गाझामधील युद्धविरामाच्या प्रस्तावाला पाठिंबा देण्यास भारताचा नकार

इस्रायल-हमास संघर्षात मानवतावादी दृष्टिकोनातून युद्धबंदी जाहीर करण्याच्या संयुक्त राष्ट्राच्या परिषदेतील ठरावापासून अलिप्त राहण्याची भूमिका भारतातर्फे स्वीकारण्यात आली. मात्र हमासला गुन्हेगार म्हणून न संबोधल्याबद्दल अमेरिकेतर्फे संताप व्यक्त करण्यात आला. या ठरावात हमास या दहशतवादी संघटनेबाबत कोणताही उल्लेख नसल्याने भारतातर्फे या ठरावापासून अलिप्त राहण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मसुद्याच्या ठरावात गाझा पट्टीमध्ये विनाअडथळा मानवतावादी मदत देण्याचे आवाहनही करण्यात आले होते. बांगलादेश, मालदीव, पाकिस्तान, रशिया आणि दक्षिण आफ्रिकेसह ४०हून अधिक राष्ट्रांनी संयुक्तपणे हा ठराव मांडला. भारताव्यतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, जर्मनी, जपान, युक्रेन आणि ब्रिटन या ठरावापासून अलिप्त राहिले. ‘नागरिकांचे संरक्षण आणि कायदेशीर आणि मानवतावादी जबाबदाऱ्यांचे पालन’ या शीर्षकाचा ठराव मंजूर करण्यात आला. १२० राष्ट्रांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले, तर १४ देशांनी विरोधात मतदान केले. तर, ४५ देश अलिप्त राहिले.

सर्वसाधारण सभेने ठरावावर मतदान करण्यापूर्वी, १९३ सदस्यांच्या मंडळाने कॅनडाने प्रस्तावित केलेल्या आणि अमेरिकेने संयुक्तपणे सादर केलेल्या मजकुरातील दुरुस्तीचा विचार केला. त्यामध्ये ‘ही सर्वसाधारण सभा हमासच्या दहशतवादी हल्ल्यांना स्पष्टपणे विरोध करते आणि त्यांचा निषेध करते.

इस्रायलमध्ये ७ ऑक्टोबर पासून सुरू झालेल्या संघर्षात ज्या नागरिकांना ओलिस ठेवण्यात आले आहे, त्यांना आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करून सुरक्षितता, कल्याण आणि मानवीय वागणूक देण्याची मागणी करत आहोत. तसेच, त्यांची त्वरित आणि बिनशर्त सुटका करण्याची मागणी करत आहोत,’ ’ असा एक परिच्छेद समाविष्ट करण्यास सांगण्यात आले होते. भारतासह ८७ राष्ट्रांनी या दुरुस्तीच्या बाजूने मतदान केले. तर, अन्य ५५ सदस्य राष्ट्रांनी याच्या विरोधात मतदान केले तर, २३ सदस्य राष्ट्रे अलिप्त राहिली. नंतर, यूएनजीएच्या ७८व्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष, डेनिस फ्रान्सिस यांनी मसुदा दुरुस्ती स्वीकारली जाऊ शकत नाही, असे जाहीर केले.

हे ही वाचा:

मुकेश अंबानींना जीवे मारण्याची धमकी

ललित पाटील प्रकरणात ठाकरे गटाच्या नेत्याचा जबाब नोंदवला

पूर्वीचे सरकार मोबाईलसारखे हँग; २०१४ नंतर लोकांनी ‘आऊटडेटेड’ मोबाईल सोडले!

कतारमध्ये मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आलेले भारतीय नौदलाचे ‘ते’ आठ माजी अधिकारी कोण?

भारताने यावेळी देशाची भूमिका मांडली. ‘७ ऑक्टोबरमध्ये इस्रायलमध्ये झालेले हल्ले हे धक्कादायक आणि निषेधास पात्र होते. ओलीस ठेवलेल्यांची तात्काळ आणि बिनशर्त सुटका करण्याचे आवाहन आम्ही करतो,’ असे संयुक्त राष्ट्राच्या राजदूत योजना पटेल यांनी सांगितले. ‘दहशतवाद हा एक घातक प्रकार आहे आणि त्याला कोणतीही सीमा, राष्ट्रीयत्व किंवा वंश माहीत नसतो. जगाने दहशतवादी कृत्यांचे कोणतेही समर्थन करू नये. आपण मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येऊ आणि दहशतवादाबाबत शून्य-सहिष्णुतेचा दृष्टिकोन स्वीकारूया,’ असे आवाहन त्यांनी केले.