इंडोनेशियाने निर्यातवर बंदी घातल्यानंतरही भारत खाद्यतेलाच्याबाबतीत सुस्थितीत

भारतात सर्वप्रकारच्या खाद्यतेलांचा पुरेसा साठा आहे. उद्योग सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशात सर्वप्रकारच्या खाद्यतेलाचा सध्याचा साठा अंदाजे २१ एलएमटी इतका आहे आणि मे २०२२ मध्ये १२ एलएमटी खाद्यतेल उपलब्ध होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे, इंडोनेशियाने निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे हा पोकळी निर्माण झालेला कालावधी भरून काढण्यासाठी देशात पुरेसे खाद्यतेल उपलब्ध आहे.

तेलबियांच्या संदर्भात, कृषी सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाने फेब्रुवारी 2022 मध्ये जारी केलेल्या दुसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, २०२१-२२ या वर्षासाठी १२६.१० एलएमटी सोयाबीन उत्पादनाचा अंदाज असून हे अतिशय सकारात्मक चित्र दर्शवते, हा अंदाज गेल्या वर्षीच्या ११२ एलएमटी सोयाबीन उत्पादनापेक्षा अधिक आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत राजस्थानसह सर्व प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये मोहरीच्या बियांची पेरणी ३७% ने अधिक झाल्यामुळे, २०२१-२२ या हंगामात उत्पादन ११४ एलएमटी पर्यंत वाढू शकते.

हे ही वाचा:

Xiaomi चिनी कंपनीला ईडीचा दणका

‘हुतात्मा स्मारक हे राजकीय विधानं करण्यासाठी नाही तर हुतात्म्यांना अभिवादन करण्यासाठी आहे’

हंबीर तू, रणवीर तू…चे नितेश राणेंनी केले प्रकाशन

पंतप्रधान मोदींनी महाराष्ट्र दिनाच्या मराठीतून दिल्या शुभेच्छा

अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग किंमत आणि उपलब्धता या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे आणि ग्राहकांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने, देशांतर्गत खाद्यतेलाच्या किंमती आणि एमआरपी म्हणजेच कमाल किरकोळ किंमतीमध्ये आणखी कपात करण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी प्रमुख खाद्यतेल प्रक्रिया संघटनांसोबत नियमितपणे बैठका घेतल्या जात आहेत.

खायतेलाचे दर स्थिर राहतील आणि ग्राहकांचे हित जपले जावे यासाठी खाद्यतेलाच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने, योग्य त्या उपाययोजना करता येतील या अनुषंगाने खाद्यतेलाच्या किमतींवर दैनंदिन आधारावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. शेतकरी, उद्योग आणि ग्राहक यांचे हित लक्षात घेऊन, सचिव (अन्न) यांच्या अध्यक्षतेखाली दर आठवड्याला कृषी-वस्तूंसंदर्भातील आंतर-मंत्रालयीय समिती बैठक घेऊन कृषी मालाच्या किंमती आणि उपलब्धतेवर बारकाईने लक्ष ठेऊन असते या वस्तूंमध्ये खाद्यतेलाचाही समावेश आहे.