राष्ट्रीय प्रदेशात प्रवेश करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. त्याऐवजी त्यांना सीमेवरील सुविधांमध्ये ठेवले जाईल.
• आश्रय आणि स्थलांतर व्यवस्थापन नियमन (The Asylum and Migration Management Regulation)-  यात देशांना स्थलांतर प्रवाह व्यवस्थापित करण्यासाठी तीन पर्याय असतील.
• संकट नियमन (The Crisis Regulation)- कोविड सारख्या परिस्थितीत निर्वासितांच्या अचानक आणि मोठ्या प्रमाणावर आगमनामुळे धोका निर्माण झाल्यास अपवादात्मक नियम लागू होतील. या परिस्थितीत, राष्ट्रीय अधिकार्‍यांना अधिक कठोर उपाय लागू करण्याची परवानगी दिली जाईल.