पाकिस्तान एफएटीएफच्या करड्या यादीत असल्याने त्यातून बाहेर पडण्यासाठी अधिक सक्षम कायदे करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पाकिस्तानला हे कायदे जून पर्यंत करून त्या संदर्भातील अहवाल सादर करणे आवश्यक झाले आहे.
एफएटीएफच्या करड्या यादीतून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तानी सरकारला एका महिन्याच्या आत एक अहवाल एफएटीएफला सादर करावा लागणार असल्याची माहिती डॉन या वृत्तपत्रातून मिळाली आहे. पाकिस्तानने अजून तीन उपाययोजना राबवण्याची गरज आहे, जेणेमुळे तो करड्या यादीतून बाहेर पडू शकेल. यामध्ये दहशतवादाला मदत करणाऱ्यांवर केल्या जाणाऱ्या कारवाईचा देखील समावेश आहे.
हे ही वाचा:
दहशतवाद्यांशी संबंध असणाऱ्यांची चौकशी करणे, त्या चौकशीचा निकाल प्रसिद्ध करणे, आणि दहशतवादी संघटनांची सर्व प्रकारे कोंडी केली असल्याचे सबळ पुरावे सादर करणे या तीन उपाययोजना करणे पाकिस्तानला भाग आहे.
दहशतवादाला आर्थिक सहाय्य करणाऱ्यावर लक्ष ठेवणाऱ्या जागतिक संघटनेने पाकिस्तानला करड्या यादीत समाविष्ट केले आहे. दहशतवादाला केले जाणारे आर्थिक सहाय्य रोखण्याच्या काही निकषांवर पाकिस्तान नापास झाला असल्याने एफएटीएफने हा निर्णय घेतला आहे.
करड्या यादीत असल्याने परदेशी कंपन्यांकडून पाकिस्तानात केली जाणारी गुंतवणुक थांबली आहे. जुन २०१८ पासून पाकिस्तानचा समावेश करड्या यादीत करण्यात आला आहे. इस्लामाबाद मधील काही अभ्यासकांच्या अभ्यासानुसार यामुळे पाकिस्तानचे ३८ बिलीय डॉलरचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे पाकिस्तान मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे.
