चीनने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना लिथुएनियाशी संबंध तोडण्यास सांगितले आहे. अन्यथा चीनी बाजारपेठेतून बाहेर पडण्याचा सामना करावा लागेल अशी धमकीही दिल्याचे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने आणि एका उद्योग संस्थेने रॉयटर्सला सांगितले. त्यामुळे चीनने खासगी कंपन्यांना बाल्टिक देश लिथुएनिया आणि बीजिंग यांच्यातील वादात ओढले.
विल्नियसमध्ये तैवानने प्रतिनिधी कार्यालय उघडल्यानंतर चीनने गेल्या महिन्यात लिथुआनियाशी आपले राजनैतिक संबंध कमी केले. लिथुआनियाच्या सत्ताधारी युतीने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये तैवानमधील ‘स्वातंत्र्यासाठी लढणारे’ म्हणून वर्णन केलेल्या समर्थनासाठी सहमती दर्शवली होती. ज्यामुळे चीनशी त्यांचे संबंध धोक्यात आले होते.
चीन स्वशासित आणि लोकशाही पद्धतीने शासित तैवानला आपला प्रदेश मानतो आणि बेटावरील संबंध कमी करण्यासाठी किंवा तोडण्यासाठी देशांवर दबाव वाढवला आहे.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते वांग वेनबिन यांनी गुरुवारी सांगितले की चीनने आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमांचे पालन केले आणि तैवानच्या भूमिकेबद्दल लिथुआनियावर पुन्हा टीका केली.
“याने तैवान चीनपासून वेगळे असल्याचा आभास निर्माण केला आहे. चीनच्या सार्वभौमत्वाला आणि प्रादेशिक अखंडतेला गंभीरपणे हानी पोहोचवली आहे आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायामध्ये एक भयानक उदाहरण सुरू केले आहे.”
चीनने गुरुवारी पाश्चात्य राष्ट्रांना चेतावनी दिली की त्यांना २०२२ बीजिंग हिवाळी ऑलिंपिकच्या राजनैतिक बहिष्कारासाठी ‘किंमत चुकवावी लागेल’ कारण फ्रान्सच्या एका मंत्र्याने ते अमेरिकेच्या पाठिंब्याने केलेल्या प्रयत्नात सामील होणार नाहीत असे सांगितले.
हे ही वाचा:
महापौरांना धमकीचे पत्र; असे धमकीचे पत्र मिळणे ही गंभीर बाब भातखळकरांची प्रतिक्रिया
संजय राऊतांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करा
सीडीएस जनरल बिपिन रावत यांचे पार्थिव दिल्लीत दाखल
वॉशिंग्टनने आठवड्याच्या सुरुवातीला राजनयिक शिष्टमंडळ न पाठवण्याच्या निर्णयाची घोषणा केली. त्यांनी असे म्हटले आहे की चीनद्वारे व्यापक अधिकारांचे उल्लंघन केले गेले आहे आणि ते शिनजियांगमधील मुस्लिम उइघुर अल्पसंख्याकाविरूद्ध ‘नरसंहार’ म्हणून पाहत आहेत.
