भारताच्या मागणीला अमेरिकेच्या सेनेट्सचाही पाठिंबा
कोरोना महामारीच्या काळात ट्रीप्स करारांतर्गत घालण्यात आलेली बौद्धिक संपदा कायद्याची काही बंधने शिथिल करावीत या भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या मागणीला अमेरीकेतील १० सेनेटर्सनी पाठिंबा दिला आहे.
जागतिक व्यापार संघटनेकडे (डब्ल्युटीओ) भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने ट्रीप्स करारांतर्गत घालण्यात आलेली बौद्धिक संपदा कायद्याची काही विशिष्ट कलमे काही काळासाठी उठवण्यात यावीत अशी मागणी केली होती. त्यामुळे जगातील अनेक देशांना स्थानिक स्तरावर लस उत्पादन करता येणे शक्य होईल.
हे ही वाचा:
मलिकांची ट्विट्स म्हणजे अर्धसत्य आणि असत्य
बंगालमध्ये हिंसाचाराच्या तुरळक घटना
नवाब मलिक नेहमी गांजा पिऊनच बोलतात का?
देवेंद्र फडणवीसांची मेयो आणि मेडीकल रुग्णालयाला भेट
अमेरिकेच्या दहा सेनेटर्सनी ज्यात बर्नी सँडर्स आणि एलिझाबेथ वॉरन यांचा समावेश आहे, त्यांनी एक पत्र लिहून शतकातून एकदाच येणाऱ्या या महामारीवर मात करता यावी यासाठी डब्ल्युटीओच्या ट्रीप्स मधील बौद्धिक संपदा कायद्यातील कलमे शिथिल करण्याची विनंती केली आहे. या पत्रात भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने बौद्धिक संपदेशी निगडीत ट्रिप्स मधली काही कलमे शिथील करण्याची विनंती ऑक्टोबर २०१९ मध्ये केलेली, ती मान्य करावी. त्यामुळे देशांना कोविड-१९चे निदान, उपचार आणि लस देशांतर्गतच करण्यास परवानगी मिळेल असे म्हटले आहे.
आवश्यक तेवढ्या प्रमाणात लस निर्मितीसाठी स्थानिक स्तरावर लसीचे उत्पादन आवश्यक आहे, आणि कोरोना महामारीला रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणातील लसीकरणाची गरज आहे. त्यामुळे भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या या मागणीला १०० पेक्षा अधिक देशांनी मान्यता दिली आहे.
त्याबरोबरच या सेनेटरने हे देखील म्हटले आहे, की आपण (युएस) कितीही प्रयत्न केले तरी जागतिक समुदायाच्या एकत्रित प्रयत्नांशिवाय आपण कोविड विरूद्ध जिंकू शकणार नाही. त्यामुळे जगाच्या आणि अमेरिकेच्याही आर्थिक प्रगतीसाठी काहीकाळ ट्रिप्स मधील बौद्धिक संपदेशी निगडीत कलमे शिथील केली पाहिजेत.
सँडर्स आणि वॉरन व्यतिरिक्त टॅमी बाल्डविन, शेरॉड ब्राऊन, रिचर्ड ब्लुमेन्थल, ख्रिस मर्फी, जेफ्री मर्कली, एडवर्ड मार्के, ख्रिस व्हॅन हॉलन आणि राफेल वॉरनॉक यांनी या मागणीला पाठिंबा दर्शवला आहे.
