केंद्रीय गृहमंत्र्यांवरील आरोपांप्रकरणी भारताने कॅनडाच्या अधिकाऱ्याला बजावले समन्स

खलिस्तानी दहशतवादी आणि कट्टरतावाद्यांच्या मुद्द्यावरून कॅनडा आणि भारत यांचे संबंध बिघडत आहेत. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांचे उप परराष्ट्र मंत्री डेव्हिड मॉरिसन यांनी भारताचे गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर आरोप केले होते. खलिस्तानी दहशतवाद्यांना लक्ष्य करण्याच्या कटात अमित शाह सामील असल्याचा आरोप मॉरिसन यांनी केला आहे. यावर भारताने आता निषेध नोंदवत अशा आरोपांना निराधार म्हटले आहे.

दरम्यान, कॅनडाच्या उच्चायुक्तालयाच्या प्रतिनिधीला शुक्रवारी बोलावण्यात आले आणि अमित शाह यांच्यावरील आरोपांचा निषेध करणारे पत्र देण्यात आले. एका पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल म्हणाले की, “कॅनडाच्या नव्या आरोपांबद्दल आम्ही काल कॅनडाच्या उच्चायुक्तालयाच्या प्रतिनिधीला बोलावले आणि भारत सरकारचा तीव्र निषेध असल्याचे या पत्रामध्ये सांगण्यात आले. उपमंत्री डेव्हिड मॉरिसन यांनी भारताच्या केंद्रीय गृहमंत्र्यांना लक्ष्य केल्याबद्दल निषेध केल्याचे सांगण्यात आले आहे.”

खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जर याच्या हत्येप्रकरणी कॅनडाच्या पोलिसांनी जाहीरपणे आरोप करण्यापूर्वीच जस्टिन ट्रूडो यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी भारताविरुद्धची गुप्त माहिती फोडल्याची कबुली अलीकडेच दिली होती. उप परराष्ट्र मंत्री डेव्हिड मॉरिसन यांनी मंगळवारी संसदीय पॅनेलला सांगितले की, कॅनडामधील शीख फुटीरतावाद्यांवर हल्ला करण्याच्या कटामागे पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधील उच्च पदस्थ अधिकारी होते.

हे ही वाचा:

दुबईहून दिल्लीला येणाऱ्या एअर इंडियाच्या विमानात सापडली काडतुसे

जम्मू आणि काश्मीरच्या अनंतनाग जिल्ह्यात दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा

‘इम्पोर्टेड माल’ विधानावरून अरविंद सावंतांनी मागितली माफी

‘इम्पोर्टेड माल’ विधानावरून संजय राऊतांकडून अरविंद सावंतांची पाठराखण

सरकारने हे आरोप फेटाळून लावले आणि भारताला बदनाम करण्यासाठी आणि इतर राष्ट्रांवर प्रभाव पाडण्यासाठी या कारवाईचा उद्देश असल्याचे म्हटले आहे. भारताला बदनाम करण्याच्या आणि इतर राष्ट्रांवर प्रभाव टाकण्याच्या जाणीवपूर्वक रणनीतीचा भाग म्हणून कॅनडाचे उच्च अधिकारी जाणूनबुजून बिनबुडाचे आक्षेप आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांसमोर उघड करतात, यावरून भारत सरकारने सध्याच्या कॅनडाच्या सरकारच्या राजकीय अजेंड्यावर दीर्घकाळापासून केलेल्या मताची पुष्टी होते आणि नमुना मिळतो, असे स्पष्ट केले आहे.