जम्मू- काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा बदला म्हणून जर भारताने पाकिस्तानवर हल्ला केला तर बांगलादेशने भारताच्या सर्व सात ईशान्येकडील राज्यांवर आक्रमण करून त्यांचा ताबा घ्यावा, असे वादग्रस्त विधान निवृत्त बांगलादेशी मेजर जनरल एएलएम फझलूर रहमान यांनी केले आहे. बांगलादेशच्या लष्करातून निवृत्त झालेले अधिकारी आणि सध्या अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांचे निकटवर्तीय असलेल्या एएलएम फझलूर रहमान यांनी भारत विरोधात बोलताना ही गरळ ओकली आहे.
बांगलादेशने आतापासूनच चीनशी संयुक्त लष्करी कारवाईबाबत संवाद सुरू करावा, असा सल्लाही त्यांनी बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारला दिला आहे. “जर भारताने पाकिस्तानवर हल्ला केला तर बांगलादेशला ईशान्य भारतातील सात राज्ये ताब्यात घ्यावी लागतील. या संदर्भात, चीनसोबत संयुक्त लष्करी व्यवस्थेवर चर्चा सुरू करणे आवश्यक आहे,” असे रहमान यांनी फेसबुकवर लिहिले आहे. एकीकडे भारत आणि बांगलादेशमध्ये तिकडच्या हिंदू अल्पसंख्याकांवर होत असलेल्या अत्याचारांसंबंधी तणावाचे संबंध असताना रहमान यांचे हे विधान आले आहे.
रहमान यांच्या विधानावरून संताप व्यक्त केला जात असतानाच बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने फझलूर रहमान यांच्या विधानापासून स्वतःला लांब ठेवले आहे. मोहम्मद युनूस यांच्या कार्यालयातील प्रेस सचिव शफीकुल आलम यांनी म्हटले की, “अंतरिम सरकार कोणत्याही प्रकारची भूमिका जाहीर व्यक्त करत नाही आणि रहमान यांनी केलेल्या विधानाशी सहमत नाही. बांगलादेश सर्व राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि स्वातंत्र्याचा आदर करतो. तसेच इतरांकडूनही याचप्रकारची अपेक्षा ठेवतो. मेजर जनरल फजलूर रहमान यांनी केलेली टिप्पणी वैयक्तिक असून त्यात बांगलादेश सरकारला ओढू नका, असे आवाहन आम्ही करत आहोत.”
हे ही वाचा :
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी सोनिया आणि राहुल गांधींना आले कोर्टाचे बोलावणे!
“आजच्या कार्यक्रमामुळे अनेकांची झोप उडेल…” केरळमधील कार्यक्रमात नरेंद्र मोदी असे का म्हणाले?
एजाज खानचा ‘हाऊस अरेस्ट’ शो अखेर उल्लू ॲपने घेतला मागे!
यापूर्वी मार्चमध्ये चीन दौऱ्यावर असताना मुहम्मद युनूस यांनी भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांवर भाष्य केले होते. “भारताच्या पूर्वेकडील सात राज्यांना ‘सात बहिणी’ म्हणतात. हे भारताचे भूपरिवेष्टित प्रदेश असून त्यांना समुद्रापर्यंत पोहोचण्याचा कोणताही मार्ग नाही. बांगलादेश हा महासागराचा एकमेव संरक्षक आहे,” असे वक्तव्य त्यांनी करत चीनला अर्थव्यवस्था विस्तार करण्याचे आवाहन केले होते. यावरून वाद निर्माण होऊन भारताने कडक शब्दांत सुनावले होते.
