शेख हसीना यांच्यासह ११ जणांच्या अडचणी वाढल्या

बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यासह ११ जणांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. भ्रष्टाचारविरोधी आयोगाने (Anti Corruption Commission – ACC) हसीना यांच्यासह १७ जणांविरुद्ध ३०० कोटी टक्‍यांच्या मंघना-गोमती पुल घोटाळा प्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे. एसीसीच्या जनसंपर्क विभागाचे उपसंचालक मोहम्मद अख्तरुल इस्लाम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भ्रष्टाचार निरोधक संस्थेने शेख हसीना यांच्यासह १७ जणांविरुद्ध खटला दाखल करण्यास मंजुरी दिली आहे.

एसीसीने आरोप केला आहे की हसीना यांच्या सरकारने पुलावरील टोल वसुलीसाठी केलेल्या करारामध्ये अनियमितता आणि सत्तेचा गैरवापर झाला, ज्यामुळे सरकारला ३०० कोटी टक्‍यांपेक्षा अधिक तोटा सहन करावा लागला. बांगलादेशी माध्यमांच्या माहितीनुसार, या प्रकरणात एसीसीने माजी मंत्री अमीर हुसेन अमू, तोफैल अहमद, खांडकर मुशर्रफ हुसेन, ओबैदुल कादर, अनीसुल हक, एम. ए. मन्नान, माजी सचिव एम. ए. एन. सिद्दीक, माजी अतिरिक्त सचिव मोहम्मद फारुक जलील, माजी उपसचिव मोहम्मद शफीकुल करीम, रस्ते आणि पूल विभागाचे माजी अभियंते मोहम्मद फिरोज इक्बाल, इब्न आलम हसन, मोहम्मद आफताब हुसेन खान, मोहम्मद अब्दुस सलाम तसेच सीएनएस लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक मुनीर उज्जमान चौधरी, संचालिका सेलिना चौधरी आणि इकराम इक्बाल यांना आरोपी केले आहे.

हेही वाचा..

दुर्गापूर प्रकरणात आणखी दोन आरोपींना अटक!

हजारीबागमध्ये नक्षलवाद्यांच्या अड्ड्यांवर छापा

नक्षलवाद्यांच्या आयईडी स्फोटात एक जवान जखमी

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी म्हणाले मी समाधानी

एसीसीच्या तपासानुसार, पुलावरील टोल वसुलीची जबाबदारी २०१६ मध्ये एकाच कोटेशनद्वारे कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम्स (CNS) लिमिटेडला देण्यात आली. त्या वेळी संबंधित मंत्रालयाने मागील कंपनीची वैध निविदा रद्द केली आणि इतर कोणत्याही फर्मशी सल्लामसलत न करता नवीन करार केला. माध्यमांनुसार, नव्या कराराअंतर्गत शेख हसीना यांच्या सरकारने सीएनएस लिमिटेडला एकत्रित टोल रकमेतून व्हॅट आणि आयकर वगळता १७.७५ टक्के सेवा शुल्क घेण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे सीएनएस लिमिटेडला पुलातून 489 कोटी टका इतके बिल मिळाले, तर २०१० ते २०१५ या काळात टोल वसुलीसाठीच्या संयुक्त उद्यम कंपनीला फक्त १५ कोटी टका देण्यात आले होते. एसीसीने उघड केले की सीएनएस लिमिटेडबरोबरच्या एकल स्रोत करारामुळे २०१६ ते २०२२ दरम्यान सरकारला तब्बल ३०९ कोटी टक्‍यांचा तोटा झाला. स्थानिक माध्यमांनी दावा केला आहे की आरोपींनी एकमेकांशी साठगाठ करून फसवणूक केली आणि सत्तेचा गैरवापर करून भ्रष्टाचारात सहभागी झाले.