काश्मीरही काफ़िरांपासून ‘मुक्त’ करा

अल कायदाकडून तालिबानला विनंती

अफगाणिस्तानमधील तालिबानच्या विजयावर अल-कायदाने मंगळवारी शुभेच्छा दिल्या. शुभेच्छा संदेशात, ‘इस्लामचे शत्रू’ च्या तावडीतून ‘काश्मीर आणि इतर तथाकथित इस्लामिक भूमी’ची मुक्ती करण्याचे आवाहन केलं’. अल-कायद्याच्याा अशा संदेशामुळे भारताची चिंता वाढली आहे.

दरम्यान भारताने तालिबानला अफगाणिस्तानचा वापर भारतविरोधी होऊ देऊ नका  असा इशारा दिला आहे. दरम्यान अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानचे साम्राज्य येताच काश्मीरमध्ये हिंसाचार वाढल्याचे चित्र दिसत आहे. यामुळे भारत सरकराची चिंता वाढली आहे. अमेरिकन सैन्याने ३० ऑगस्ट रोजी आपला २० वर्षाचा लढा संपृष्टात आणला. त्यानंतर अफगाणिस्तानमध्ये आपण पूर्णपणे स्वातंत्र्य मिळवलं आहे, अशी घोषणा तालिबानकडून करण्यात आली. त्यानंतर अल-कायदाने तालिबानला शुभेच्छाचा संदेश पाठवला.

अल-कायदाने आपल्या शुभेच्छा पत्राला शीर्षक दिलय, ‘इस्लामिक उम्माहला अफगाणिस्तानमध्ये अल्लाह द्वारे मिळालेल्या स्वातंत्र्याच्या शुभेच्छा’, पुढे संदेशात म्हटलंय ‘ओ अल्लाह, लेवांत, सोमालिया, यमन, काश्मीर आणि जगातील इतर इस्लामी जमिनींना इस्लामच्या शत्रूपासून स्वातंत्र्य द्या. ओ अल्लाह जगातील मुस्लीम कैद्यांना स्वातंत्र्य द्या.’ अल-कायदाने पुढे म्हटलंय की, आम्ही सर्वशक्तीमान आणि सर्वज्ञानी अल्लाहचे कौतुक करतो, कि त्यांनी विश्वासघाती प्रमुख अमेरिकेला अपमानित केलं आणि पराभूत केलं.

आम्ही कौतुक करतो, ज्यांनी अमेरिकेला तोडलं आणि इस्लामची भूमी अफगाणिस्तानात त्यांना पराभूत केलं. पुढे संदेशाात लिहिले आहे की, निश्चितच अफगाणिस्तान हे सर्व साम्राज्यांची स्मशानभूमी आहे. अमेरिकेला मात दिल्याबरोबर या देशाने दोन दशकाच्या अल्पकाळातच तीन वेळा फुटीरतावादी शक्तींना देशाच्या बाहेर केलं.

हे ही वाचा:

गौतम अदानींच्या संपत्तीत वाढ

टेस्लाची ‘ही’ चार मॉडेल्स भारतात

२५ भारतीय आयएसआयएसमध्ये सामील

भाजपा नेते सुनील यादव कालवश

१५ ऑगस्ट रोजी तालिबानने अफगाणिस्तानवर कब्जा केल्यानंतर, प्रादेशिक विश्लेषकांची सर्वात मोठी चिंता म्हणजे दक्षिण आशियात कार्यरत दहशतवादी गटांचा विजय. फेब्रुवारी २०२० मध्ये तालिबान आणि अमेरिकेने केलेल्या शांती कराराच्या अटींपैकी एक म्हणजे अफगाण दहशतवादी गटाने सर्व दहशतवादी गटांशी, विशेषत: अल-कायदाशी संबंध तोडले पाहिजेत. तथापि, अलिकडच्या काही महिन्यांत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या प्रतिबंध मॉनिटरिंग टीमने जारी केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की तालिबानने अल-कायदाशी असलेले संबंध तोडण्याचे किंवा कमी करण्याचे कोणतेही पुरावे दिले नाहीत.