स्पेनमध्ये ४० लाख कामगारांचा देशव्यापी संप

स्पेनमध्ये वाढती महागाई, घरांच्या गगनाला भिडलेल्या किमती आणि भाडेवाढीच्या विरोधात लाखो नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. ११ नोव्हेंबर रोजी देशभरात झालेल्या या आंदोलनात सुमारे ४० लाख कामगारांनी संप पुकारला. गेल्या १४ वर्षांतील स्पेनमधील हा पहिलाच देशव्यापी संप ठरला आहे. राजधानी माद्रिद, बार्सिलोना आणि व्हॅलेन्सियासह अनेक प्रमुख शहरांमध्ये हजारो नागरिकांनी मोर्चे काढत सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला. सुरुवातीला शांततेत सुरू असलेल्या या आंदोलनाला संध्याकाळी हिंसक वळण लागले.

बार्सिलोनामध्ये काही आंदोलकांनी रस्त्यांवरील कचराकुंड्या आणि फर्निचर पेटवून दिले, तर अनेक दुकानांच्या काचा फोडण्यात आल्या. काही आंदोलकांनी पोलिसांच्या दिशेने फटाकेही फेकले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर केला. माद्रिदमध्येही आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष झाला. पोलिसांनी आंदोलकांना पांगवण्यासाठी अश्रुधूर, मिरची स्प्रे आणि फोमच्या गोळ्यांचा वापर केला. देशभरात संपाशी संबंधित घटनांमध्ये किमान ७३ जणांना अटक करण्यात आल्याची माहिती सुरुवातीला समोर आली होती. त्यानंतर अटकेचा आकडा वाढून ११५ वर पोहोचल्याचे वृत्त आहे.
हे ही वाचा:
सोलापूर विमानतळावर प्रशिक्षणादरम्यान विमानाचे हार्ड लँडिंग

स्पेसएक्स अंतराळात उभारणार एआय डेटा सेंटर

या आंदोलनामागे स्पेनमधील गंभीर गृहनिर्माण संकट हे प्रमुख कारण आहे. देशात सध्या सुमारे ७ लाख ५० हजार घरांची कमतरता असून २०२८ पर्यंत हा आकडा १० लाखांपेक्षा अधिक होण्याचा अंदाज आहे. स्पेनमध्ये घराचे सरासरी मासिक भाडे १,१७६ युरो म्हणजेच सुमारे १.२ लाख रुपयांच्या आसपास आहे. विशेष म्हणजे, हे भाडे तरुणांच्या सरासरी मासिक उत्पन्नाच्या तब्बल ९८.७ टक्के आहे. त्यामुळे तरुणांना स्वतःचे घर घेणे तर दूरच, साधे भाड्याचे घर घेणेही कठीण झाले आहे. वाढते भाडे, घरांची टंचाई आणि महागाईमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे.

स्पेनमधील दोन प्रमुख कामगार संघटना UGT आणि CCOO यांनी या संपाला पाठिंबा दिला होता. घरभाडे नियंत्रणात आणणे, परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे आणि नागरिकांना बेदखल करण्याच्या घटनांवर निर्बंध आणणे, अशा मागण्या आंदोलकांनी केल्या आहेत. विशेष म्हणजे, २९ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या आंदोलनाला राजकीय महत्त्वही प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण संकट आणि वाढती महागाई हे स्पेनमधील निवडणुकीचे प्रमुख मुद्दे ठरण्याची शक्यता आहे.