‘पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी’ला ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकले

इराणवरील दबाव वाढवत अमेरिकेने नवीन निर्बंध जाहीर केले आहेत. अमेरिकेच्या वित्त विभागाने इराणच्या ‘पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी’चा समावेश स्पेशली डिझिग्नेटेड नॅशनल्स (एसडीएन) यादीत केला आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील सागरी वाहतुकीवर देखरेख ठेवण्यासाठी ही संस्था स्थापन करण्यात आली होती. अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागातील ऑफिस ऑफ फॉरेन अॅसेट्स कंट्रोल (ओएफएसी)ने बुधवारी आपल्या संकेतस्थळावर जारी केलेल्या निवेदनात आरोप केला की, ही संस्था व्यावसायिक जहाजांकडून “बेकायदेशीर शुल्क” वसूल करत होती आणि सुरक्षित मार्ग देण्याच्या बदल्यात जहाजांना इराणी निर्देशांचे पालन करण्यास भाग पाडत होती.

अमेरिकेने इशारा दिला आहे की, या संस्थेशी सहकार्य करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा कंपनीवरही निर्बंध लागू होऊ शकतात. अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट म्हणाले, “जागतिक सागरी व्यापारातून वसुली करण्याचा इराणी लष्कराचा हा नवा प्रयत्न दाखवतो की, ‘इकोनॉमिक फ्युरी’ मोहिमेमुळे इराणी शासन आर्थिकदृष्ट्या हतबल झाले आहे.”

इराणने १८ मे रोजी ‘पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी’ची स्थापना केली होती. २० मे रोजी एक्सवर जारी केलेल्या निवेदनात होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांना इराणी अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले होते. दरम्यान, व्हाईट हाऊसमधील मंत्रिमंडळ बैठकीदरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले की, अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांमुळे अमेरिकेवर राजकीय दबाव वाढेल, अशी इराणची अपेक्षा होती; मात्र तसे होणार नाही.

हे ही वाचा:

भारत- चीन यांच्यात सीमा चर्चा; काय होते मुद्दे?

इबोला विषाणूचा सामना करणाऱ्या काँगोला भारताचा मदतीचा हात

मुंबईहून सिकंदराबादला आणली जात असलेली १.२२ कोटी रुपयांची रोकड जप्त

बांगलादेशातील ‘ट्रम्प’ म्हैस राष्ट्रीय प्राणीसंग्रहालयात!

ट्रम्प म्हणाले, “त्यांना वाटले होते की ते माझी वाट पाहू शकतील. मला मध्यावधी निवडणुकांची चिंता नाही.” इराणसोबत सुरू असलेल्या चर्चांबाबत ट्रम्प यांनी सांगितले की, अमेरिका सध्याच्या अटींवर समाधानी नाही आणि गरज पडल्यास पुन्हा लष्करी कारवाई सुरू करण्यास तयार आहे. ते म्हणाले, “आम्ही सध्या समाधानी नाही, पण होऊ. अन्यथा आम्हाला काम पूर्ण करावे लागेल.” ट्रम्प यांनी हेही स्पष्ट केले की, उच्च संवर्धित युरेनियमचा साठा सोडण्याच्या बदल्यात इराणला कोणतीही निर्बंध सवलत दिली जाणार नाही. ते म्हणाले, “नाही, अजिबात नाही. निर्बंधांमध्ये कोणतीही सवलत मिळणार नाही. त्यांना त्यांचा उच्च संवर्धित युरेनियम साठा सोडावाच लागेल.”