उत्तर प्रदेश राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार अयोध्येतील विमानतळ पुढील वर्षाच्या प्रारंभी कार्यान्वित होईल.
हे ही वाचा:
“या सरकारवर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची वेळ आली आहे”- सुधीर मुनगंटीवार
सरकारी प्रवक्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकारने या विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी ₹३२१ कोटी देण्याचे ठरविले आहे.
यापूर्वी केंद्र सरकारकडून ₹२५० कोटी देण्यात आले होते. त्यासोबतच राज्य सरकारने ₹१,००१.७७ कोटी दिले आहेत. या विमानतळासाठी ५५५.६६ एकर जमीन खरेदी करण्यात येणार आहे. राज्याच्या या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अधिक ₹१०१ कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतदू देखील करण्यात आली आहे.
प्रवक्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अयोध्येतील विमानतळ रिजनल कनेक्टीवीटी स्कीम अंतर्गत तयार करण्यात येणार आहे. योगी आदित्यनाथ यांनी अधिकाऱ्यांना या विमानतळाचे आंतरराष्ट्रीय विमानतळात रुपांतर करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्र सरकारने अयोध्या- हिंडोन मार्गाची आरसीएस अंतर्गत निवड केली आहे.
योगी आदित्यनाथ यांनी हा विमानतळ ए३२० आणि बोईंग ७३७ मोठी विमाने उतरण्यासाठी तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. या विमानतळाला आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बनविण्यासाठी बोईंग ७७७-३०० जातीच्या विमानांसाठी तयार करणे आवश्यक आहे.
राज्य सरकरारने या संदर्भात भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाशी सामंजस्य करार केला आहे. अयोध्येतील नागरी विमान वाहतूकीसंदर्भात भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाशी २४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सामंजस्य करार करण्यात आला होता.
