भक्कम बहुमत हाताशी नसल्यामुळे २०२४ पासून आजतागायत केंद्र सरकारचे काहीही नडले नाही. परंतु आता नारीशक्ती वंदन आणि डीलिमिटेशन विधेयकावर विरोधी बाकांवर बसलेल्या काही पक्षांचा पाठिंबा आवश्यक असल्यामुळे एफसीआरए सुधारणा विधेयकाबाबत तडजोड करण्याची वेळ केंद्र सरकारवर येते की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अधिवेशनाचा अखेरचा आठवडा आजपासून सुरू झाला आहे. विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी गोंधळ घालून संसदेचे कामकाज बंद पाडण्याचे जे धोरण स्वीकारले आहे, त्यामागे एफसीआरए विधेयक मंजूर होऊ नये हीच रणनीती असावी. सेवेच्या नावाखाली देशात हिंदूंचे जे घाऊक धर्मांतर होते आहे, त्याला चाप बसावा हा केंद्र सरकारचा हेतू आहे. हिंदू धर्माला धर्मांतरामुळे लागलेली गळती सुरू राहावी अशी चर्च प्रणित इको सिस्टीमची इच्छा आहे. देशातील तमाम विरोधक चर्चच्या पाठिशी उभे आहेत. देशात विदेशी पैशावर पोसल्या जाणाऱ्या एनजीओंना, त्यांच्या मालमत्तांना धक्का लागू नये म्हणून किती जण प्रयत्न करतायत पाहा. काँग्रेसने पहील्या दिवसापासून या विधेयकाचा विरोध केला आहे. सोनिया गांधी या कॅथोलिक आहेत. प्रियांका गांधी यांचा विवाह एका ख्रिस्ती कुटुंबात झाला आहे, यावरून प्रियांका यांचा धर्म कोणता याची कल्पना आपण करू शकतो. राहुल गांधी यांच्या धर्माबाबत संशय आहे. हे कुटंब पूर्णपणे हिंदू विरोधी आणि चर्चशरण असून चर्चप्रणित इको सिस्टीमचा एक भाग आहे.
