पासपोर्ट म्हणजे नागरिकत्वाचा पुरावा नाही

भारतीय पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा अंतिम आणि निर्विवाद पुरावा नसून तो मुख्यतः आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी जारी केला जाणारा प्रवासी दस्तऐवज आहे, असे स्पष्टीकरण परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने (MEA) दिले आहे. नागरिकत्वाशी संबंधित चर्चांदरम्यान आणि विविध शासकीय प्रक्रियांमध्ये पासपोर्टला नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा मानले जात असल्याने मंत्रालयाने ही भूमिका स्पष्ट केली आहे.

मंत्रालयाच्या मते, पासपोर्ट जारी करताना अर्जदाराकडून अनेक कागदपत्रांची पडताळणी केली जाते आणि तो भारतीय नागरिक असल्याच्या आधारावरच पासपोर्ट दिला जातो. मात्र, पासपोर्ट स्वतः नागरिकत्व प्रमाणित करणारा कायदेशीर दस्तऐवज नाही. तो व्यक्तीची ओळख आणि परदेशात प्रवास करण्याचा अधिकार दर्शवतो. नागरिकत्व निश्चित करण्यासाठी संबंधित कायदे, नोंदी आणि इतर अधिकृत पुरावे विचारात घेतले जातात.
हे ही वाचा:
तरुणीच्या होणाऱ्या पतीला खासगी फोटो पाठवले, तिघांचा गेला जीव

सेन्सेक्स ७९० अंकांनी वधारला, निफ्टी २४,००० पार

परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की भारतीय पासपोर्ट हा भारत सरकारकडून जारी केला जाणारा अधिकृत प्रवासी दस्तऐवज आहे. त्याचा मुख्य उद्देश परदेशात जाणाऱ्या भारतीय नागरिकांची ओळख पटवणे आणि त्यांना आंतरराष्ट्रीय प्रवासाची परवानगी देणे हा आहे. पासपोर्ट कायदा १९६७ अंतर्गत काही परिस्थितींमध्ये भारतीय नसलेल्या व्यक्तींनाही विशिष्ट प्रकारचे प्रवासी दस्तऐवज जारी करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे पासपोर्ट आणि नागरिकत्व हे पूर्णपणे समानार्थी मानता येत नाहीत.

या स्पष्टीकरणामुळे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे ग्राह्य धरली जाऊ शकतात, याबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जन्मनोंद, नागरिकत्व प्रमाणपत्र, नैसर्गिकीकरणाशी संबंधित कागदपत्रे किंवा नागरिकत्व कायद्यांतर्गत उपलब्ध अधिकृत नोंदी या नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी अधिक महत्त्वाच्या ठरू शकतात. पासपोर्ट, मतदार ओळखपत्र किंवा आधार कार्ड यांसारखी कागदपत्रे व्यक्तीची ओळख किंवा इतर माहिती सिद्ध करू शकतात; मात्र ती स्वतंत्रपणे नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा मानली जात नाहीत.

दरम्यान, परराष्ट्र मंत्रालयाने नागरिकांना पासपोर्ट आणि नागरिकत्व यातील कायदेशीर फरक समजून घेण्याचे आवाहन केले आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, पासपोर्ट हा भारतीय नागरिकांसाठी महत्त्वाचा प्रवासी दस्तऐवज असला तरी नागरिकत्वाचा अंतिम निर्णय संबंधित कायदे आणि सक्षम प्राधिकरणांच्या नोंदींवर आधारित असतो. त्यामुळे कोणत्याही प्रशासकीय किंवा कायदेशीर प्रक्रियेत नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेली मूळ कागदपत्रे जपून ठेवणे महत्त्वाचे आहे.