सध्या गाझा पट्टीत इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यात सुरु असलेल्या संघर्षाकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. अत्यंत प्रगत लष्करी तंत्रज्ञान असलेला इस्रायल पॅलेस्टाईनवर एकापाठोपाठ एक हल्ले करत आहे. या पार्श्वभूमीवर इस्लामी देशांनी एकत्र येऊन पॅलेस्टाईनविरुद्ध लढण्याची तयारी सुरु केली होती.
त्यासाठी इस्लामी देशांची संघटना असलेल्या ओआयसीची बैठक बोलावण्यात आली होती. या संघटनेत एकूण ५७ इस्लामी देशांचा सहभाग आहे. या बैठकीत इस्रायलवर जोरदार टीका करण्यात आली. मात्र, अनेक देशांनी इस्रायलबाबत वेगळे मत मांडले. त्यामुळे या बैठकीत इस्लामी देशांमध्ये काही मतभेद पाहायला मिळाले.
गेल्यावर्षी संयुक्त अरब अमिराती, बहारीन, मोरोक्को आणि सुदान या राष्ट्रांनी इस्रायलला असणारा टोकाचा विरोध कमी केला होता. तर जॉर्डननेही इस्रायलसोबत शांती करार केला होता. ओआयसीच्या बैठकीत इतर देशांनी याच गोष्टीवर आक्षेप नोंदवला.
तसेच या बैठकीत पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्राचा दर्जा आणि त्याची राजधानी जेरुसलेमच असावी, अशी मागणी करण्यात आली. संयुक्त अरब अमिरातीने यापूर्वीच इस्रायलकडून पॅलेस्टाईनवर करण्यात येणाऱ्या हल्ल्यांचा निषेध केला होता. जागतिक समुदायाने हा संघर्ष थांबवावा, अशी मागणी युएईचे परराष्ट्रमंत्री प्रिन्स फैझल बिन फरहन अल सउद यांनी केली होती.
हे ही वाचा:
डीआरडीओचे कोरोनावरील औषध आता रुग्णांसाठी उपलब्ध
तौक्ते वादळ: मुंबईत दोन तासात १३२ झाडं पडली
टुकार सरकार सत्तेवर असल्यास, राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेच्या चिंधड्या उडणारच
कोरोनामुळे नाही उपासमारीने आधी मरू
या बैठकीत पाकिस्तान आणि तुर्की हे दोन देश इस्रायलविरोधात प्रचंड आक्रमक होताना दिसले. मलेशिया, इंडोनेशिया आणि ब्रुनेई यांनीही संयुक्त राष्ट्रसंघाला इस्रायल-पॅलेस्टाईन वादात हस्तक्षेप करण्याविषयी सुचविले आहे. या भागात कोणताही संघर्ष होणार नाही, शांती कायम राहील, यासंदर्भात अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्त्वाखाली करार झाला होता. या कराराचे पालन केले जावे, अशी मागणी ‘यूएई’कडून करण्यात आली.
