होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली करण्यास इराणची तयारी

पश्चिम आशियातील दीर्घकाळ सुरू असलेल्या संघर्ष आणि तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संभाव्य शांतता कराराचा १४ मुद्द्यांचा मसुदा समोर आला असून, या मसुद्यामुळे जागतिक राजकारण आणि अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या मसुद्यात इराणवरील आर्थिक निर्बंध हटविणे, गोठवून ठेवलेला निधी मुक्त करणे, होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा पूर्ण क्षमतेने खुली करणे आणि इराणच्या पुनर्बांधणीसाठी तब्बल ३०० अब्ज डॉलर्सचा निधी उपलब्ध करून देणे अशा महत्त्वपूर्ण तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, या कराराचा मुख्य उद्देश पश्चिम आशियातील संघर्षाला पूर्णविराम देणे आणि प्रादेशिक स्थैर्य निर्माण करणे हा आहे. मसुद्यानुसार सर्व प्रकारच्या लष्करी कारवाया थांबवून शांततेच्या प्रक्रियेला गती देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. तसेच अमेरिका इराणच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करेल आणि त्याच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, अशी हमी देण्याचाही विचार करण्यात आला आहे. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील दशकांपासूनचे तणावपूर्ण संबंध सुधारण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
हे ही वाचा:
केईएम रुग्णालय करणार डॉ. सेजल पवारची चौकशी, केले होते आक्षेपार्ह वक्तव्य

प्रणीत मोरे, हिमांशू जांगरा अशा कॉमेडियन्स, इन्फ्लुएन्सर्सवर गुन्हा

आर्थिक आघाडीवरही हा करार अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. अनेक वर्षांपासून निर्बंधांमुळे दबावाखाली असलेल्या इराणच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळू शकतो. अमेरिकेकडून इराणवरील काही प्रमुख आर्थिक आणि तेलविषयक निर्बंध शिथिल करण्याची तयारी दर्शविण्यात आली आहे. त्याचबरोबर परदेशी बँकांमध्ये गोठवून ठेवलेला अब्जावधी डॉलर्सचा इराणी निधी टप्प्याटप्प्याने मुक्त करण्याची तरतूदही मसुद्यात समाविष्ट करण्यात आली आहे.

याशिवाय युद्ध आणि निर्बंधांमुळे प्रभावित झालेल्या इराणच्या पायाभूत सुविधा, ऊर्जा क्षेत्र आणि औद्योगिक विकासासाठी सुमारे ३०० अब्ज डॉलर्सचा पुनर्बांधणी निधी उभारण्याचा प्रस्ताव सर्वाधिक चर्चेत आहे. हा निधी प्रत्यक्षात आला तर इराणच्या अर्थव्यवस्थेला नवे बळ मिळू शकते आणि देशाच्या विकासाला मोठी चालना मिळू शकते.

जागतिक ऊर्जा बाजाराच्या दृष्टीने महत्त्वाची असलेली होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा सुरळीत करण्याचाही मसुद्यात समावेश आहे. जगातील मोठ्या प्रमाणातील तेलवाहतूक या मार्गातून होत असल्याने हा निर्णय जागतिक बाजारासाठी दिलासादायक ठरू शकतो. यामुळे तेलाच्या किमतींमध्ये स्थैर्य येण्याची आणि ऊर्जा पुरवठा साखळीवरील दबाव कमी होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, इराणच्या अणुकार्यक्रमाबाबतही काही महत्त्वाच्या अटी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. अण्वस्त्र निर्मितीपासून दूर राहण्याची बांधिलकी आणि भविष्यातील अणुकार्यक्रमावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देखरेख ठेवण्यासंबंधी चर्चा सुरू असल्याचे समोर आले आहे. मात्र, हा मसुदा अद्याप अंतिम स्वरूपात आलेला नसून दोन्ही देशांकडून पुढील वाटाघाटी सुरू आहेत. त्यामुळे या ऐतिहासिक कराराबाबत अंतिम निर्णयाकडे आता संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.