संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) कार्यपद्धतीत आवश्यक सुधारणा होत नसल्यामुळे जगभरातील नागरिकांचा संयुक्त राष्ट्रांवरील (UN) विश्वास कमी होत असल्याची चिंता भारताने व्यक्त केली आहे. जागतिक संघर्ष रोखण्यासाठी आणि मानवी संकटांवर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी सुरक्षा परिषद अधिक सक्षम आणि प्रतिनिधिक असणे आवश्यक असल्याचे भारताने स्पष्ट केले.
संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी पी. हरीश यांनी सांगितले की, गेल्या काही वर्षांत संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यक्षमतेबाबत लोकांमध्ये नाराजी वाढली आहे. जगभरात सुरू असलेल्या युद्धे आणि संघर्षांमध्ये सुरक्षा परिषद प्रभावी भूमिका बजावण्यात अपयशी ठरल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ते म्हणाले की, संघर्षग्रस्त भागातील नागरिकांचे हाल थांबवण्यातही सुरक्षा परिषद अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षितता राखण्याच्या तिच्या मूलभूत जबाबदारीवरच प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
२०२४ मध्ये जागतिक नेत्यांच्या शिखर परिषदेत स्वीकारलेल्या ‘पॅक्ट फॉर द फ्युचर’ अंतर्गत आयोजित मंत्रिस्तरीय गोलमेज परिषदेत पी. हरीश यांनी भारताची भूमिका मांडली. ‘भविष्यासाठी सक्षम बहुपक्षीय व्यवस्था’ या विषयावर बोलताना त्यांनी सांगितले की, दुसऱ्या महायुद्धानंतर तयार झालेली संयुक्त राष्ट्रांची विद्यमान रचना आजच्या बदलत्या जागतिक परिस्थितीशी सुसंगत राहिलेली नाही. हरीश यांनी सांगितले की, सुरक्षा परिषदेत सुधारणा करण्याबाबत अनेक वर्षांपासून चर्चा सुरू असली, तरी कोणतीही ठोस प्रगती झालेली नाही. आंतर-सरकारी वाटाघाटी (IGN) केवळ औपचारिक भाषणांपुरत्याच मर्यादित राहिल्या असून, प्रत्यक्ष निर्णयप्रक्रियेत कोणतीही गती दिसून येत नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
हरीश यांनी सांगितले की, या कृतीबिंदूंवर भारताने काही गंभीर आक्षेप नोंदवले होते. मात्र, जागतिक हित लक्षात घेऊन आणि रचनात्मक दृष्टिकोन स्वीकारत भारताने ‘पॅक्ट फॉर द फ्युचर’ला पाठिंबा दिला. सुरक्षा परिषदेतील सुधारणांसोबतच संयुक्त राष्ट्र महासभेची परिणामकारकता वाढवणे आणि आर्थिक व सामाजिक परिषद (ECOSOC) यांची आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय विकासाच्या क्षेत्रातील भूमिका अधिक मजबूत करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
पुतिन यांना अण्वस्त्र वापरण्यापासून पंतप्रधान मोदींनी रोखले!
भारत ठेवणार प्रत्येक भारतीय खलाशावर लक्ष
मुंबईतील शालीमार, नूर मोहम्मदीसह तीन रेस्टॉरंटचे परवाने निलंबित
E20 धोरणावर दिशाभूल करणारे व्हिडिओ; मनीष कश्यपसह चार इन्फ्लुएन्सर्सविरुद्ध गुन्हा
ग्लोबल साऊथ देशांच्या विकासाचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, विकासाच्या प्रक्रियेत कोणताही देश मागे राहू नये, आवश्यक ठिकाणी संसाधने उपलब्ध व्हावीत आणि भारत स्वतः आदर्श निर्माण करत जागतिक सहकार्याला चालना देईल, अशी भारताची भूमिका आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांनीही काळानुसार बदल स्वीकारणे आवश्यक असल्याचे हरीश म्हणाले. या संस्था अधिक प्रतिनिधिक, उत्तरदायी आणि विकसनशील देशांच्या गरजांनुसार कार्य करणाऱ्या असाव्यात, असे त्यांनी सांगितले. शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) गाठण्यासाठी पुरेसा, परवडणारा आणि दीर्घकालीन आर्थिक निधी उपलब्ध होणे अत्यावश्यक असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.