कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या पाकिस्तान सरकारतर्फे खैरात वाटली जात आहे. पाकिस्तानमध्ये महागाईचा दर आकाशाला भिडला आहे. विदेशी चलन जवळपास संपण्याच्या मार्गावर आहे. अशा परिस्थितीत पाकिस्तान त्याचा निकटचा मित्र चीन आणि इस्लामी देश सौदी अरेबिया आणि यूएईकडून कर्जाची मागणी करत आहे. मात्र इतकी बिकट परिस्थिती असूनही पाकिस्तान सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार ३५ टक्के वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पाकिस्तानच्या अर्थमंत्र्यांनी शुक्रवारी १४.५ लाख कोटी पाकिस्तानी रुपयांचा अर्थसंकल्प जाहीर केला. त्यामधील ७.३ लाख कोटी रुपये कर्जफेडीसाठी वापरण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. जर सर्व काही सुरळीत पार पडल्यास पाकिस्तानमध्ये या वर्षअखेरीस अर्थसंकल्प सादर केला जाईल.
हे ही वाचा:
कुस्तीगीर म्हणतात, सर्व प्रश्न सुटले तरच आशियाई स्पर्धेत खेळू!
‘लोकाग्रहास्तव सुप्रिया सुळे कार्याध्यक्षपदी’
सिध्देश्वर तलावात आढळले चतुर्मुखी शिवलिंग!
शाहबाज शरीफ यांनी पुन्हा सत्ता काबीज करण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात विविध योजनांसाठी ९५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार ३५ टक्के वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्त भत्त्यांमध्ये १७.५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांना खूष करण्यासाठी शरीफ सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे मानले जाते.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तान सरकारला कर्ज देण्याच्या बदल्यात कोणत्याही सार्वजनिक योजना जाहीर न करण्याची अट घातली होती. त्यामुळे शरीफ सरकारने अशी कोणतीही घोषणा केलेली नाही. मात्र आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी कर्मचाऱ्यांना खूष करण्यासाठी त्यांच्या वेतनात वाढ करण्यात आली आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शरीफ यांनी पाकिस्तानच्या आर्थिक स्थितीला आधीच्या इम्रान खान यांच्या सरकारला दोषी ठरवले आहे. त्यांनी घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयामुळे ही वेळ आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
