भारत नेपाळकडून १० हजार मेगावॉट जलविद्युत पुढील १० वर्षांसाठी खरेदी करणार आहे. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री एन. पी. सौद यांच्याशी चर्चा करून या करारासह अन्य करारांवरही स्वाक्षरी केली.
या करारामुळे पुढील १० वर्षांत नेपाळमधून भारताला १० हजार मेगावॉट वीज निर्यात करणे शक्य होणार आहे. गेल्या वर्षी ३१ मे ते ३ जून या कालावधीत प्रचंड हे भारत दौऱ्यावर असताना वीज निर्यातीबाबत दोन्ही देशांमध्ये सामंजस्य करार झाले होते. ‘ ही चर्चा आमच्या एकूण द्विपक्षीय संबंधांवर, व्यापारावर केंद्रित होती.
रस्ते, रेल्वे आणि हवाई वाहतूकमार्गाने दोन्ही देशांना जोडणारे प्रकल्प, संरक्षण विभागाशी संदर्भातील सहकार्य, कृषी, वीज, ऊर्जा, पाण्याचे स्रोत, आपत्कालीन व्यवस्थापन, पर्यटन, नागरी हवाई वाहतूक, सांस्कृतिक आदानप्रदान आणि विकासात्मक भागीदारी याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली,’ असे जयशंकर यांनी सातव्या भारत-नेपाळ संयुक्त आयोगाच्या बैठकीबाबत ‘एक्स’वर सांगितले.
हे ही वाचा:
अमेरिकेतील शाळेत गोळीबार; एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू
मुंबई आयआयटी; मुलांना कोटीकोटी
आव्हाड तुमचा रामाशी संबंध काय?
पंतप्रधान मोदींविरोधात केलेले वक्तव्य काँग्रेस नेत्याला भोवणार!
जयशंकर यांच्या भेटीदरम्यान, भारताने नेपाळला भूकंपग्रस्त भागांच्या पुनर्बांधणीसाठी ७.५ कोटी डॉलर्सची मदत जाहीर केली. ऊर्जाकरारास आणखी तीन करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या. त्याअंतर्गत उच्च परिणाम साधणाऱ्या विकास प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी करारावरही स्वाक्षरी करण्यात आली. नेपाळ विद्युत प्राधिकरण आणि एनटीपीसी लिमिटेड यांच्यात अक्षय ऊर्जा विकासात सहकार्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. तसेच, नेपाळ अकॅडमी ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीने विकित केलेला मुनाल उपग्रह प्रक्षेपित करण्याचा करारही दोन्ही देशांमध्ये झाला.
नेपाळमध्ये ३ नोव्हेंबर रोजी शक्तिशाली भूकंप झाला होता. ज्यात १५४ जण ठार आणि शेकडो घरांचे नुकसान झाले होते. जयशंकर यांनी नेपाळला भूकंप मदत पुरवठ्यातील पाचव्या टप्प्याची मदत सुपूर्द केली. नेत्यांनी संयुक्तपणे १३२ केव्हीए रक्सौल-परवानीपूर, कुशाहा कटैया आणि नवीन नौतनवा-मैनाहिया क्रॉस-बॉर्डर ट्रान्समिशन लाईन्ससह तीन क्रॉस-बॉर्डर ट्रान्समिशन लाइनचे उद्घाटन केले, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यावेळी नेपाळ-भारत संबंधांच्या विविध पैलूंवर तसेच, आर्थिक संबंध, दळणवळण, व्यापार, ऊर्जा आणि जलसंपदा, शिक्षण आणि संस्कृती आणि राजकीय बाबी या विषयांवर चर्चा करण्यात आली, असे नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले.
