धार्मिक कार्यक्रमात आक्षेपार्ह प्रसारण; ‘जिओ न्यूज’वर १५ दिवसांची बंदी

मुहर्रम कार्यक्रमावरून पाकिस्तान सरकारची मोठी कारवाई

धार्मिक कार्यक्रमात आक्षेपार्ह प्रसारण; ‘जिओ न्यूज’वर १५ दिवसांची बंदी

पाकिस्तानमधील सर्वाधिक लोकप्रिय खासगी वृत्तवाहिन्यांपैकी एक असलेल्या ‘जिओ न्यूज’वर पाकिस्तान सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. मुहर्रम महिन्यात प्रसारित करण्यात आलेल्या एका धार्मिक कार्यक्रमात आक्षेपार्ह दृश्ये दाखवल्याचा आरोप करत पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेग्युलेटरी अथॉरिटी (PEMRA)ने जिओ न्यूजचे प्रसारण परवाना १५ दिवसांसाठी निलंबित केला आहे. धार्मिक भावना दुखावणे, सांप्रदायिक सलोखा बिघडविणे आणि कायदा-सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता या कारणांवरून ही कारवाई करण्यात आली.

PEMRA ने दिलेल्या माहितीनुसार, २६ जून रोजी मुहर्रमनिमित्त प्रसारित झालेल्या ‘सफर-ए-इश्क’ या विशेष कार्यक्रमामध्ये काही धार्मिक व्यक्तिमत्त्वांचे आणि घटनांचे दृश्यात्मक सादरीकरण करण्यात आले होते. नियामक संस्थेच्या मते, अशा प्रकारचे चित्रण पाकिस्तानच्या धार्मिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक मूल्यांशी विसंगत असून त्यामुळे शिया आणि सुन्नी समुदायांमध्ये तणाव निर्माण होऊ शकतो.

कारवाईनंतर जिओ न्यूजने अधिकृत निवेदन जारी करत संबंधित कार्यक्रमातील सामग्री अनवधानाने प्रसारित झाल्याचे सांगितले. चॅनेलने तात्काळ तो भाग सर्व प्लॅटफॉर्मवरून हटवला असून प्रेक्षकांची सार्वजनिक माफी मागितली आहे. तसेच या प्रकरणाची अंतर्गत चौकशी सुरू करण्यात आली असून संबंधित कर्मचाऱ्यांविरुद्ध आवश्यक कारवाई केली जाईल, असेही चॅनेलने स्पष्ट केले आहे.

पाकिस्तानमध्ये मुहर्रम हा धार्मिकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील काळ मानला जातो. विशेषतः शिया आणि सुन्नी समुदायांतील मतभेद लक्षात घेता सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणा या काळात विशेष सतर्क असतात. त्यामुळे धार्मिक विषयांवरील प्रसारणाबाबत माध्यमांवर कठोर नियम लागू केले जातात. PEMRA ने याच पार्श्वभूमीवर जिओ न्यूजच्या प्रसारणावर तातडीने बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले आहे.

हे ही वाचा:

आसाम-अरुणाचलमध्ये मुसळधार पावसाचा कहर; २२ हजारांहून अधिक नागरिक प्रभावित

जर्मनीत ग्रुमिंग टोळीचे काळे कारनामे; सीरियन पुरुषांसह दोन पाकिस्तानी तरुणांना अटक

नसरापूरचा नराधम भीमराव कांबळेला फाशी!

सोन्याची चमक फिकी; चांदीतही घसरण

या कारवाईनंतर पाकिस्तानातील प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. पत्रकार आणि माध्यम स्वातंत्र्यासाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी अशा निर्णयांमुळे माध्यमांवर दबाव वाढत असल्याची चिंता व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे, सरकारचे म्हणणे आहे की धार्मिक सलोखा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी अशा कारवाया आवश्यक आहेत.

Exit mobile version