अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर युरोपियन युनिअन (EU) ने स्पष्ट केले आहे की, अमेरिकेकडून टॅरिफ दरांमध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ सहन केली जाणार नाही आणि २०२५ मधील ट्रान्स- अटलांटिक व्यापार कराराचे पूर्ण पालन झाले पाहिजे. युरोपियन आयोगाने म्हटले की, दोन्ही बाजूंमध्ये व्यापारातील स्थैर्य टिकवण्यासाठी अमेरिकेने आपल्या भविष्यातील टॅरिफ धोरणाबाबत स्पष्ट भूमिका मांडणे आवश्यक आहे.
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले व्यापक आयात शुल्क रद्द केले आहे. न्यायालयाने शुक्रवारी दिलेल्या निकालात नमूद केले की, इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट (IEEPA) अंतर्गत अधिकारांचा अतिक्रमण करून ट्रम्प यांनी बहुतेक व्यापार भागीदार देशांवर एकसमान टॅरिफ लादले होते. मात्र, या निर्णयानंतर लगेचच प्रशासनाने इतर व्यापार कायद्यांच्या आधारे नवीन शुल्क लागू केले.
युरोपियन आयोगाने कठोर शब्दांत प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, अनपेक्षित शुल्कांमुळे ट्रान्स-अटलांटिक व्यापार आणि गुंतवणुकीवरील विश्वास कमी होतो. २०२५ मध्ये झालेल्या EU-US व्यापार करारानुसार युरोपीय निर्यातीवर अमेरिकन टॅरिफची कमाल मर्यादा १५ टक्के निश्चित करण्यात आली होती, तर अमेरिकन औद्योगिक उत्पादनांवरील अनेक शुल्क हटवण्यात आले होते. आयोगाने ठामपणे सांगितले की “करार म्हणजे करार” आणि निश्चित मर्यादेपेक्षा जास्त दर स्वीकारला जाणार नाही.
हे ही वाचा:
जैशच्या सात दहशतवाद्यांचा जम्मू- काश्मीरच्या किश्तवाडमध्ये खात्मा
पायाला गोळी लागली; पण ‘टायसन’ने किश्तवारमध्ये दहशतवाद्यांना हुडकलेच
आदित्य ठाकरेंची पवारांच्या नावावर फुली
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ट्रम्प प्रशासनाने सुरुवातीला सुमारे १० टक्क्यांचा समान टॅरिफ लावला आणि नंतर तो वाढवून १५ टक्के केला. व्हाइट हाऊसने ही मर्यादा २०२५ च्या कराराशी सुसंगत असल्याचे म्हटले असले तरी, सतत बदलणाऱ्या धोरणाबाबत युरोपीय अधिकाऱ्यांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे. व्यापार आयुक्त मारोस सेफ्कोविक यांनी अलीकडील चर्चांमध्ये वॉशिंग्टनसमोर हा मुद्दा थेट उपस्थित केला आहे. ब्रुसेल्सने इशारा दिला आहे की, जर पुरेशी पारदर्शकता मिळाली नाही तर कराराच्या मंजुरीत विलंब केला जाऊ शकतो. काही युरोपीय खासदारांचे मत आहे की, अचानक टॅरिफ बदलांमुळे कराराची कायदेशीर आणि आर्थिक पायाभरणीच डळमळीत होऊ शकते. या घडामोडींचा परिणाम जागतिक बाजारांवरही दिसून आला. अमेरिकन डॉलरमध्ये घसरण झाली, तर सोन्याच्या किंमतीत वाढ झाली.
