जनरल झेड यांच्या नेतृत्वाखालील हिंसक उठावामुळे नेपाळमधील केपी शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार कोसळले. त्यानंतर काही महिन्यांनी होणाऱ्या महत्त्वाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत गुरुवारी नेपाळमध्ये मतदान होत आहे. २७५ सदस्यांच्या प्रतिनिधी सभागृहात १ कोटी ८९ लाखांहून अधिक पात्र मतदार निवडून देणार आहेत. गेल्या सप्टेंबरमध्ये रस्त्यावर उसळलेल्या जनरल झेड चळवळीविरुद्ध, ज्या निदर्शनांमुळे नेपाळमध्ये ७५ हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता, त्याविरुद्ध जनमत चाचणी म्हणून या निवडणुकीकडे पाहिले जात आहे. १०,९६७ मतदान केंद्रे आणि २३,११२ केंद्रांवर सकाळी ७ वाजता मतदान सुरू झाले आणि सायंकाळी ५ वाजता संपेल. मतपेट्या सुरक्षित झाल्यानंतर लगेचच मतमोजणी सुरू होईल आणि २४ तासांत निकाल अपेक्षित आहेत.
प्रतिनिधी सभागृहातील २७५ जागांपैकी १६५ जागांचा निर्णय पहिल्या-भूतपूर्व-पदाच्या पद्धतीनुसार केला जाईल, तर उर्वरित ११० जागांचे वाटप प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाद्वारे केले जाईल. १६५ थेट निवडून येणाऱ्या मतदारसंघांमध्ये एकूण ३,४०६ उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत, तर ११० प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व जागांसाठी ३,१३५ उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. एकूण ६५ राजकीय पक्ष निवडणुकीत भाग घेत आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी देशभरात ३,००,००० हून अधिक सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. हेलिकॉप्टर दुर्गम भागातून मतपेट्या वाहून नेतील. गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल यांनी मतदारांना चिंता न करता मतदान करण्याचे आवाहन केले, तसेच मुक्त आणि निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित केली. सहभागी होण्यासाठी सरकारने तीन दिवसांची सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे.
राजकीय उलथापालथीची सुरुवात ८ आणि ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी दोन दिवसांच्या तीव्र निदर्शनांनी झाली , जेव्हा हजारो तरुण निदर्शक काठमांडू आणि इतर शहरांमध्ये जमा झाले आणि त्यांनी राजकीय स्थापनेवर भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि पिढीजात बदलांना विरोध असल्याचा आरोप केला. हिंसक संघर्षांमुळे राजधानीचे काही भाग ठप्प झाले. वाढत्या दबावाखाली, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (युनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) (सीपीएन-यूएमएल) चे अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यांनी राजीनामा दिला . त्यानंतर लगेचच, राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी प्रतिनिधी सभागृह विसर्जित केले आणि सुशीला कार्की यांची काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली, ज्यामुळे नवीन निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला.
हे ही वाचा:
१५ मिनिटं सकाळच्या कोवळ्या उन्हात उभे राहा आणि ‘हे’ फायदे अनुभवा
नीतीश कुमार उद्या राज्यसभेसाठी नामांकन भरणार
कमकुवत २०२६ अंदाजामुळे अॅडिडासचे शेअर्स घसरले
रशियाकडून भारत आणि चीनला अधिक तेलपुरवठा करण्याची घोषणा
भ्रष्टाचारविरोधी सुधारणा, पारदर्शक प्रशासन, पक्षांतर्गत लोकशाही आणि वृद्ध राजकीय नेत्यांच्या वर्चस्वाखालील दशकांपासून सुरू असलेल्या नेतृत्वापासून निर्णायक ब्रेक या मागण्यांमुळे जनरल झेड मतदारांनी मोठ्या प्रमाणात हे निदर्शने केली.
ही निवडणूक पारंपारिक राजकीय शक्ती आणि नवीन पक्षांमधील लढाईत रूपांतरित झाली आहे. ७५ वर्षीय ओली हे सीपीएन-यूएमएलचे पंतप्रधानपदाचे नेते राहिले आहेत, ते स्वतःला स्थिरतेचे रक्षक म्हणून उभे करत आहेत. नेपाळी काँग्रेसने ४९ वर्षीय गगन थापा यांना उमेदवार म्हणून नाव दिले आहे, जे एका स्थापित पक्षात पिढीजात नूतनीकरणाच्या प्रयत्नाचे संकेत देते. दरम्यान, रबी लामिछाने आणि काठमांडूचे महापौर आणि माजी रॅपर बालेंद्र शाह यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) ने स्वतःला जनरल झेड चळवळीचा खरा आवाज म्हणून स्थापित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
