ट्रम्प यांचा भारत-मध्य पूर्व-युरोप कॉरिडॉरला पाठिंबा

अमेरिका आणि इराण यांच्यात संघर्ष सुरू असून या पार्श्वभूमीवर होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणाव वाढत आहे. याचा परिणाम जागतिक ऊर्जा आणि व्यापार व्यवस्थेवर होत आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर (आयएमईसी) ला पाठिंबा दर्शवला आहे. मध्य पूर्वेतील ऊर्जा पुरवठ्यासाठी दुसरा मार्ग तयार करण्याची गरज असल्यावर त्यांनी भर दिला आहे.

भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉरला (IMEC) ट्रम्प यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. यामुळे ऊर्जा पायाभूत सुविधा इराणच्या तपासणी नाक्यांपासून दूर हलवण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले. संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिलसोबतच्या एका बहुपक्षीय बैठकीला संबोधित करताना त्यांनी ही टिप्पणी केली. “शेजारील देशांमधील व्यापारी जहाजांवर इराणने केलेल्या दहशतवादी हल्ल्यांमुळे, मध्य पूर्वेतील ऊर्जा पायाभूत सुविधा इराणी तपासणी नाक्यांपासून दूर हलवण्याची गरज दिसून आली आहे,” असे ट्रम्प म्हणाले.

भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर हा आखाती देशांमार्फत भारताला युरोपशी जोडणारा आर्थिक आणि वाहतूक कॉरिडॉर आहे. या मार्गाद्वारे भारत समुद्रमार्गे संयुक्त अरब अमिरातीशी जोडला जाणार आहे. त्यानंतर माल यूएईतील फुजैराह बंदरात पोहोचेल. फुजैराहनंतर रेल्वे मार्गाद्वारे यूएई, सौदी अरेबिया, जॉर्डन आणि इस्रायलशी जोडणी होईल. तेथून हायफा बंदराच्या माध्यमातून जहाजांद्वारे युरोपशी संपर्क साधला जाणार आहे.

आयएमईसीला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सौदी अरेबियाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. २०२३ मध्ये हमासने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्यानंतर इस्रायल-हमास युद्ध सुरू झाले. त्याचा परिणाम आयएमईसी प्रकल्पावरही झाला. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसमोर राजकीय आणि सुरक्षेशी संबंधित अडथळे निर्माण झाले आणि त्यामुळे आयएमईसी प्रकल्पाच्या कामालाही फटका बसला.

हे ही वाचा:

काश्मीर प्रश्नात एर्दोगान यांची पुन्हा लुडबूड

एनएसईने आणला शेअर निवडीचा ‘लेन्स’

नाशिकमध्ये ‘ज्ञानकुंभ’ विद्वत संगोष्ठीचे आयोजन

तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका-इराणमध्ये तीन तास चर्चा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि यूएई नेतृत्वाच्या संकल्पनेतून पुढे आलेला आयएमईसी प्रकल्प प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सौदी अरेबियाचा सहभाग महत्त्वाचा ठरणार आहे. या प्रदेशातील सुरक्षा आव्हाने आणि इराण तसेच त्याच्या समर्थक गटांकडून निर्माण होणारे धोके कमी करण्याच्या दृष्टीने सौदी अरेबियाची भूमिका निर्णायक ठरू शकते.