‘श्रीलंका आपल्या भूभागाचा भारताविरुद्ध वापर करू देणार नाही!’

श्रीलंकेचे अध्यक्ष अनुरा कुमार दिसानायके यांनी शनिवारी भारताच्या सुरक्षेसाठी आणि प्रादेशिक स्थिरतेसाठी त्यांच्या सरकारच्या वचनबद्धतेची पुष्टी करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आश्वासन दिले. त्यांनी म्हटले की, श्रीलंकेचा भूभाग भारताच्या सुरक्षेच्या हिताच्या विरोधात वापरला जाऊ देणार नाही. असे विधान त्यांनी केले. श्रीलंकन राष्ट्राध्यक्षांचे हे विधान चीनच्या वाढत्या प्रभावाबद्दलच्या चिंता कमी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसून आले. श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी चीनने केलेल्या गुंतवणुकी आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमुळे सार्वभौमत्व आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यांपासून चिंता निर्माण झाल्या आहेत.

तंत्रज्ञान आणि प्रशासनात सहकार्याच्या क्षमतेवर प्रकाश टाकत दिसानायके म्हणाले की, श्रीलंका विकास, नवोन्मेष आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी डिजिटल अर्थव्यवस्था विकसित करण्याचे महत्त्व ओळखतो. या धोरणात्मक उपक्रमाला पुढे नेत, पंतप्रधान मोदी आणि मी अनेक क्षेत्रांमध्ये डिजिटलायझेशनमध्ये संभाव्य सहकार्यावर चर्चा केली.

शुक्रवारी संध्याकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी श्रीलंकेच्या कोलंबो येथे उतरले आणि त्यांचे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर श्रीलंकेच्या पाच वरिष्ठ मंत्र्यांनी स्वागत केले, ज्यात परराष्ट्र मंत्री विजिता हेराथ, आरोग्य मंत्री नलिंडा जयतिस्सा आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री रामलिंगम चंद्रशेखर यांचा समावेश होता. श्रीलंकेचे अध्यक्ष दिसानायके यांच्या हस्ते नरेंद्र मोदींना ‘मित्र विभूषण’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

हेही वाचा..

चेन्नईचा ‘बाहुबली’ परत येतोय?

मुंबईकर ठरला ‘मुंबई इंडियन्स’चा कर्दनकाळ

काँग्रेस नेतेच म्हणतात जमिनींचा गैरवापर झाला होता

कुणाल कामराला बुक माय शो चा दणका

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपती अनुरा कुमार दिसानायके यांच्यातील चर्चेनंतर, शनिवारी भारत आणि श्रीलंकेने पहिल्यांदाच एका ऐतिहासिक संरक्षण सहकार्य करारावर स्वाक्षरी केली. संरक्षण कराराव्यतिरिक्त, दोन्ही देशांनी त्रिंकोमालीला ऊर्जा केंद्र म्हणून विकसित करण्यास सहमती दर्शविली आणि श्रीलंकेच्या पूर्वेकडील प्रदेशाला भारताच्या बहु-क्षेत्रीय अनुदान सहाय्याची सुविधा देण्यासाठी आणखी एक करार केला. पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्रपती दिसानायके यांनी समपूर सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे आभासी उद्घाटन केले, जे त्यांच्या वाढत्या ऊर्जा भागीदारीतील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.