कॉंग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी पुन्हा एकदा आपल्या पक्षाच्या भूमिकेपासून वेगळी भूमिका घेत, अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धावर मोदी सरकारच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे. त्यांनी भारताच्या भूमिकेला “जबाबदार राज्यकारभार” असे संबोधले असून, तो नैतिक माघार नसल्याचे म्हटले आहे.
‘इंडियन एक्सप्रेस’मधील लेखात भूमिका स्पष्ट
द इंडियन एक्स्प्रेस मध्ये लिहिलेल्या लेखात थरूर यांनी मान्य केले की, हे युद्ध आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या दृष्टीने योग्य नाही. भारताने कायम मानलेल्या सार्वभौमत्व आणि आक्रमणविरोधी तत्त्वांचे उल्लंघन होते. तरीही त्यांनी म्हटले की, नवी दिल्लीने घेतलेली संयमाची भूमिका ही रणनीतिकदृष्ट्या योग्य आहे
“मौन म्हणजे भ्याडपणा नाही”
थरूर म्हणाले की, “या परिस्थितीत मौन म्हणजे भ्याडपणा नाही. तो आपल्या राष्ट्रीय हितसंबंध आणि त्या प्रदेशातील वास्तव यांच्यातील संबंधांची जाणीव आहे.”
कॉंग्रेसच्या भूमिकेशी मतभेद
अमेरिका आणि इस्रायल यांनी इराणवर हल्ले केल्यानंतर अनेक नागरिक आणि इराणचे सर्वोच्च नेते अयातोल्ला खामेनी ठार झाले. यावर कॉंग्रेसने सरकारवर टीका केली. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले, भारताने या कारवाईचा स्पष्ट निषेध करायला हवा. माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी म्हटले की, सरकारचे मौन हे तटस्थ नसून कर्तव्यापासून पळ काढणे आहे.
हे ही वाचा:
‘मन की बात’मधून मिळाले तीन वर्षांत कोटी कोटी
चक्रवर्तींच्या राजीनाम्यानंतर केकी मिस्त्री अंतरिम अध्यक्ष
इराणमधील जगातील सर्वात मोठ्या गॅस क्षेत्रावर इस्रायलचा हल्ला
गुरुत्वाकर्षणाला आव्हान देणारी लेहमधील ‘मॅग्नेटिक हिल’!
“लिबरल्स” वर टीका
थरूर यांनी तथाकथित “लिबरल” विचारवंतांवर टीका करत म्हटले, जे लोक सरकारवर नैतिकतेच्या नावाखाली टीका करतात पण त्यांना प्रत्यक्ष परिणामांची जबाबदारी घ्यावी लागत नाही. परराष्ट्र धोरण हे शैक्षणिक चर्चासत्र नाही. परिणामांचा विचार न करता निषेध करणे म्हणजे जबाबदारी टाळणे होय.
शीतयुद्ध काळाचा दाखला
थरूर यांनी सांगितले की, नेहरू आणि गांधीवादी तत्त्वे राष्ट्रीय हितासाठी लवचिकपणे वापरली पाहिजेत. शीतयुद्ध काळात भारताने रशिया(तेव्हा सोव्हिएत संघ) सोबत संबंध टिकवले. जरी काही वेळा आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन झाले तरी कारण रणनीतिक संबंध धोक्यात घालणे परवडणारे नव्हते
संतुलन राखण्याची गरज
थरूर यांनी इशारा दिला की:
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिका अनिश्चित आहे. तरीही भारताला संरक्षण सहकार्य, तंत्रज्ञान भागीदारी चीनविरुद्ध संतुलन यासाठी अमेरिकेसोबत चांगले संबंध ठेवणे आवश्यक आहे.
मध्यपूर्वेतील भारताचे हितसंबंध
थरूर यांनी नमूद केले, गल्फ देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भारतीय कामगार आहेत. सुमारे ९० लाख भारतीय तिथे राहतात. जवळपास २००अब्ज डॉलरचा व्यापार धोक्यात येऊ शकतो. इंधन पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे उघड निषेध केल्यास व्यापारावर, इंधन पुरवठ्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
