अमेरिकेने रशियावरील निर्बंध अधिक प्रभावी करण्यासाठी तयार केलेल्या विधेयकात महत्त्वाचे बदल प्रस्तावित केले असून, त्यामुळे रशियन कच्च्या तेलाचे प्रमुख खरेदीदार असलेल्या भारत आणि चीनला काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. वृत्तसंस्था रॉयटर्सने दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सदस्यांनी या विधेयकाची सुधारित आवृत्ती सादर केली आहे.
या नव्या मसुद्यानुसार, रशियाकडून तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर पूर्वी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या ५०० टक्के सरसकट आयात शुल्काऐवजी कमाल १०० टक्के शुल्क लावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे भारतासारख्या देशांवरील संभाव्य आर्थिक दबाव काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो.
सुधारित विधेयकाचा मुख्य उद्देश रशियाच्या ऊर्जा निर्यातीवर निर्बंध आणून मॉस्कोवरील आर्थिक दबाव वाढवणे हा आहे. त्याचवेळी, रशियन सरकारी अधिकारी आणि संबंधित संस्थांवर अतिरिक्त निर्बंध लावण्याची तरतूदही यात करण्यात आली आहे. अमेरिकेचे धोरण असे आहे की, रशियन तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या देशांनी पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा वापर वाढवावा आणि रशियावरील आर्थिक अवलंबित्व कमी करावे.
सुधारित विधेयकातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना काही परिस्थितींमध्ये निर्बंध शिथिल करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. जर एखाद्या प्रकरणात निर्बंध कमी करणे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हितासाठी आवश्यक असल्याचे अध्यक्षांना वाटले, तर ते त्याबाबत निर्णय घेऊ शकतील. यामुळे भविष्यातील परराष्ट्र धोरणातील लवचिकता कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
भारत आणि चीन हे सध्या रशियन कच्च्या तेलाचे जगातील सर्वात मोठ्या खरेदीदारांपैकी आहेत. युक्रेन युद्धानंतर पाश्चिमात्य देशांनी रशियन ऊर्जेवर निर्बंध लादल्यानंतर भारताने सवलतीच्या दरात रशियन कच्च्या तेलाची आयात मोठ्या प्रमाणात वाढवली आहे. मूळ विधेयकानुसार रशियन तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या सर्व देशांवर ५०० टक्के शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, सुधारित मसुद्यात हा प्रस्ताव बदलून रशियन तेल आणि नैसर्गिक वायूचे केवळ सर्वाधिक खरेदी करणाऱ्या पाच देशांपुरतेच कमाल १०० टक्के शुल्क लागू करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे भारत आणि चीनवर संभाव्य परिणाम कायम असला तरी, प्रस्तावित दंडात्मक शुल्काचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा:
पाकिस्तानी गँगस्टर शहजाद भट्टीशी संपर्क, पुण्यातल्या ६६ जणांची चौकशी
न्यायालयाची फसवणूक केल्याप्रकरणी समय रैनाला १० लाखांचा दंड
व्यापारी जहाजांवरील हल्ले तात्काळ थांबवा!
जगन्नाथ रथयात्रेपूर्वी मोठा कट उधळला; ५ दहशतवादी अटकेत
हे विधेयक रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम आणि डेमोक्रॅटिक सिनेटर रिचर्ड ब्लुमेंथल यांनी मूळ स्वरूपात सादर केले होते. या प्रस्तावाला अमेरिकेच्या दोन्ही प्रमुख पक्षांकडून पाठिंबा मिळत आहे. सिनेटच्या सहाय्यकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या या विधेयकाला २६ सह-प्रायोजकांचा पाठिंबा मिळाला असून, काँग्रेसमधील पुढील प्रक्रियेदरम्यान आणखी सदस्यांचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे.
भारतासाठी काय अर्थ?
भारताने आतापर्यंत रशियन कच्च्या तेलाच्या आयातीबाबत आपले धोरण राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षेवर आधारित असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या या सुधारित प्रस्तावामुळे भारतावरील संभाव्य आर्थिक दबाव काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. मात्र, विधेयक अद्याप अंतिम स्वरूपात मंजूर झालेले नसल्याने त्यातील तरतुदींमध्ये पुढे आणखी बदल होण्याची शक्यता कायम आहे.
