मुंबईतील बीडीडी चाळीतील सर्वच इमारती जीर्ण झालेल्या असून त्या वाईट अवस्थेत आहेत. मुंबईतील एकेका बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास मार्गी लागत असून रहिवाशांना दिलासा मिळत असताना, शिवडी येथील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास कधी करणार असा प्रश्न रहिवासी करत आहेत. शिवडीतील बीडीडी चाळींची जमीन केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते. त्यामुळे जोपर्यंत ही जमीन म्हाडाच्या ताब्यात येत नाही तोपर्यंत पुनर्विकास मार्गी लागणार नाही.
मुंबईत वरळी, ना. म. जोशी मार्ग, नायगाव आणि शिवडी अशा चार ठिकाणी बीडीडी चाळी असून त्यात २०७ इमारती आहेत. या सर्व इमारती जुन्या झाल्या असून राज्य सरकारने त्यांचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून १९५ इमारतींचा पुनर्विकास सुरू झालेला आहे. मात्र शिवडीचा पुनर्विकास रखडलेला आहे.
शिवडी बीडीडी चाळींची जमीन पाच एकर असून त्यावर १२ इमारती आहेत. परंतु ही जमीन मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या मालकीची असल्यामुळे तेथील कामासाठी केंद्र सरकारची परवानगी असणे आवश्यक आहे. केंद्राने ही जमीन राज्य सरकारला देणे अपेक्षित आहे. राज्य सरकारने या संपूर्ण कामासाठी एक समिती स्थापन करून एक अहवाल तयार करून केंद्राकडे पाठवला आहे. पोर्ट ट्रस्ट कडून ना- हरकत प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे पुनर्विकास रखडला आहे, अशी माहिती शिवडी बीडीडी चाळी पुनर्विकास समितीचे अविनाश भोंडवे यांनी दिली.
हे ही वाचा:
पंजाबमधील शाळा ओळखल्या जाणार हॉकीपटूंच्या नावाने!
भाई जगतापांचा काँग्रेसच्याच नितीन राऊत यांना झटका
अरेरे! अखेर विष पिणाऱ्या शेतकऱ्याचा दुर्दैवी अंत
राष्ट्रवादीचे प्रफु्ल्ल पटेल का गेले ईडी कार्यालयात?
शिवडी बीडीडी चाळीची दुरवस्था पाहता पुनर्विकासाचे काम लवकरात लवकर होणे गरजेचे आहे. यासाठी सतत राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि म्हाडाकडे पाठपुरावा केला जात आहे. पण केंद्राकडून कुठलाही निर्णय न आल्यामुळे काम रखडले आहे, असा आरोप करत या पुनर्विकासालाही केंद्रच जबाबदार असल्याचे म्हटले जात आहे.
शिवडी बीडीडी चाळींबाबत अद्याप काहीही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे यावर काहीही भाष्य करता येणार नाही. मात्र मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या सर्व जमिनींबाबत एक धोरण तयार करण्यात येत आहे. हे धोरण अंतिम झाल्यावर पोर्ट ट्रस्टच्या सर्व जमिनींवरील बांधकामासाठी निर्णय घेण्यात येईल, असे मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष राजीव जलोटा यांनी सांगितले.
