युगांडाचे राष्ट्रपती योवेरी मुसेवेनी यांनी देशात समलिंगी संबंधविरोधातील (एलजीबीटीक्यू) कठोर कायद्यावर स्वाक्षरी केली. यामध्ये समलैंगिक संबंध ठेवल्यास मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्याचीही तरतूद आहे. पाश्चिमात्य देशांची टीका तसेच, देणगीदारांकडून लादल्या जाणाऱ्या निर्बंधांची तमा न बाळगता युगांडा सरकारने हा अतिशय मोठा निर्णय घेतला आहे. भारतात समलैंगिकांच्या विवाहासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात मध्यंतरी खटला सुरू होता. त्यांना लग्न करण्याचा अधिकार आहे, यावर चर्चा सुरू होती. केंद्र सरकार मात्र अशा लग्नाच्या विरोधात आहे.
दक्षिण आफ्रिका खंडातील ३० देशांसह युगांडामध्येही समलैंगिक संबंध आधीपासून अवैध आहेत. मात्र नवीन विधेयकात समलैंगिकताविरोधी कायदा आणखी कठोर करण्यात आला आहे. समलैंगिकताविरोधी नव्या कायद्यात गंभीर गुन्ह्यांत मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, समलैंगिक संबंधांमुळे एचआयव्ही/एड्ससारख्या आजारांचा प्रादुर्भाव झाल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र युगांडातील मानवाधिकार कार्यकर्ते क्लेयर ब्यारुगाबा यांनी या कठोर कायद्यावर टीका केली आहे. हा दिवस एलजीबीटीक्यू समुदाय, आमचे सहकारी आणि संपूर्ण देशासाठी दु:खदायक दिवस आहे.
ब्यारुगाबा आणि अन्य कार्यकर्त्यांनी या नव्या कायद्याला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर, ७८ वर्षीय मुसेवेनी यांनी त्यांच्या खासदारांना साम्राज्यवादी दबावाला विरोध करण्याचे आवाहन केले आहे. मुसेवेनी यांनी मार्चमध्ये संसदेने संमत केलेल्या विधेयकाला फेरविचारार्थ पुन्हा संसदेकडे पाठवले होते आणि त्यातील काही तरतुदी सौम्य करण्यासंदर्भात सुचवले होते. मात्रा आता या प्रस्तावाला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे.
हे ही वाचा:
अखेरच्या दोन चेंडूंत जाडेजाने गुजरातला सीमापार फेकत चेन्नईला दिला आयपीएल चषक
‘द केरळ स्टोरी’ सुसाट; ३०० कोटींच्या क्लबकडे घोडदौड
विद्या पराडकर यांच्या क्रिकेट प्रशिक्षणाचा गौरव
आयपीएलविजेत्या चेन्नईवर पैशांचा पाऊस
युगांडावर निर्बंध लागण्याची शक्यता
युगांडाला परदेशांतून दरवर्षी अब्जावधी रुपयांची मदत मिळते. आता मात्र त्यांनी समलैंगिकतेविरोधात कठोर कायदा आणला असल्यामुळे त्यांना अनेक निर्बंधांचा सामना करावा लागू शकतो. या विधेयकाला संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर संसद अध्यक्ष अनिता अमंग यांचा अमेरिकेचा व्हिसा रद्द करण्यात आला, अशी माहिती विधेयकाचे अनुमोदक असुमन बसालिरवा यांनी दिली. युगांडामधील अमेरिकी दुतावासाने या संदर्भात अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
