नुपूरप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी हे Judicial Activismचे उदाहरण आहे का?

१. मुळात नुपूर शर्मा यांची जी याचिका न्यायालयापुढे होती, ती संविधानाच्या अनुच्छेद 20 (2) नुसार अत्यंत योग्य , विचारणीय आहे. तो अनुच्छेद,  “अपराधांच्या दोषसिद्धीबद्दल संरक्षण”  असा असून त्यातील उपखंड (2) असा आहे : – “एकाच अपराधाबद्दल एकापेक्षा अधिक वेळा कोणत्याही व्यक्तीवर खटला चालवला जाणार नाही आणि तिला शिक्षा केली जाणार नाही.”  नुपूर शर्मा यांनी केलेली याचिका केवळ अनेक राज्यांत अनेक  ठिकाणी त्यांच्यावर दाखल झालेले गुन्हे / खटले ‘एकत्र’ करण्याची मागणी करणारी होती. (कारण त्यांच्याकडून घडलेले कृत्य एकच आहे.)  आता ही याचिकाच फेटाळली गेल्याने, उलट नुपूर शर्मा यांची कायदेशीर लढाई सोपी झाली आहे. त्यांनी सरळ जिथे, ज्या दंडाधिकारी न्यायालयात पहिला एफ आय आर (FIR) दाखल झाला असेल, त्याच्यासमोर उपस्थित राहावे, आणि जी काही शिक्षा होईल, ती भोगावी. त्यांच्याविरुद्ध इतर सर्व ठिकाणी दाखल झालेले गुन्हे / खटले, संविधानातील वरील अनुच्छेद 20 (2) नुसार आपोआपच  रद्दबातल ठरतील.

२. “प्रेषिता विरोधातील टिप्पण्या एकतर थिल्लर प्रसिद्धीसाठी, राजकीय हेतूने किंवा दुष्कृत्यासाठी केल्या गेल्या असाव्यात ” – असे ‘मत’ न्यायालयाने व्यक्त करणे  हे तर सरळसरळ न्यायालयीन मर्यादेचे उल्लंघन आहे. कुठल्याही गुन्ह्याचा खरा ‘हेतू’ (Motive) हा तो गुन्हा करणाऱ्यालाच माहित असणार, हे उघड आहे.  हे सर्वमान्य तत्त्व आहे. तो हेतू शोधून काढणे, हा गुन्हा सिद्ध करण्याच्या न्यायालयीन प्रक्रियेमधील महत्वाचा भाग आहे. असे असताना, ह्या याचिके संदर्भात बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाने तो हेतू  ‘अमुक असावा’ असे ‘मत’ व्यक्त करणे, म्हणजे खटला सुरु होण्यापूर्वीच निकाल देऊन टाकण्यासारखे आहे !  सर्वोच्च न्यायालयाकडून निश्चितच ह्यापेक्षा अधिक संयमी, जबाबदार भूमिका अपेक्षित होती.

३. नुपूर शर्मा यांच्याकडून केली गेलेली कथित वक्तव्ये ही मुळात काशी येथील ज्ञानवापी मशिदीच्या वजुखान्यात आढळलेल्या कथित पुरातन, मूळ शिवलिंगाच्या वारंवार केल्या गेलेल्या अपमानास्पद उल्लेखामुळे, (त्याला शिवलिंग न म्हणता, फव्वारा / कारंजे म्हणणे), त्याची प्रतिक्रिया म्हणून, केली गेली होती, याची किंचितही दखल घेतली गेल्याचे दिसत नाही. दुसरे म्हणजे, त्यांनी केलेली वक्तव्ये, ही स्वतंत्र टिप्पणी नसून, त्यांनी केवळ पवित्र कुराणातील प्रेषितांविषयीचा मजकूर उद्घृत केला होता. याचा अर्थ, जर त्यात प्रेषितांचा अवमान असेल, तर तो खुद्द कुराणातच आहे, असे म्हणावे लागेल, – याकडेही न्यायालयाने फारसे लक्ष दिलेले नाही.

