द्विपक्षीय संबंधांमध्ये सामान्यता पुनर्संचयित करण्याच्या उद्देशाने भारत आणि चीनने सीमा चर्चेची आणखी एक फेरी आयोजित केली आहे. भारत-चीन सीमा प्रकरणांवरील सल्लामसलत आणि समन्वयासाठीच्या कार्यप्रणालीची (WMCC) ३५ वी बैठक घेण्यासाठी भारतीय शिष्टमंडळाने बुधवारी बीजिंगला भेट दिली, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) एका निवेदनात म्हटले आहे. सहसचिव (पूर्व आशिया) सुजित घोष यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय शिष्टमंडळाने, सीमा आणि सागरी व्यवहार विभागाचे महासंचालक होउ यानकी यांच्या नेतृत्वाखालील चिनी शिष्टमंडळासोबत, सीमावर्ती भागातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आणि संबंध हळूहळू सामान्य करण्याच्या दिशेने झालेल्या प्रगतीवर चर्चा केली.
या चर्चा रचनात्मक आणि भविष्यवेधी असल्याचे वर्णन करताना परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले की, दोन्ही बाजूंनी “सीमावर्ती भागांमध्ये शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यात झालेल्या प्रगतीबद्दल समाधान व्यक्त केले, ज्यामुळे द्विपक्षीय संबंध हळूहळू सामान्य करण्याच्या दिशेने प्रगती करणे शक्य झाले आहे”. दोन्ही बाजूंनी सीमांकन, सीमा व्यवस्थापन, यंत्रणा उभारणी आणि सीमापार सहकार्य यासंबंधीच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. भारतीय बाजूने सीमापार नद्यांवरील पुढील तज्ज्ञ स्तरावरील यंत्रणेची बैठक लवकरात लवकर घेण्यावर भर दिला, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने पुढे सांगितले. या दौऱ्यादरम्यान घोष यांनी चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील आशियाई व्यवहार विभागाचे महासंचालक लिऊ जिनसॉन्ग यांची भेट घेतली आणि चीनचे सहायक परराष्ट्र मंत्री हाँग लेई यांची सदिच्छा भेट घेतली, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले.
डब्ल्यूएमसीसी चर्चेत भारत आणि चीन यांच्यातील आगामी विशेष प्रतिनिधी (एसआर) स्तरावरील चर्चेसाठी पायाभरणी करण्याच्या दिशेनेही काम झाले. द्विपक्षीय संबंधांमधील प्रलंबित समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी आणि सीमा विवाद सोडवण्यासाठी २००३ मध्ये ही यंत्रणा स्थापन करण्यात आली होती. २०१४ पासून राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हे भारताचे एसआर म्हणून कार्यरत आहेत. सध्या, परराष्ट्र मंत्री वांग यी हे चीनचे एसआर आहेत.
२०२० च्या सुरुवातीला चीनच्या कृतींमुळे बिघडलेल्या संबंधांमध्ये पुन्हा सामान्यता आणण्यासाठी भारत आणि चीन सध्या प्रयत्न करत आहेत . २०२० च्या सुरुवातीला, चिनी सैन्याने पूर्व लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा (भारत-चीनची वास्तविक सीमा) ओलांडून भारतीय जवानांवर हल्ला केला आणि पारंपरिकरित्या भारताच्या ताब्यात असलेल्या किंवा दोन्ही देशांकडून गस्त घातल्या जाणाऱ्या प्रदेशांवर कब्जा केला.
हे ही वाचा:
इबोला विषाणूचा सामना करणाऱ्या काँगोला भारताचा मदतीचा हात
मुंबईहून सिकंदराबादला आणली जात असलेली १.२२ कोटी रुपयांची रोकड जप्त
बांगलादेशातील ‘ट्रम्प’ म्हैस राष्ट्रीय प्राणीसंग्रहालयात!
बंदर अब्बास विमानतळाजवळील हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरादाखल इराणकडून अमेरिकन तळावर हल्ला
चीनच्या कारवायांमुळे भारताला आघाडीवर हजारो अतिरिक्त सैनिक, रणगाडे आणि चिलखती वाहने, लढाऊ विमाने आणि इतर युद्धसामग्री तैनात करावी लागली, ज्यामुळे १९६२ च्या भारत-चीन युद्धानंतरचा सर्वात भीषण लष्करी संघर्ष निर्माण झाला. जून २०२० मध्ये पूर्व लडाखमधील गलवान खोऱ्यात चिनी सैनिकांनी भारतीय जवानांवर हल्ला करून २० जवानांना ठार केले, तेव्हा हे संबंध १९६२ नंतरच्या सर्वात नीच पातळीवर पोहोचले. विविध स्तरांवर अनेक फेऱ्यांच्या चर्चेनंतर, भारत आणि चीन २०२२ मध्ये पँगोंग त्सो, पेट्रोलिंग पॉईंट (पीपी) १५, पीपी-१७ आणि गलवान खोऱ्यातून सैन्य माघारीसाठी एका करारावर पोहोचले. डेपसांग आणि डेमचोकसाठी दुसरा करार २०२४ मध्ये झाला.
