भारतातील नकाशाक्षेत्राचे आत्मनिर्भर भारतच्या दिशेने मोठे पाऊल

भारतातील नकाशे बनविण्याचे काम आता निर्बंधमुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता या क्षेत्रात खाजगी कंपन्यादेखील उतरू शकतात. आत्तापर्यंत नकाशे बनविण्याचे काम देखील सरकारकारी अखत्यारित होते. हे सर्वे ऑफ इंडिया अंतर्गत केले जाणारे काम होते. मात्र आता या नव्या क्रांतिकारक बदलांमुळे आता कोणतीही भारतीय कंपनी नकाशा बनविण्याचे काम करू शकते.

हे ही वाचा: 

अवकाशात प्रस्थापित होणार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव आणि भगवद्गीता असलेला उपग्रह

जागतिक स्तरावर उपलब्ध असलेल्या माहितीसाठी बंधने घालण्याची गरज नाही, या विचारानुसार माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने याबाबतचा निर्णय घेतला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत दोन ट्वीट करून म्हटले आहे, की आमच्या आत्मनिर्भर भारतच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल आहे.

The reforms will unlock tremendous opportunities for our country’s start-ups, private sector, public sector and research institutions to drive innovations and build scalable solutions. This will also generate employment and accelerate economic growth. #Freedom2MapIndia pic.twitter.com/OoN1rDTwoW

— Narendra Modi (@narendramodi) February 15, 2021

India’s farmers will also be benefited by leveraging the potential of geo-spatial & remote sensing data. Democratizing data will enable the rise of new technologies & platforms that will drive efficiencies in agriculture and allied sectors. #mapmakingsimplified #Freedom2MapIndia

— Narendra Modi (@narendramodi) February 15, 2021

भारतातील नकाशाकरण मुक्त झाल्याने, हे मोठे क्षेत्र खुले झाले आहे. त्यामुळे अनेक कंपन्यांचा या क्षेत्राकडचा ओघ वाढून नव्या संधींची निर्मीती होऊ शकते. अनेक कंपन्यांना त्यांच्या सेवेसाठी विशिष्ट तऱ्हेच्या नकाशांच गरज असते, ती आता खाजगी क्षेत्राकडून पूर्ण करून घेता येईल.

नकाशाक्षेत्र जरी खुले झाले असले, तरीही संवेदनशील क्षेत्रांबाबत नियमावली लागू आहे. त्यामुळे त्या क्षेत्रांबाबत कोणत्या गोष्टी दाखवाव्यात अगर दाखवू नयेत याच्या मार्गदर्शनपर सुचना देखील करण्यात आल्या आहेत. भारतीय कंपन्यांना आता नकाशे बनविण्यासाठी परवाना काढण्याच गरज नसली तरीही, परदेशी कंपन्यांना अजूनही मुक्तद्वार देण्यात आलेले नाही. त्या भारतीय कंपन्यांकडून ही उत्पादने विकत घेऊ शकतात, मात्र त्यांना मालकी हक्क प्रस्थापित करता येणार नाहीत.