४. नुपूर शर्मा यांनी लोकांच्या भावना भडकवत देशाची सुरक्षा संकटात टाकली. “देशात जे काही होत आहे, त्यासाठी सर्वस्वी नुपूर शर्माच जबाबदार आहेत. शर्मा यांनी आपल्या बेलगाम वक्तव्याने संपूर्ण देशात वणवा पेटवला. उदयपूर येथे एका टेलर ची दोघांनी हत्या केली. त्या दुर्दैवी घटनेला नुपूर शर्माच जबाबदार आहेत.” – असे भाष्यही सर्वोच्च न्यायालयाने केले. हे भाष्य भयंकर आणि पूर्णतः चुकीचे आहे. उदयपूरच्या खून खटल्यात आरोपी रियाझ आणि मोहम्मद घौस यांच्या बाजूने त्यांच्या वकिलांकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या या वक्तव्याचा गैरवापर निश्चितच केला जाईल. शिवाय, राष्ट्रीय तपास यंत्रणेसारखी संस्था त्या घटनेचा सखोल तपास  करत असताना, सर्वोच्च न्यायालय आधीच घटनेची संपूर्ण जबाबदारी नुपूर शर्मा यांच्यावर कशी टाकू शकते ?  सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, की  “जर तुम्ही एखाद्या पक्षाचे प्रवक्ते असाल, तर प्रवक्तेपण म्हणजे अशी वक्तव्ये करण्याचा परवाना नाही.”  मग अगदी त्याच तऱ्हेने असेही म्हणता येईल, की  “जरी  तुम्ही देशाच्या सर्वोच्च न्यायासनावर विराजमान असाल, तरी  तेव्हढ्याने तुम्हाला  एखाद्या प्रकरणात संशयित आरोपीच्या बाबतीत अशी बेजबाबदार वक्तव्ये करण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही. खटला सुरु होण्यापूर्वीच निकाल देता येत नाही.” !

५ . शर्मा यांच्या जीवाला धोका असल्याचे त्यांच्या  वकिलांनी निदर्शनास आणून दिल्यावर, – “शर्मा यांच्या जीवाला धोका आहे, की त्याच समाजाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने धोकादायक आहेत ?” असा गंभीर प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. (?!)  हा या सर्व प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक, सर्वात असमर्थनीय भाग.   न्यायालयाचा हा ‘गंभीर प्रश्न’ संविधानातील अनुच्छेद  (21) – जो ,   “कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती अनुसरल्याखेरीज कोणत्याही व्यक्तीस तिचे जीवित किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यापासून वंचित केले जाणार नाही.”  अशी हमी देतो, त्याच्याशी पूर्णपणे विसंगत आहे.  म्हणजे,  समजा क्षणभर असे धरले, की त्या  खरेच ‘समाजाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने धोकादायक’ आहेत;  तरीही याचा अर्थ असा मुळीच होत नाही, की देशातील सर्वोच्च न्यायपालिकेने त्यांच्या व्यक्तिगत सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करावे. जर त्यांच्या जीवाला धोका असेल, तर त्यांना पुरेशी सुरक्षा पुरवली जावी, हे पाहणे, न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. न्यायालय ते टाळू शकत नाही. ह्या देशात कसाब किंवा अफझल गुरु यांच्यासारख्या आरोपींना सुद्धा कायद्याने फाशी होईपर्यंत सुरक्षा पुरवली जाते ही वस्तुस्थिती आहे.

एकूण सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका सर्वस्वी अनाकलनीय, असमर्थनीय वाटत आहे. त्यामुळे नुपूर शर्मांनी निश्चितच अधिक मोठ्या खंडपीठाकडे पुनर्विचारासाठी याचिका दाखल करावी. एकूणच या प्रकरणात घटनातज्ञ आणि इतरही विचारवंतांमध्ये विचारमंथन होणे गरजेचे आहे.