अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर अतिरिक्त कर शुल्क लादल्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध ताणले गेले आहेत. ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणांचा अनेक देशांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. भारतावर देखील ट्रम्प यांनी काही दिवसांपूर्वी जवळपास ५० टक्के टॅरिफ लादण्याचा निर्णय घेतला, या टॅरिफचा परिणाम भारताला देखील सहन करावा लागत आहे. अशातच आता अमेरिकेच्या काँग्रेस सदस्यांच्या एका गटाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना पत्र लिहून भारताशी असलेले संबंध पुन्हा स्थापित करण्यासाठी आणि दुरुस्त करण्यासाठी त्वरित कारवाई करण्याचा सल्ला दिला आहे.
भारत आणि अमेरिकेतील संबंध सुधारण्यासाठी अमेरिकेतील २१ काँग्रेस खासदारांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांना पत्र लिहिल्याची माहिती समोर आली आहे. या पत्राच्या माध्यमातून त्यांनी भारताबरोबरचे संबंध त्वरित सुधारावेत, असं आवाहन केलं आहे. त्यामुळे या खासदारांच्या मागणीनंतर ट्रम्प यांच्या भूमिकेकडे लक्ष असणार आहे. या खासदारांनी व्हाईट हाऊसला दिलेल्या पत्राच्या माध्यमातून अमेरिकेचे भारताबरोबर ताणलेले संबंध सुधारण्यासाठी आणि भारतावरील अतिरिक्त कर वाढ मागे घेण्यासाठी पावले उचलण्याची विनंती करण्यात आलेली आहे. यामध्ये खासदार महिला डेबोरा रॉस आणि रो खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील सदस्यांनी ८ ऑक्टोबर रोजी हे पत्र व्हाईट हाऊसला दिलं आहे.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना लिहिलेल्या त्यांच्या संयुक्त पत्रात म्हटले आहे की, “तुमच्या प्रशासनाच्या अलिकडच्या कृतींमुळे जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीशी संबंध ताणले गेले आहेत, ज्यामुळे दोन्ही देशांसाठी नकारात्मक परिणाम निर्माण झाले आहेत.” तसेच पत्रातून द्विपक्षीय संबंधांमध्ये संतुलन पुनर्संचयित करण्यासाठी त्वरित पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे. या पत्रात ऑगस्ट २०२५ च्या अखेरीस डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली आणि ‘अमेरिका पुन्हा महान बनवा’ या व्यापक उपाययोजनांमुळे लागू केलेल्या शुल्क वाढीचा संदर्भ देण्यात आला आहे.
पत्रात असेही म्हटले आहे की अमेरिकेची भारतासोबतची व्यापारी भागीदारी अत्यंत महत्त्वाची आहे, जी दोन्ही देशांमध्ये लाखो नोकऱ्यांना आधार देते. “अमेरिकन उत्पादक सेमीकंडक्टरपासून ते आरोग्य सेवा, ऊर्जा आणि इतर क्षेत्रांमध्ये त्यांच्या इनपुटसाठी भारतावर अवलंबून असतात. भारतात प्रवेश करणाऱ्या अमेरिकन कंपन्यांना जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या ग्राहक बाजारपेठांपैकी एकामध्ये प्रवेश मिळतो, तर भारतीय कंपन्यांना अमेरिकेत अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करणे आवडत नाही. ज्यामुळे आपण ज्या समुदायांचे प्रतिनिधित्व करतो तेथे नवीन नोकऱ्या आणि संधी निर्माण करण्यास मदत होते,” असे पत्रात म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
शांतता प्रस्तावाच्या पहिल्या टप्प्यावर इस्रायल- हमास सहमत; काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी?
दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या युद्धाला पूर्णविराम; इस्रायल- हमास शांततेसाठी सहमत
कोल्ड्रिफ सिरप बनवणाऱ्या स्रेसन फार्माच्या मालकाला अटक
दिवाळीपूर्वी पोलिसांची नागरिकांना भेटवस्तू
भारतावरील शुल्क वाढीमुळे हे संबंध धोक्यात येत आहेत, असे पत्रात लिहिले आहे. यामुळे अमेरिकन कुटुंबांसाठी खर्च वाढत आहे, अमेरिकन कंपन्यांची जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्याची क्षमता कमी होत आहे आणि अभूतपूर्व नवोपक्रम आणि सहकार्य कमी होत आहे. या पत्रावर डेबोरा के रॉस, रो खन्ना, ब्रॅड शेरमन, राजा कृष्णमूर्ती, प्रमिला जयपाल, फ्रँक पॅलोन ज्युनियर आणि मोठ्या प्रमाणात भारतीय-अमेरिकन लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांचे प्रतिनिधीत्व करणारे अनेक प्रतिनिधींनी स्वाक्षरी केल्याचे वृत्त आहे.
