भारत–ईयू व्यापार करारावरील चर्चा अंतिम टप्प्यात

भारत आणि युरोपियन युनियन (ईयू) यांच्यातील व्यापार करारावरील चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे आणि अमेरिकेसोबतही द्विपक्षीय व्यापार कराराबाबत चर्चा सुरू आहे, असे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी सोमवारी सांगितले. हे विधान राजकोट येथे झालेल्या रिजनल एमएसएमई कॉन्क्लेव्हदरम्यान करण्यात आले. गोयल नुकतेच ब्रुसेल्सहून परतले असून तेथे त्यांनी ईयू ट्रेड अँड इकॉनॉमिक सिक्युरिटी कमिश्नर मारोश शेफचोव्हिच यांच्याशी भारत–युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार करारावर (एफटीए) चर्चा केली होती.

भारताचा प्रयत्न आहे की ईयूसोबत होणाऱ्या एफटीएमध्ये अधिक श्रमप्रधान क्षेत्रांना शून्य शुल्क (झिरो ड्युटी) प्रवेश मिळावा. यामध्ये वस्त्रोद्योग, चामडे, परिधान, रत्न व दागिने तसेच हस्तकला यांचा समावेश आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ वरील पोस्टमध्ये गोयल यांनी म्हटले आहे, “या चर्चेदरम्यान आम्ही प्रस्तावित करारातील प्रमुख क्षेत्रांवर चर्चा केली. नियमाधारित व्यापार व्यवस्थेप्रती आणि आधुनिक आर्थिक भागीदारीप्रती आमची बांधिलकी आम्ही पुन्हा अधोरेखित केली, जी शेतकरी आणि एमएसएमईंचे हित जपते आणि भारतीय उद्योगांना जागतिक पुरवठा साखळीत समाविष्ट करते.”

हेही वाचा..

एनसीपीसोबत येण्याने भाजपाला फरक पडणार नाही

बँकांतील ठेवींत मोठी वाढ

पोंगल कार्यक्रमात पंतप्रधान होणार सहभागी

किर्गियोसचा ग्रँड स्लॅम प्रवास शेवटाकडे

गोयल यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा नुकतेच नवी दिल्लीत नियुक्त झालेले अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर यांनी सांगितले की भारत आणि अमेरिका सातत्याने व्यापार करारावर चर्चा करत आहेत आणि पुढील बैठक मंगळवारी प्रस्तावित आहे. अमेरिकी दूतावासात कार्यभार स्वीकारताना कर्मचारी आणि पत्रकारांशी संवाद साधताना गोर यांनी सांगितले की अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शुभेच्छा पाठवल्या आहेत.

गोर म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील मैत्री खरी आहे आणि भारत–अमेरिका संबंध केवळ परस्पर हितांपुरते मर्यादित नसून उच्चस्तरीय वैयक्तिक संबंधांवरही आधारित आहेत.” ते पुढे म्हणाले, “खरे मित्र अनेक मुद्द्यांवर असहमत असू शकतात, पण शेवटी मतभेद सोडवतातच.” गोर यांच्या मते भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार अत्यंत महत्त्वाचा असून त्यासोबतच दोन्ही देश सुरक्षा, दहशतवादविरोधी लढा, ऊर्जा, तंत्रज्ञान, शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रांमध्येही सहकार्य सुरू ठेवतील.