मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील पश्चिम बंगालमधील भाजप सरकारने सोमवारी राज्याच्या इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षण व्यवस्थेत मोठे बदल करणारी दोन महत्त्वाची विधेयके विधानसभेत मंजूर केली. या निर्णयाद्वारे माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस सरकारने ओबीसी आरक्षण आणि ओबीसी यादीत केलेला विस्तार रद्द करण्यात आला आहे.
विधानसभेने पश्चिम बंगाल मागासवर्ग आयोग (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ आणि पश्चिम बंगाल मागासवर्ग (अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळता) सेवा व पदांमधील आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ मंजूर केले. या विधेयकांमुळे राज्यातील ओबीसी आरक्षण १७ टक्क्यांवरून पुन्हा ७ टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे.
भाजप सरकारने स्पष्ट केले की हा निर्णय २२ मार्च २०२४ रोजी कलकत्ता उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने घेण्यात आला आहे. न्यायालयाने आपल्या निकालात मूळच्या ६६ ओबीसी प्रवर्गांनाच कायदेशीर वैधता असल्याचे नमूद केले होते. या निर्णयामुळे या आरक्षणात मुस्लिमांना देण्यात आलेले स्थान आता पश्चिम बंगाल सरकारने रद्द केले आहे.
टीएमसी सरकारच्या काळात ११३ अतिरिक्त गटांचा समावेश
तृणमूल काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात ओबीसी यादीत ११३ अतिरिक्त जातीय गटांचा समावेश करण्यात आला होता. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर मुस्लिम समाजातील उपजातींचा समावेश होता. त्या वेळी ओबीसी आरक्षणाचे दोन भाग करण्यात आले होते.
ओबीसी-ए मध्ये ४९ समुदायांचा समावेश करून १० टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. ओबीसी बी मध्ये ९१ समुदायांचा समावेश करून ७ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते.
मंत्री गौरी शंकर घोष यांचे स्पष्टीकरण
मागासवर्ग कल्याण मंत्री गौरी शंकर घोष यांनी सांगितले की या दुरुस्तीचा उद्देश कलकत्ता उच्च न्यायालयाने रद्द केलेल्या तरतुदी मागे घेणे हा आहे. मात्र, अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि मूळ ओबीसी यादीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
ते म्हणाले, “मी सभागृहाला सांगू इच्छितो की एससी किंवा एसटी यादीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. अनुसूची-१ मधील मूळ ओबीसी यादीतही बदल करण्यात आलेला नाही. केवळ मागील सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करून जोडलेली अतिरिक्त यादी हटवली जात आहे.”
घोष यांनी आरोप केला की मागील टीएमसी सरकारने केवळ राजकीय हितसंबंध आणि एका विशिष्ट समाजाचे मत मिळवण्यासाठी घाईघाईने ११३ जातींचा ओबीसी यादीत समावेश केला होता. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही दुरुस्ती राज्याचा आरक्षण कायदा कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी सुसंगत करण्यासाठी करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
‘मी कोणत्याही शर्तींचे उल्लंघन केलेले नाही, सगळ्या धर्मियांच्या कार्यक्रमाला मी जातो!’
आरोग्य, संरक्षण ते अंतराळ क्षेत्रापर्यंत भारत- सेशेल्समध्ये १९ महत्त्वाचे करार
इस्कॉनकडून कोलकाता येथील प्रमुख धर्मगुरूंची हकालपट्टी
दक्षिण कोरियाच्या प्रशिक्षक होंग म्युंगबो यांचा राजीनामा
नवीन समुदायांचा समावेश करण्याचा मार्ग खुला
दुरुस्तीनंतर पश्चिम बंगाल मागासवर्ग आयोग पुन्हा एकदा ओबीसी यादीत समावेशाबाबत शिफारस करणारी वैधानिक संस्था असेल. मंत्री घोष यांनी स्पष्ट केले की या दुरुस्तींमुळे भविष्यात नवीन समुदायांचा ओबीसी यादीत समावेश करण्याचा मार्ग कायमचा बंद झालेला नाही.
जर आयोगाने सर्वेक्षण व चौकशी करून एखादा समुदाय सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे शिफारस केली, तर राज्य सरकार कायद्यानुसार त्या समुदायाचा OBC यादीत समावेश करण्याचा विचार करू शकते.
आयोगाला डावलल्याचा आरोप
भाजप सरकारने आरोप केला की मागील टीएमसी सरकारने ओबीसी यादीत ११३ अतिरिक्त जातीय गटांचा समावेश करताना मागासवर्ग आयोगाला डावलले होते. ही प्रक्रिया नंतर कलकत्ता उच्च न्यायालयाने रद्द केली. सरकारच्या मते, नवीन कायद्यामुळे मागासवर्ग आयोगाची ओबीसी दर्जा निश्चित करण्यातील मध्यवर्ती भूमिका पुन्हा प्रस्थापित झाली असून, राज्यातील आरक्षण व्यवस्था उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार पुन्हा लागू करण्यात आली आहे.
