फरार हिरे व्यापारी मेहुल चोकसीच्या प्रत्यार्पणास मान्यता

बेल्जियममधील अँटवर्प न्यायालयाने फरारी हिरे व्यापारी मेहुल चोकसी याचे भारतात प्रत्यार्पण करण्यास मंजुरी दिली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, चोकसीची बेल्जियम पोलिसांकडून यावर्षी झालेली अटक आदेश कायदेशीर आणि वैध होती.

तथापि, न्यायालयाने चोकसीला उच्च न्यायालयात अपील करण्याची परवानगी दिली आहे, त्यामुळे त्याला तातडीने भारतात आणले जाणार नाही. भारतीय अधिकाऱ्यांच्या मते, ही निर्णयप्रक्रिया प्रत्यार्पणाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पहिले पाऊल आहे.

अटक आणि न्यायालयीन प्रक्रिया

मेहुल चोकसीला ११ एप्रिल २०२५ रोजी अँटवर्प पोलिसांनी अटक केली होती. ही कारवाई भारत सरकारने दिलेल्या औपचारिक विनंतीवरून झाली होती. तो त्यानंतर बेल्जियममधील तुरुंगात आहे आणि त्याच्या सर्व जामीन अर्जांना नकार देण्यात आला आहे. न्यायालयाला तो “पुन्हा फरार होण्याचा धोका” वाटल्याने त्याला जामीन देण्यात आलेला नाही.

भारतीय आरोप आणि कायदेशीर मुद्दे

भारताने चोकसीवर भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली आरोप ठेवले आहेत:

• कलम 120B – गुन्हेगारी कट (Criminal Conspiracy)
• कलम 201 – पुरावे लपविणे किंवा खोटी माहिती देणे
• कलम 409 – विश्वासघाताचा गुन्हा
• कलम 420 – फसवणूक
• कलम 477A – कागदपत्रे बनावट करणे
  तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा (Prevention of Corruption Act) अंतर्गत
• कलम 7 (लाचखोरी)
• कलम 13 (गुन्हेगारी गैरवर्तन)
  या कलमांखालीही आरोप आहेत.

बेल्जियम न्यायालयाने नमूद केले की हे सर्व गुन्हे बेल्जियम कायद्यानुसारही दंडनीय आहेत, त्यामुळे “दुहेरी गुन्हेगारी तत्त्व पूर्ण होते, जे आंतरराष्ट्रीय प्रत्यार्पण करारासाठी आवश्यक आहे.

भारताची भूमिका आणि आंतरराष्ट्रीय करार

भारताने आपल्या बाजूने संयुक्त राष्ट्रांच्या भ्रष्टाचारविरोधी कराराचा (UNCAC) आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी संघटनांविरोधातील कराराचा (UNTOC) उल्लेख केला, ज्यावर बेल्जियमचीही स्वाक्षरी आहे.
सीबीआय (CBI) च्या टीमने बेल्जियमला तीन वेळा भेट दिली असून त्यांनी पुरावे सादर केले आहेत आणि एका युरोपीय कायदा फर्मची मदत घेतली आहे.

भारताने बेल्जियमला आश्वासन दिले आहे की, चोकसीला भारतात आणल्यानंतर त्याला मानवतावादी आणि सुरक्षित वातावरणात ठेवले जाईल. त्याला मुंबईतील आर्थर रोड जेलच्या बॅरक क्रमांक १२ मध्ये ठेवले जाईल, जी युरोपीय मानवी हक्कांच्या निकषांनुसार योग्य आहे.
त्याला स्वच्छ पाणी, अन्न, वृत्तपत्रे, दूरदर्शन आणि वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होतील, तसेच त्याला एकट्या कोठडीत ठेवले जाणार नाही.

हे ही वाचा:

‘नितीश कुमार यांनी बिहारला जंगलराजातून मुक्त केले’

गुजरातमध्ये मोठे फेरबदल, हर्ष संघवी उपमुख्यमंत्री, १९ नवीन चेहरे!

बेंगळुरू: महाविद्यालयाच्या कॅम्पसमध्ये विद्यार्थ्याकडून सिनिअर विद्यार्थिनीवर बलात्कार

डिजिटल अरेस्ट ठगीतील सहा आरोपींचे चीन, कंबोडिया कनेक्शन

नागरिकत्वावर वाद

भारताने न्यायालयात सांगितले की मेहुल चोकसी अजूनही भारतीय नागरिक आहे, कारण त्याने २०१८ मध्ये भारतीय नागरिकत्वाचा त्याग केल्याचा दावा केला असला तरी, भारत सरकारने तो दावा अवैध म्हटला आहे.
चोकसीने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये अँटिगुआ आणि बार्बुडा चे नागरिकत्व घेतले, आणि नंतर डिसेंबर २०१८ मध्ये भारतीय नागरिकत्व सोडल्याचे सांगितले होते.

PNB घोटाळ्याशी संबंध

मेहुल चोकसी हा १३,००० कोटी रुपयांच्या पंजाब नॅशनल बँक (PNB) घोटाळ्याचा प्रमुख आरोपी आहे, जो भारतातील सर्वात मोठ्या बँक घोटाळ्यांपैकी एक मानला जातो.

सीबीआय आणि ईडी (ED) च्या मते, २०११ ते २०१८ दरम्यान चौकसीने फसवणूक, गुन्हेगारी कट आणि मनी लॉन्ड्रिंग केली आणि नंतर २०१८ च्या सुरुवातीला भारत सोडून फरार झाला.

न्यायालयाचा निष्कर्ष

बेल्जियम न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की चोकसी पुन्हा पळून जाण्याचा खरा धोका आहे, त्यामुळे त्याची अटक वैध आणि आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर आणि जर उच्च न्यायालयाने अपील फेटाळले, तर चोकसीला लवकरच भारतात परत आणले जाऊ शकते.