गेल्या दोन वर्षांत तालिबानच्या अधिपत्याखालील अफगाणिस्तानमध्ये वृत्तमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याची परिस्थिती अतिशय चिंताजनक आहे. गेल्या १० दिवसांत तालिबानी अधिकाऱ्यांनी नऊ पत्रकारांना अटक केली आहे. रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्सच्या वृत्तात अफगाणिस्तानमधील पत्रकारांच्या अटकेबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय संघटनेनेही याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
अफगाणिस्तानमधील वृत्तसंस्था खामा प्रेसनेही अफगाणिस्तानमध्ये प्रसारमाध्यमे स्वत:च्या अस्तित्वासाठी झगडत असल्याचे नमूद केले आहे. गेल्या दोन वर्षांत अनेक रेडिओ व टीव्ही केंद्रे आणि वृत्तसंस्था बंद पडल्या आहेत. आतापर्यंत तब्बल सहा हजार पत्रकारांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत. तालिबानींनी १२ पत्रकारांना कोणतेही कारण न देता ताब्यात घेतले आहे.
अफगाणिस्तानमधील पाच प्रांतांमध्ये छापे मारून काही पत्रकारांना कोणतेही कारण न देता अटक केली आहे. त्यातील एकाची सुटका करण्यात आली असली तरी बाकीचे अद्याप अटकेतच आहेत. या सर्व पत्रकारांना अज्ञात जागी नेण्यात आले आहे. पत्रकारांच्या संघटनेने या सर्वांची सुटका करावी, असे आवाहन केले आहे.
तालिबानींनी ते प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवतील, अशी ग्वाही दिली होती. मात्र त्यांनी स्वत:च दिलेली आश्वासने पायदळी तुडवली आहेत. सरकार सातत्याने माहितीच्या अधिकाराच्या नियमांचे उल्लंघन करत असून हे भयावह आहे, असे या संघटनेने नमूद केले आहे.
हे ही वाचा:
कोव्हिड जम्बो सेंटर घोटाळा प्रकरणी सुजित पाटकरला अटक
नो आयडी नो एंट्री, दारूवर बंदी; जाधवपूर विद्यापीठाची नवीन नियमावली !
कोट्यवधीच्या ड्रग्ससह अकरा जणांना अटक
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे यांचा २० ऑगस्टपासून राज्यव्यापी दौरा !
७० राजकीय पक्षांवर बंदी
अफगाणिस्तानच्या सत्ताधारी तालिबानने ७० राजकीय पक्षांवर बंदी घातली आहे. ‘मुस्लिमांचे जीवन शरिया कायद्यावर आधारित असते. अशा परिस्थितीत खऱ्या मुस्लिम समाजात राजकीय पक्षांची गरज नाही. या पक्षांमुळे देशाच्या विभाजनाची भावना निर्माण होत आहे,’ असे स्पष्टीकरण तालिबानचे न्याय मंत्री अब्दुल हकीम शेरई यांनी दिले. त्यासाठी त्यांनी आखाती देशांचेही उदाहरण दिले. त्या देशातही राजकीय पक्ष अस्तित्वात नाहीत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
