भारतीय निवडणूक आयोगाने मद्रास उच्च न्यायालयाला माहिती दिली की, अभिनेता विजय याचा राजकीय पक्ष, तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) हा मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष नाही. सरन्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव आणि न्यायमूर्ती जी अरुल मुरुगन यांच्या खंडपीठासमोर हजर राहून वकील निरंजन राजगोपाल यांनी असे सादर केले की, निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार, टीव्हीके मान्यताप्राप्त राज्य पक्ष म्हणून पात्र होण्यासाठी निकष पूर्ण करत नाही.
लाईव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, मान्यताप्राप्त होण्यासाठी, पक्षाला मिळालेल्या वैध मतांपैकी किमान ६% मते आणि विधानसभेत दोन जागा किंवा लोकसभेत एक जागा मिळवणे आवश्यक आहे, असे निवडणूक आयोगाने ठरवलेल्या इतर निकषांसह म्हटले आहे.
२७ सप्टेंबर रोजी एका राजकीय रॅलीदरम्यान झालेल्या करुर चेंगराचेंगरी प्रकरणी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये टीव्हीकेची नोंदणी रद्द करण्याची किंवा मान्यता रद्द करण्याची आणि अभिनेता विजयविरुद्ध अतिरिक्त आरोप समाविष्ट करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हे निवेदन देण्यात आले आहे.
मदुराई खंडपीठासमोर याचिकाकर्ते यांनी आरोप केला की, ही रॅली गर्दीच्या ठिकाणी आयोजित करण्यात आली होती. निष्काळजीपणा आणि परवानग्यांचे उल्लंघन केल्यामुळे, मुले आणि वृद्धांसह ४० जणांना आपला जीव गमवावा लागला, तर अनेक जण जखमी झाले. याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, आयोजकांनी संविधानाच्या कलम २१ आणि २१अ अंतर्गत मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे. बालकामगार (प्रतिबंध आणि नियमन) कायदा, बाल न्याय कायदा आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे.
हे ही वाचा :
‘जर सर्वांनी मिळून योगदान दिले तर बस्तरची प्रगती होईल’
गुजरातमध्ये मोठे फेरबदल, हर्ष संघवी उपमुख्यमंत्री, १९ नवीन चेहरे!
नाशिकमधून झेपावलं स्वदेशी तेजस MK1-A
ऑनलाइन गेमच्या नादी लागून दरोड्याची योजना; दोन कॉलेज विद्यार्थी अटक, एक फरार
याचिकाकर्त्याने चेतन भरतकुमार ढाकण विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या प्रकरणातील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाचाही उल्लेख केला, ज्यामध्ये निवडणूक प्रचारात अल्पवयीन मुलांचा वापर करण्यास मनाई होती आणि अशा पद्धतींविरुद्ध कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले होते. शिवाय, निवडणूक गैरव्यवहाराच्या आरोपाखाली पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, राजकीय रॅलींमध्ये मुलांचा वापर करण्यावर बंदी घालावी आणि अभिनेता विजयला पीडितांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी १ कोटी रुपये भरपाई देण्याचे आदेश द्यावेत अशी याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे.
विजयविरुद्धच्या एफआयआरमध्ये बदल करण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाच्या चेंगराचेंगरीच्या सीबीआय चौकशीच्या आदेशात समाविष्ट असेल, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. सर्वोच्च न्यायालयात आधीच प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांव्यतिरिक्त, करूर घटनेशी संबंधित सर्व प्रकरणे उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय बाजूसमोर ठेवण्यासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याचे निर्देश रजिस्ट्रीला देण्यात आले.
