पाकिस्तानला २०२६ मध्ये गंभीर आर्थिक आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. कमकुवत आर्थिक वाढ, सातत्याने होत असलेले दहशतवादी हल्ले आणि हवामान बदलाशी संबंधित संभाव्य आपत्ती यामुळे देशाच्या अडचणी अधिक वाढत आहेत, असे निक्केई आशियामध्ये प्रकाशित झालेल्या एका नव्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. फरहान बोखारी यांनी लिहिलेल्या या अहवालानुसार, पाकिस्तानला २०२४ मध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (आयएमएफ) २०२७ पर्यंतसाठी मिळालेल्या ७ अब्ज डॉलर्सच्या कर्जामुळे परकीय कर्जावर डिफॉल्ट होण्यापासून बचाव करता आला आहे; मात्र २०२६ मध्ये देशासमोर अनेक मोठी आव्हाने कायम राहणार आहेत.
अहवालात म्हटले आहे की पाकिस्तानचा सध्याचा वार्षिक आर्थिक वाढीचा दर सुमारे ३ टक्के आहे, जो देशाच्या लोकसंख्या वाढीच्या दरापेक्षा फारसा अधिक नाही. ही स्थिती अर्थव्यवस्थेसाठी चिंताजनक मानली जात आहे. आर्थिक वाढीला गती देण्यासाठी पाकिस्तानला कठोर अंतर्गत सुधारणांची गरज आहे. अहवालानुसार सुमारे २५.७ कोटी लोकसंख्येपैकी ४० टक्क्यांहून अधिक लोक अत्यंत दारिद्र्यात जीवन जगत आहेत. याशिवाय देशातील निरक्षरतेचे प्रमाणही चिंताजनक असून सुमारे ४० टक्के लोकसंख्या निरक्षर मानली जाते.
हेही वाचा..
तृणमूलच्या आमदाराची ३.६५ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त
अमेरिकन शास्त्रज्ञाने तयार केली ‘बिअर लस’, स्वतःवरच केली चाचणी
आसाम: पूर्व सीमेवरील तेजपूर हवाई तळाच्या विकासासाठी संपादित करणार ३८२.८२ एकर जमीन
अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की पाकिस्तानमधील सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी झाला आहे, विशेषतः दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांचा. जोपर्यंत हा राजकीय संघर्ष संपत नाही, तोपर्यंत मध्यम व दीर्घकालीन गुंतवणुकीबाबत गुंतवणूकदार सावध राहतील. नवीन भांडवली गुंतवणुकीत ठोस वाढ न झाल्यास पाकिस्तान कमी आर्थिक विकासाच्या दुष्टचक्रात अडकून राहण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय, पाकिस्तानने गेल्या काही वर्षांत मुसळधार पावसामुळे आणि पुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान सहन केले आहे. अहवालानुसार २०२६ मध्ये देशात मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे २० टक्के अधिक पाऊस पडण्याची शक्यता असून त्यामुळे परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते. अहवालात असेही सांगण्यात आले आहे की पाकिस्तानमध्ये पाच वर्षांखालील सुमारे एक-तृतीयांश मुले कुपोषणामुळे शारीरिक वाढ खुंटणे (स्टंटिंग) या समस्येचा सामना करत आहेत. दीर्घकाळ वेगवान आर्थिक वाढ न होणे आणि संपत्तीचे समतोल वितरण न होणे हीदेखील देशाची मोठी आव्हाने आहेत.
