तंत्रज्ञान आणि संरक्षण या क्षेत्रात आता भारत आपला जुना सहकारी असलेल्या जपानशी पुढील १० वर्षांसाठी करार करणार आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही माहिती जपानच्या दौऱ्यात दिली. ते म्हणाले की, भारत आणि जपान यांनी आपल्या भागीदारीच्या “नव्या सुवर्ण अध्यायाची” पायाभरणी केली आहे. यासाठी दोन्ही देशांनी १० वर्षांचा सहकार्य करार जाहीर केला असून यात तंत्रज्ञान, संरक्षण, गुंतवणूक, पर्यावरण, आरोग्य आणि इतर अनेक क्षेत्रांचा समावेश आहे.
पंतप्रधान मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. या वेळी मोदी म्हणाले, “जपानी तंत्रज्ञान आणि भारतीय प्रतिभा ही एक जिंकणारी जोडी आहे. भू-राजकीय आव्हानांच्या काळात एकमेकांच्या ताकदीचा योग्य उपयोग करणे महत्त्वाचे आहे.”
हे ही वाचा:
जपानमध्ये पंतप्रधानांना भेट स्वरुपात मिळालेली ‘दारुमा बाहुली’ आहे तरी काय?
“माफी न मागितल्यास जनता काँग्रेसमुक्त भारत करेल”
“थोडीशी लाज शिल्लक असेल तर राहुल गांधींनी माफी मागावी”
तामिळनाडूतील भाजप पदाधिकाऱ्याची टोळक्यांनी मारहाण करून हत्या!
मुख्य मुद्दे
मोदी यांनी भागीदारीच्या दृष्टीकोनाबाबत सांगितले की, या सहकार्याच्या केंद्रस्थानी हे घटक असतील:
-
गुंतवणूक (Investment)
-
नाविन्य (Innovation)
-
आर्थिक सुरक्षा (Economic Security)
-
पर्यावरण (Environment)
-
तंत्रज्ञान (Technology)
-
आरोग्य (Health)
-
गतिशीलता (Mobility)
-
परस्पर देवाणघेवाण (People-to-People Exchanges)
-
राज्य व प्रांत भागीदारी (State-Prefecture Partnerships)
आर्थिक सहकार्य
दोन्ही देशांनी १० ट्रिलियन येनची (सुमारे ५.३ लाख कोटी रुपये) गुंतवणूक पुढील दहा वर्षांत भारतात करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. याशिवाय, १३ सामंजस्य करार (MoUs) आणि करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या. सेमिकंडक्टर्स आणि दुर्मिळ खनिजे (Rare Earth Minerals) यांना सहकार्याच्या अजेंड्यात सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाणार आहे.
भूराजकीय पार्श्वभूमी
अमेरिकेसोबतचे संबंध अलीकडे थंडावले असून, वॉशिंग्टनने भारतावर ५०% शुल्क (tariff) लावले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत आपल्या पारंपरिक मित्रदेशांशी, विशेषत: जपानशी संबंध अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
