तणावपूर्ण संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर चीनने जपानला एक “चांगला सल्ला” दिला आहे. अलीकडेच फुकुई प्रांतातील फुगेन अणुऊर्जा रिअॅक्टरच्या ठिकाणाहून रेडिओधर्मी पदार्थ गळती झाल्याच्या घटनेतून धडा घ्यावा आणि पुढील पावले उचलावीत, असा इशारा चीनने दिला आहे. तसेच या संपूर्ण प्रक्रियेवर कडक देखरेख ठेवण्यावरही चीनने भर दिला आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एका अहवालाचा हवाला देत सांगितले की, जपानमध्ये घडलेल्या या गळतीच्या घटनेमुळे “अनेक लोक किरणोत्सर्गाच्या संपर्कात येण्याची शक्यता” आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, काही काळापासून जपानमधील अणु-सुविधांच्या सुरक्षिततेबाबतच्या अनेक घटनांमुळे चिंता वाढली आहे. यामध्ये फुकुशिमा दाईची अणुऊर्जा प्रकल्पात रेडिएशन डिटेक्टरसाठीच्या गुणवत्ता तपासणी डेटामधील कथित बनावटपणा आणि आओमोरी प्रांतातील रोक्काशो गावातील रीप्रोसेसिंग प्रकल्पात वापरल्या जाणाऱ्या इंधन तलावाच्या थंडकरण पाण्याचा ओव्हरफ्लो यांचा समावेश आहे. २३ डिसेंबर रोजी जपानच्या फुकुई प्रांतातील त्सुरुगा शहरातील फुगेन अणुऊर्जा रिअॅक्टरमध्ये रेडिओधर्मी पदार्थ असलेल्या पाण्याच्या गळतीबाबत त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता. हा प्रकल्प सध्या डी-कमिशनिंग (बंद करण्याची प्रक्रिया) टप्प्यात आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयानुसार, जपानच्या अणु नियामक प्राधिकरणाने सांगितले आहे की गळती झालेल्या पाण्यातील रेडिओधर्मी पदार्थांची घनता “खूप जास्त” मानली जात असून अनेक लोक किरणोत्सर्गाच्या संपर्कात येऊ शकतात.
हेही वाचा..
मुस्लिम मतांसाठीच ममता बॅनर्जी बांगलादेशींना पाठिंबा देतात
राज–उद्धव युती : भावनांचा नाही, गरजांचा करार!
सुकेश चंद्रशेखरने जॅकलीन फर्नांडिसला दिला बंगला भेट
लिन म्हणाले, “जुन्या अणु सुविधा, अस्ताव्यस्त व्यवस्थापन आणि अपुरी नियमन व्यवस्था अशा विविध समस्यांनंतरही जपानने काशिवाझाकी–कारिवा अणुऊर्जा प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येथे यापूर्वी वापरलेल्या इंधन तलावाच्या थंडकरण पाण्याचा ओव्हरफ्लो झाला होता, ज्यामुळे जपानी जनतेत मोठा रोष व्यक्त झाला होता आणि निदर्शने झाली होती.” ते पुढे म्हणाले की, चीन जपानला फुकुशिमा अणुऊर्जा दुर्घटनेतून पूर्णपणे धडा घेण्याचे, आपल्या अणु-सुरक्षा जबाबदाऱ्या प्रामाणिकपणे पार पाडण्याचे, तात्काळ माहिती देण्याचे व प्रभावी उपाययोजना करण्याचे, अणुऊर्जा प्रकल्पांचे डी-कमिशनिंग आणि रेडिओधर्मी कचऱ्याच्या विल्हेवाटीची प्रक्रिया योग्य प्रकारे हाताळण्याचे आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायातील चिंता दूर करण्यासाठी स्वेच्छेने आंतरराष्ट्रीय देखरेख स्वीकारण्याचे आवाहन करत असल्याचे सांगितले.
