भारत-जर्मनी संरक्षण सहकार्याला नवी चालना

भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या जर्मनी दौऱ्यामुळे भारत-जर्मनी संरक्षण सहकार्याला नवे बळ मिळाले आहे. जर्मनीची राजधानी बर्लिन येथे झालेल्या बैठकीत त्यांनी जर्मन कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी स्पष्ट आमंत्रण दिले. भारत आता केवळ शस्त्र खरेदी करणारा देश न राहता उत्पादन आणि तंत्रज्ञान विकासात भागीदार होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राजनाथ सिंह यांनी “को-क्रिएट, को-डेव्हलप आणि को-इनोव्हेट” या संकल्पनेवर भर देत आत्मनिर्भर भारत या उपक्रमाची माहिती दिली. या उपक्रमांतर्गत भारत संरक्षण क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्याचा प्रयत्न करत आहे, तसेच परदेशी कंपन्यांसोबत भागीदारी करून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान देशात आणण्याचा उद्देश आहे. त्यामुळे जर्मनीसारख्या प्रगत देशासाठी भारतात मोठ्या गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
हे ही वाचा:
मोदींची भविष्यवाणी… पश्चिम बंगालमधील विक्रमी मतदान परिवर्तनासाठी

मुर्शिदाबादमध्ये तृणमूल आणि हुमायून कबीर यांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते भिडले

या दौऱ्यात दोन्ही देशांमध्ये संरक्षण उद्योगातील सहकार्य वाढवण्याबाबत महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. भविष्यात शस्त्रास्त्रांचे संयुक्त उत्पादन, संशोधन आणि आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर देण्याचे ठरवले आहे. विशेषतः सायबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन तंत्रज्ञान आणि लष्करी प्रशिक्षण या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

याचदरम्यान राजनाथ सिंह यांनी जर्मनीतील थायसेनक्रुप मरीन सिस्टिम्स या पाणबुडी तयार करणाऱ्या कंपनीला भेट दिली. येथे त्यांनी आधुनिक नौदल तंत्रज्ञानाचा आढावा घेतला. भारत आणि जर्मनीदरम्यान मोठ्या पाणबुडी करारावर चर्चा सुरू असून, हा करार अंतिम झाल्यास भारताच्या नौदल क्षमतेत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक वाढवणे आणि “मेक इन इंडिया”ला चालना देणे हा आहे. भारत सध्या जगातील मोठ्या शस्त्र आयातदारांपैकी एक असल्यामुळे स्वदेशी उत्पादन वाढवणे ही सरकारची प्रमुख गरज आहे. जर्मनीसोबतचे हे सहकार्य भारताला तंत्रज्ञान, उत्पादन आणि संरक्षण क्षमतेत अधिक सक्षम बनवू शकते.

एकूणच, राजनाथ सिंह यांच्या या जर्मनी दौऱ्यामुळे भारत-जर्मनी संबंध अधिक मजबूत झाले असून, संरक्षण क्षेत्रात दीर्घकालीन आणि फायदेशीर भागीदारीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.